1980 च्या दशकात भारतात खलिस्तानी प्रवृत्तींनी धुमाकूळ घातला होता आणि त्याची पाळेमुळे विदेशात होती. आजही देशात या विध्वंसक शक्ती आहेत. गेल्याच महिन्यात 'खलिस्तानी कमांडो फोर्स' या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या परमजितसिंग पंजवारची लाहोरमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. परमजितने 1990 पासून पाकचा आश्रय घेतला होता. भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल अरुण वैद्य यांच्या हत्येतील तो आरोपी होता. सव्वा वर्षापूर्वी खलिस्तान समर्थक 'वारिस पंजाब दे' या संघटनेशी संबंधित दहशतवाद्यांनी अमृतसरमधील पोलिस ठाण्यावर हल्ला चढवून संघटनेचा प्रमुख अमृतपाल सिंगचा निकटवर्तीय असलेल्या आरोपीला सोडवून नेले.
गेल्या वर्षी दिल्लीत खलिस्तानच्या समर्थनार्थ पोस्टर लावणार्‍यांना अटक झाली होती. सध्या अटकेत असलेला अमृतपाल नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत खद्दुरसाहिब या लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाला, तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा मारेकरी बियांतसिंगचा मुलगा सरबजितसिंग हासुद्धा फरीदकोटमधून लोकसभेवर विजयी झाला आहे. हे दोघेही अपक्ष म्हणून लोकसभेवर निवडून आले असून, ही धक्कादायक गोष्ट आहे.
भारतविरोधी कारवाया करणार्‍यांना जनतेचा पाठिंबा मिळतो तरी कसा? यावेळी पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपने प्रथमच स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यांची युती असताना पंजाबात धार्मिक ऐक्य अबाधित होते; परंतु आता दहशतवादी प्रवृत्ती पुन्हा फोफावू लागल्या आहेत. जहाल प्रवृत्तींना आटोक्यात ठेवण्यामध्ये अकाली दलाने वर्षानुवर्षे महत्त्वाची भूमिका निभावली; परंतु 2015 मध्ये पंजाबमध्ये धर्मनिंदेचे प्रकार घडले आणि त्यामुळे अकाली दलाची विश्वासार्हता ढासळली. शेतकरी आंदोलनामुळे अकाली दलाची कोंडी होऊन, त्याची लोकप्रियता आणखी कमी झाली. 1980 च्या दशकात सतलज यमुना लिंक कालव्यातील पाणीविषयक करारावरून 'धर्मयुद्ध मोर्चा' काढला गेला आणि आज अमृतपालसारखे दहशतवादी ड्रग्जसारख्या मुद्द्याचे भांडवल करून लोकप्रियता वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत; परंतु देश व राज्य अस्थिर करण्यासाठी प्यादे म्हणून त्यांचा उपयोग होत आहे, असा आरोप काँग्रेस व अकाली नेत्यांनी केला असून, ते खरेच आहे.
पंजाब हे सीमावर्ती राज्य असून, तेथे राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींना कदापि थारा मिळता कामा नये. सुदैवाने 1989 मध्ये तुरुंगात राहूनही ज्यांनी निवडणूक जिंकली होती, ते शिरोमणी अकाली दलाचे (अमृतसर) प्रमुख सिमरनजितसिंग मान या जहाल नेत्याचा यावेळी मात्र पराभव झाला. मार्च महिन्यात खलिस्तान्यांनी, 'तुमची इंदिरा गांधींसारखी गत होईल,' अशी धमकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिली होती. कॅनडासारख्या देशात खलिस्तान्यांना आश्रय दिला जातो आणि त्यामुळे भारत-कॅनडा यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहेच. गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जरची कॅनडात गोळ्या घालून हत्या झाली. त्यामध्ये भारत सरकारचा संबंध असल्याचा निराधार आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता. भारताने तो फेटाळून लावला आणि कॅनडाने त्यांच्या भारतातील राजनैतिक अधिकार्‍यांना परत बोलवावे, असे आदेश दिले होते.
