लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी अपेक्षित जागा ही आघाडी मिळवू शकली नाही; मात्र या स्थितीचा राजकीय फायदा उठवण्याची तयारी इंडिया आघाडीने सुरू केली होती. आघाडीतील घटक पक्षांचे काही नेते सत्तेची स्वप्ने रचू लागले होते. 'एनडीए आघाडीतील काही घटक पक्षांना आपल्याकडे वळवून सरकार स्थापन करू. आपल्याच पक्षाचा पंतप्रधान बनेल. मंत्रिमंडळात कोणाकोणाची वर्णी लावायची, हे ठरवू,' अशी चर्चाही काही नेत्यांनी सुरू केली होती; मात्र विरोधी पक्षांची ही चाल ओळखून भाजपा नेते नरेंद्र मोदी यांनी आधीच एक डाव टाकला. ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, त्या पक्षाला सरकार बनवण्याची प्रथम संधी राष्ट्रपती देत असतात. त्या पक्षाची तयारी नसेल, तर इतरांना संधी मिळते. 'दिल्लीत झालेल्या 'इंडिया' आघाडीच्या बैठकीत सरकार स्थापनेच्या शक्यतेवर केवळ चर्चा झाली.
जनमताचा कौल भाजपविरोधात असून, तो सत्ताधारी पक्षाचा नैतिक पराभव आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी योग्य पावले उचलू,' असे काँग्रेस अध्यक्ष आणि 'इंडिया'चे एक नेते मल्ल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत साधारणपणे पाच टक्के घट झाली. 2019 मध्ये भाजपने 303 ठिकाणी विजय मिळवला होता. आता भाजपचे संख्याबळ 240 वर आले. काँग्रेसच्या 99 जागा आल्या. अन्य कोणत्याही पक्षास शंभरी पार करता आलेली नाही. मतदारांनी भाजप व 'एनडीए'ला बहुमत दिले; पण बळ कमी झाले. या स्थितीत पक्षास कठोर आत्मपरीक्षणाची गरज आहे, हेही खरे आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी 'एनडीए'तील घटक पक्षांना विश्वासात घेऊन केंद्रातील तिसर्‍या टर्ममधील सरकारचा मार्ग सुकर केला आहे. मोदी यांची 'एनडीए'च्या प्रमुखपदी एकमताने निवड झाली.
केंद्रात सरकार स्थापनेचा दावा तातडीने करण्याची विनंतीही मोदींना केली गेली. 'एनडीए'च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी मोदींना पाठिंब्याचे लेखी पत्रही दिले असून, नव्या सरकारचा शपथविधी रविवारी होण्याची शक्यता आहे. 'एनडीए'तील जनता दल संयुक्त, म्हणजेच जेडीयूचे अध्यक्ष व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, तसेच तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू या दोघांनीही आघाडीतच राहण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकार बनवण्याचा 'एनडीए'चा मार्ग सुकर झाला. वास्तविक तेलुगू देसम व जदयू यांनी भाजपबरोबर संयुक्तपणे लोकसभा निवडणूक लढवली होती. जदयूला बारा जागा मिळाल्या असून, 2019 मध्ये या पक्षास 16 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी भाजपने जदयूला केवळ एक मंत्रिपद देऊ केले होते. भाजप तेव्हा स्वबळावर बहुमतात होता. आता भाजपची ताकद कमी झाली असल्यामुळे जदयूला एकापेक्षा अधिक मंत्रिपदे आणि रेल्वे, ग्रामीण विकास व जलशक्ती यासारखी महत्त्वाची खाती हवी आहेत.
पुढील वर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक असून, त्यामुळे मंत्रिपदासाठी निवड करतानाही नितीशकुमार यांना ओबीसी, कुशवाह आणि अतिमागासवर्गीय अशांना समान संधी देण्याचा विचार करावा लागेल. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातगणनेचे काम पूर्ण केले असून, त्याद्वारे आरक्षणही वाढवले आहे. याच राज्यातील भावी राजकारणावर या गोष्टीचाही परिणाम होणार आहे; मात्र नितीशकुमार यांच्यासारख्या नेत्याचे केंद्रातील महत्त्व वाढल्यामुळे धर्माधारित राजकारणाची धार काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकेल आणि तसे झाल्यास ते स्वागतार्हच असेल.
तेलुगू देसमने भाजप व जनसेना पार्टी यांच्या सहयोगाने आंध्र विधानसभेत बाजी मारली. तसेच आंध्रमधील लोकसभा निवडणुकांत एकूण 25 पैकी 16 जागा जिंकल्यामुळे एनडीए आघाडीतील भाजपनंतरचे सर्वाधिक संख्याबळ तेलुगू देसमचेच आहे. तेलुगू देसमने लोकसभेच्या 17 जागा लढवल्या आणि त्यापैकी एकाच ठिकाणी त्यांचा पराभव झाला. तसेच आंध्र विधानसभेतला तेलुगू देसमचा 'स्ट्राईक रेट'ही फार चांगला आहे. सहा वर्षांपूर्वी चंद्राबाबू 'एनडीए'मधून बाहेर पडले होते. तेव्हा आंध्रला विशेष दर्जा देण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही म्हणून ते नाराज होते. केंद्र सरकारने आंध्रसाठी अतिरिक्त फंड द्यावेत, अशीही देसमची मागणी असेल. चंद्राबाबूंचे चिरंजीव आणि देसमचे सरचिटणीस नारा लोकेश हे विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर काही जबाबदारी दिली जावी, अशी चंद्राबाबूंची इच्छा असल्याचे सांगण्यात येते.
चंद्राबाबूंना लोकसभेचे अध्यक्षपद व काही मंत्रिपदे हवी असल्याची चर्चा आहे. 1996 मध्ये लोकसभेत कुठल्याच पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले नव्हते, तेव्हा संयुक्त आघाडीचे निमंत्रक म्हणून चंद्राबाबूंनी लक्षणीय भूमिका बजावली होती. देवेगौडा व गुजराल सरकारमध्ये ते किंगमेकरच होते. 1999 मध्ये चंद्राबाबूंनी भाजपशी आघाडी करून लोकसभा निवडणुका लढवल्या आणि उत्तम यश मिळवले. त्यावेळी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला समर्थन दिले. तेव्हाही तो भाजपनंतरचा एनडीएमधील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार या दोन्ही नेत्यांचे सत्तेतील महत्त्व वाढल्याने केंद्रीय राजकारणात आता ते नव्याने चमकतील!