पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा विषय उपस्थित करून एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. काही राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून अल्पसंख्य समाजाला भडकावण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला आणि तो वास्तवाशी निगडित आहे. पंतप्रधानांच्या विधानानंतर राजकीय पक्षांकडून ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्यावरून लगोलग त्याची प्रचितीही येताना दिसते. अनेक राजकीय पक्षांचा या विषयावरून गोंधळ उडाला असून त्यासंदर्भात सावधगिरीने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. खरे तर निवडणुकीच्या तोंडावर मोदींचा 'मास्टर स्ट्रोक' म्हणून भारतीय जनता पक्षाकडून समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे आणला जाऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आधीपासून होतीच. एप्रिल 2022 मध्ये म्हणजे तेरा महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे पक्षाच्या पदाधिकार्यांपुढे बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी उत्तराखंडमध्ये सर्वप्रथम केली जाईल. तेथे कायदा लागू केल्यानंतर परिस्थितीचे आकलन करून घेऊन त्यानंतरच देशात हा कायदा लागू केला जाईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपची सत्ता असलेल्या छोट्या राज्यात आधी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. उत्तराखंडमध्ये 83 टक्के हिंदू, 14 टक्के मुस्लिम आणि अडीच टक्के शीख समाजाची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे कदाचित समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी उत्तराखंडचा विचार केला जात असावा. अर्थात, समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात आणि तेरा महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारची आजची भूमिका काय असेल, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि त्या पक्षाशी संबंधित विविध संघटनांनी सातत्याने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला आहे. त्याचमुळे नऊ वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने हा विषय चर्चेमध्ये आहे. भारतीय जनता पक्ष आपल्या विषयपत्रिकेवरचा विषय आहे म्हणून सत्ता मिळताच घाईघाईने त्याला हात घालत नाही, हे अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले. जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचा विषय असेल किंवा अयोध्येतील राम मंदिराचा, हे संवेदनशील विषय कल्पकतेने हाताळून योग्य वेळी त्यासंदर्भात निर्णय घेतले गेले. समान नागरी कायद्याचा विषयही तशाच पद्धतीने आणण्याचा त्यांचा विचार दिसतो. तेरा महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्याचे सूतोवाच केले आणि निवडणुकीला वर्षापेक्षा कमी कालावधी उरला असताना पंतप्रधानांनी तो उपस्थित केला. त्यामुळे भाजपची दिशाही स्पष्ट झाली आणि विरोधकांच्या तंबूत गोंधळ उडवण्यातही यश आले.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात आपल्याकडे अनेक गैरसमज आणि चुकीच्या समजुती आहेत. मुस्लिमांना अनेक लग्ने करण्याची परवानगी असते. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या वाढत असते आणि हिंदूंना मात्र तशी परवानगी नसल्यामुळे आणि कुटुंबनियोजनामुळे त्यांच्या तुलनेत हिंदूंची संख्या वाढत नाही, असा एक भाबडा समज बहुसंख्य समाजामध्ये आहे. समाजमाध्यमांवरून तो मोठ्या प्रमाणावर जाणीवपूर्वक पसरवला जातो. अशा भाबड्या समजांवरच राजकारण चालत असते आणि राजकारण करणारी मंडळीही या आपल्या राजकीय लाभासाठी त्याचा उपयोग करून घेत असतात. मुळात प्रत्येक गोष्टीचा राजकारणाच्या द़ृष्टिकोनातून विचार केल्यामुळे समाजाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याच गोष्टींचा काही मूलभूत बाबींच्या अनुषंगाने विचार केला, तर जी गुंतागुंत निर्माण केली, तर ती टाळता येईल आणि निश्चित ध्येयाच्या दिशेने ठामपणे पावले टाकता येतील. वास्तविक पाहता, समान नागरी कायद्याचा विषय भारतीय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यापैकी कोणीही तो विषय हाताळू शकते. परंतु, गेल्या सात दशकांमध्ये कोणत्याही सरकारने त्याला हात लावला नाही. ज्या पक्षांनी कायद्याचा आग्रह धरला, त्या पक्षांची सरकारे अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड बहुमतांनी सत्तेवर येऊनसुद्धा त्यांनीही त्यापासून दूर राहणेच पसंत केले. समान नागरी कायदा ही बोलण्याएवढी सोपी गोष्ट नाही, हेच त्याचे खरे कारण आहे. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी परस्परविरोधी विचारधारांच्या पक्षांनीही वेळोवेळी केली आहे; परंतु दोहोंचे अंतस्थ हेतू मात्र वेगवेगळे राहिले आहेत. आजवर समान नागरी कायद्यासाठी आग्रह धरताना किंवा बेंबीच्या देठापासून घोषणा देताना दिसून आले आहेत ते हिंदुत्ववादीच. परंतु, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा मानणार्या घटकांनीही स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये समान नागरी कायद्याची मागणी अनेकदा केली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा देश धर्मनिरपेक्ष असावा, हा त्यामागचा त्यांचा आग्रह आहे. धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेबाबतही गोंधळ माजवला जातो. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे धर्माला वगळून नव्हे, तर धर्म ही व्यक्तिगत बाब असल्यामुळे प्रत्येकाने आपला धर्म उंबर्याच्या आत ठेवावा. धर्माच्या आधारे राजकारण करण्याला विरोध एवढाच त्याचा अर्थ आहे. हे कुठल्या एका नव्हे, तर सगळ्याच धर्मांसाठी लागू होते. परंतु, समान नागरी कायद्याचा मूळ आशय बाजूला ठेवून कुठल्यातरी एका धर्माचे लोक अधिक सवलती घेतात, असा गैरसमज पसरवला जातो. शहाबानो खटल्यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयानेच समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ऐक्य होऊ शकेल, असे म्हटले होते. मुद्दा राजकीय आणि सामाजिकद़ृष्ट्या संवेदनशील बनल्यामुळे त्याची सोडवणूक हळुवारपणे करावयास हवी. धक्कातंत्राचा वापर तात्पुरत्या राजकीय लाभाचा ठरला, तरी त्यातून दीर्घकालीन तोटेच सहन करावे लागतात, हे लक्षात घ्यावयास हवे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करताना विविध जाती-जमाती, धार्मिक समूह, कायदेतज्ज्ञ इत्यादींशी चर्चा करून सामोपचाराने पुढे जाण्याचा मार्ग स्वीकारावयास हवा.