गेले काही महिने खलिस्तानवादी नेता गुरुतवंतसिंग पन्नूला न्यूयॉर्कमध्ये मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप भारतीय नागरिक असलेल्या निखिल गुप्ता याच्यावर केला जात होता. आता झेक प्रजासत्ताकातून त्याचे अमेरिकेला हस्तांतरण केले आहे. गुप्तावर अमेरिकेत गुन्हा दाखल झाला असून, त्याच्या हस्तांतरणासाठी झेक प्रजासत्ताकला विनंती केली होती. गुप्ताने 'झेक'मधील न्यायालयात याविरोधात अर्ज दाखल केला होता; परंतु तो फेटाळण्यात आल्यानंतर आता त्याचे हस्तांतरण केले आहे. एका अज्ञात भारतीय अधिकार्‍याच्या सांगण्यावरून गुप्ताने पन्नूच्या हत्येचा कट आखल्याचा दावा अमेरिकेने केला होता. अर्थात, भारताने हा आरोप तत्काळ फेटाळून लावला होता. तसेच या संदर्भात एका चौकशी समितीची स्थापना केली. एका लोकशाही देशाने या संदर्भात जे काही करायला हवे, ते भारत करत आहे. यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे, गुप्ताच्या कुटुंबीयांना याबद्दलची कोणतीही माहिती झेक सरकारने दिलेली नाही.
आता अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन हे दिल्लीस येत असून, 'क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी' या विषयाच्या परिषेदत ते सहभागी होणार आहेत. त्यावेळी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे त्यांच्याकडून याबद्दलचा खुलासा मागतीलच, अशी अपेक्षा आहे. पन्नूकडे अमेरिका व कॅनडाचे दुहेरी नागरिकत्व आहे. पन्नूची 'शीख फॉर जस्टिस' ही खलिस्तानवादी संघटना असून, त्याचे भारतविरोधी उपद्व्याप सुरू असतात. अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये तो अनेक मेळावे आणि परिषदा घेत असतो. मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे बोगस आरोप करून भारतीय अधिकारी व संस्थांविरुद्ध खटले दाखल करणे हा पन्नूचा मुख्य उद्योग आहे. भारतातील अनेक दहशतवादी कृत्यांची जबाबदारी पन्नूने घेतली आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये विदेशात भारतीय तिरंग्याचा अपमान आणि सरकारी इमारतींवर खलिस्तानी ध्वज फडकावला गेला. या निषेधार्ह कृत्यात सहभागी असलेल्यांना रोख बक्षीस घोषित करण्याचे नीच कृत्य पन्नूने केले. मोदी तसेच दोन केंद्रीय मंत्र्यांचा 'राजकीय मृत्यू' घडवा, असे आवाहनही त्याने केले होते.
भारताच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांचे फोटो टाकून, 'किल इंडिया' अशी पोस्टरही त्याने लावली होती. अशा या पन्नूसारख्या दहशतवाद्यांचा समाचार घेण्याऐवजी, गुप्तासारख्यांना टार्गेट करून भारतालाच संशयाच्या घेर्‍यात आणले जात आहे. याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. गेल्या वर्षी मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला. त्यात त्यांनी खलिस्तानवाद्यांकडून ऑस्ट्रेलियातील मंदिरांवर झालेल्या हल्ल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भविष्यात अशा कारवाया करणार्‍यांचा बंदोबस्त करू, असे आश्वासनही मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांकडून मिळवले होते. खलिस्तान्यांना पाकिस्तानची सदैव फूस असतेच; मात्र युरोप, कॅनडा व अमेरिकेतून भारतविरोधी कारस्थाने करणार्‍या खलिस्तान्यांना वेसण घालण्याऐवजी, त्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने उत्तेजन दिले जात आहे. त्यांना पुन्हा एकदा पायबंद घालण्याची वेळ आली आहे.