सार्वजनिक उत्सव हा समाजाच्या आनंदाचा आविष्कार मानला जातो; पण आनंद आणि उपद्रव यांतील सीमारेषा पुसट असते. आपला आनंद दुसऱ्याच्या शांततेवर अतिक्रमण करू लागला की, उत्सवाचे स्वरूप बदलते. श्रद्धा, भक्ती यांसाठी आवाजाची गरज असू शकेलही; पण कर्णकर्कशपणा गरजेचा नसतो. तसेच मिरवणूक प्रभावी करण्यासाठी वाद्यांची साथ असण्यात गैर नाही; पण त्याच्या कानठळ्या बसता कामा नयेत. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत उत्सवाच्या यशाचे मोजमाप डेसिबलमध्ये करण्याची चुकीची स्पर्धा सुरू झालीय. लोकशाहीने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह शांतपणे आणि आरोग्यदायी जीवन जगण्याचा अधिकारही दिला आहे. प्रश्न उत्सव कसा साजरा करावा हा आहे. घरात आजारी वृद्ध, अभ्यास करणारे विद्यार्थी, बालके किंवा रात्रपाळी करणारे, पहाटे लवकर जाणारे कर्मचारी असतील, तर त्यांच्याही जगण्याला तितकीच किंमत आहे. बहुसंख्यांचा आनंद हा उर्वरितांना त्रास देण्याचा परवाना ठरू शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याच मूलभूत प्रश्नाला पुन्हा हात घातला. गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकांमधील ध्वनी प्रदूषणाच्या उद्रेकाची न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वदखल घेतली. काही ठिकाणी मध्यरात्रीनंतरही डीजे सुरू असल्याची नोंद घेत न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे कोणते आहेत आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली, याची राज्य सरकारकडे थेट विचारणा केली. महाधिवक्त्यांना त्याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कोणत्याही धर्माला किंवा उत्सवाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करतानाच ते साजरा करताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने बजावले. यंदा नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध किती कारवाई झाली, गेल्या वर्षी काय स्थिती होती, आवाजाच्या मर्यादेचे पालन कसे केले जाते, याचाही तपशील मागितला आहे. ध्वनी प्रदूषणाविरोधात भारतात कायदा आहे, नियम आहेत, न्यायालयांचे यापूर्वीचे निवाडे आहेत आणि कारवाईचे अधिकारही आहेत, तरी न्यायालयाला प्रत्येक उत्सवावेळी प्रशासनाला त्याच कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागत असेल, तर त्याला सुशासन म्हणता येणार नाही. ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० नुसार निवासी भागात दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबलची मर्यादा आहे. शांतता क्षेत्रात ती अनुक्रमे ५० आणि ४० डेसिबल आहे. रात्रीचा कालावधी रात्री १० ते सकाळी ६ असा आहे. राज्य सरकारला वर्षातील १५ दिवस काही उत्सवांनिमित्त रात्री १२ पर्यंत सवलत देण्याची तरतूद आहे; मात्र त्याचा अर्थ बारापर्यंत डेसिबलची मर्यादा रद्द झाली, असा नाही. परवानगी ही कायद्याच्या चौकटीत उत्सव साजरा करण्यासाठी आहे. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये, ध्वनिवर्धकाचा वापर कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक धार्मिक भाग मानता येणार नाही आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्याचा आधार घेता येणार नाही, असे नमूद केले होते. गणेशोत्सवाची परंपरा डीजेपेक्षा जुनी आहे. त्यामुळे डीजेवरील निर्बंध म्हणजे उत्सवावरील निर्बंध, असा युक्तिवाद चुकीचा आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘आवाज जितका जास्त, उत्सव तितका मोठा’ असे समीकरण बनले. मंडळांमध्ये हजारो वॅटची यंत्रणा, प्रचंड बास आणि ध्वनिवर्धकांच्या भिंती उभ्या करून संपूर्ण परिसर दणाणून सोडण्याची स्पर्धा आणि कूप्रथा रूढ झाली. पाच-सात वर्षांत पुण्यात ढोल पथकांचीही संख्या लक्षणीय वाढली. ध्वनी प्रदूषणाचे खापर फक्त डीजेवर फोडता येणार नाही. न्यायालयानेही उत्सवातील सर्व प्रकारच्या ध्वनी प्रदूषणावर आक्षेप घेतला. सामान्य नागरिकाने रात्री मोठ्याने संगीत लावले, तर शेजाऱ्याच्या एका तक्रारीवर पोलीस येतात; पण हजारोंच्या मिरवणुकीसमोर तेच प्रशासन हतबल होते. या दुजाभावामुळे नियम पाळणारा नागरिक मूर्ख आणि नियम मोडणारा प्रभावशाली, असा चुकीचा संदेश जातो. मोठ्या मिरवणूक मार्गावर प्रमाणित ध्वनिमापक यंत्रे, संवेदनशील ठिकाणी कायमस्वरूपी निरीक्षण केंद्रे आणि उल्लंघनाची डिजिटल नोंद ठेवता येणे सहजशक्य आहे. गतवर्षी उच्च न्यायालयाने ध्वनिवर्धकांच्या डेसिबल मर्यादेचे ’कॅलिब्रेशन’ किंवा ती स्वयंचलितरीत्या निश्चित करण्याच्या पर्यायाचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे म्हटले होते; मात्र यंत्रे बसवण्यापेक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले की, कारवाई अटळ आहे, हा संदेश जाणे गरजेचे आहे.
उपकरणांची जप्ती, परवानगी रद्द, दंड आणि वारंवार नियम मोडणाऱ्यांना पुढील परवानगी नाकारणे अशा उपायांचा वापर झाला, तरच नियमांना अर्थ राहील. अन्यथा दरवर्षी उत्सवापूर्वी बैठका, आवाहने, नियमावली आणि उत्सवात उल्लंघन हे चक्र सुरूच राहील. रात्री उशिरापर्यंत ध्वनिक्षेपक वाजवण्यास सवलत किंवा परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करणे यामागे अनेकदा व्होट बँकेचे राजकारण असते. त्यातून प्रशासनावर येणारा दबाव नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा आणि शांततेपेक्षा मोठा मानला जातो, ही शोकांतिका आहे. राजकीय वर्ग सार्वजनिक उत्सवांमध्ये राजकीय हित पाहणे थांबवून प्रशासनाला मोकळीक देत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाला कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल. ध्वनी प्रदूषणाबरोबरच वायू प्रदूषणाचा प्रश्नही तितकाच भयानक रूप धारण करत आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत मुंबई आणि परिसरात हवेची गुणवत्ता खालावते. अशावेळी फटाके फोडून हवेत विषारी वायू पसरवणे हा कोणता विवेक? फटाक्यांवर पूर्ण बंदी आणणे, ही काळाची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सण साजरे करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास करणे आणि स्वतःच्याच शहराची हवा विषारी बनवणे याला आपण उत्सव कसे म्हणू शकतो? उत्सवातील आनंदाला कायद्याच्या भीतीपेक्षा सामाजिक भान असणे अधिक गरजेचे आहे. प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगितल्यानंतरच करायची असेल, तर प्रशासनाच्या अधिकारांचे आणि नागरिकांच्या स्वयंशिस्तीचे काय? आपला आनंद साजरा करताना दुसऱ्याची शांतता जपण्याइतकी संवेदनशीलता, सुसंस्कृतपणा आपल्यात नसेल, तर आपण आधुनिक झालो, असे म्हणणे योग्य ठरेल का? तेव्हा न्यायालयाच्या आदेशांवर किंवा पोलिसांच्या कारवाईवर अवलंबून न राहता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
ध्वनिक्षेपकांचे आवाज मर्यादित ठेवणे, फटाक्यांची उधळपट्टी टाळणे आणि पर्यावरणपूरक मार्गाने सण साजरा करणे ही काळाची गरज आहे. आज अनेक गणेश मंडळांनी काळानुरूप हे बदल केले. उत्सवातील अनावश्यक कोलाहल आणि प्रदूषण थांबवून शांततामय व संयमित मार्गाने सण साजरा करणे, हीच विघ्नहर्त्याची खरी सेवा ठरेल. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तरी कोलाहल करणाऱ्यांना सुबुद्धी लाभेल आणि सामान्य नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येईल, अशी अपेक्षा करूया!