1995 मध्ये कोकण सिंचन पाटबंधारे महामंडळ स्थापन करून कोकणचे 47 पाटबंधारे प्रकल्प या महामंडळाकडे सोपवण्यात आले. मात्र गेल्या 30 वर्षांत देवघर वगळता एकही पाटबंधारे प्रकल्प पूर्णत्वाला न गेल्याने तहानलेल्या कोकणला पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण वर्षागणिक वाढत आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न बिकट बनला आहे. कोकणचे शेती क्षेत्र सध्या 40 टक्के घटले असून फळ बागायतीसह भात शेतीत अग्रेसर असणारा कोकण शेती क्षेत्रात मागे पडत आहे. याची दखल आता तरी सरकार घेणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
सिंधुदुर्गात टाळंबा, जामदा, सातरंडी, नरडवे, कुंभवडे असे महत्त्वाचे पाटबंधारे प्रकल्प निधीअभावी रखडलेले आहेत. रत्नागिरी, रायगड, पालघर जिल्ह्यांतही जवळपास 25 प्रकल्प रखडलेले आहेत. या सर्व अपुर्या राहिलेल्या प्रकल्पांमुळे कोकणच्या शेतीचा आणि त्याचबरोबर कोकणच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जटिल अवस्थेत आहे. एका बाजूला कोकणातील पाच हजार कोटींचे जलसिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत; तर दुसर्या बाजूला कोकणातील पाणी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वळवण्यासाठी 14 हजार कोटींची योजना सरकारने तयार केली आहे. कोकणला 3 हजार 500 मि.मी. पाऊस पडूनही फेब्रुवारीनंतर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो. ही अवस्था एका बाजूला आणि दुसर्या बाजूला पाणी वळवण्यासाठी नवे प्रकल्प तयार केले जात आहेत. सरकारी कारभाराचा हा विरोधाभास जनमानसाच्याच मुळावर येत आहे. खरं तर ज्या प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च यापूर्वी झाला आहे, ते प्रकल्प पूर्ण केले जातील असे एका बाजूला सरकार सांगत आहे आणि दुसर्या बाजूला नवे प्रकल्प घोषित करत आहे. परिणामी जुने प्रकल्प कागदावरच राहात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एकूण सरकारी अनास्थाही मूलभूत प्रकल्पांच्या मुळावर येत आहे.
कोकणात हापूस आंबा, वाडा कोलम, जांभुळ, चिकू, कोकम, काजू अशा फळांना राष्ट्रीय मानांकन दिले जात आहे. या पिकांचे वैशिष्ट्य यामुळे अधोरेखित होत आहे. परंतु या पिकांची लागवड करण्यासाठी आवश्यक पाणी मिळत नाही. यासाठी नियोजित केलेले पाटबंधारे प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाहीत. या सरकारी कारभाराच्या अनास्थेचा फटका शेती विस्तारावर होताना दिसत आहे. नवे सरकार आले की नव्या योजना जाहीर होतात आणि जुने प्रकल्प गुंडाळले जातात, असेच काहीसे चित्र हे कोकणच्या पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षाचे कोकणच्या पाटबंधारे प्रकल्पांचे दुखणे मागच्या पानावरून पुढे सुरू आहे. कोकण सिंचन महामंडळावर 2014 मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा, कोंढाणे हे प्रकल्प त्यामुळे गुंडाळण्यात आल्यात जमा आहे. या प्रकल्पांच्या चौकशा जाहीर झाल्या. पण त्याचा कुठलाही अहवाल आलेला नाही. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, तेच आज सरकारबरोबर आहेत. त्यामुळे आता तरी या प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एकूण कोकणातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांची संख्या आता शेकड्यांतून हजारांवर गेली आहे. मुंबईसह महानगरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी सिंचनाचे पाणी पिण्यासाठी द्यावे लागत आहे. पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पाचे पाणी वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या शहरांना द्यावे लागल्याने या जिल्ह्यातील 14 हजार एकर क्षेत्र सिंचनातून बाद झाले आहे. अशा शेतीवरील संकटामुळे कोकणची शेतीही अडचणीत येऊ लागली आहे. यावर एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन काम करण्याची गरज आहे. कोकणात वाढते औद्योगिक प्रकल्प व त्यांना लागणारे पाणी यामुळे धरणातील पाण्याचा बराचसा भाग औद्योगिक प्रकल्पांना दिला जातो. परिणामी रायगड जिल्ह्यात सुमारे 20 टक्के भात शेती क्षेत्र घटले आहे; तर दक्षिण कोकणात शेती करावी तर पाणी नाही, रोजगाराच्या संधी नाहीत म्हणून लाखो लोकांचे स्थलांतर मुंबईत झाले आहे. परिणामी कोकणातील खेड्यांमधील लोकसंख्या घटली आणि गावांमध्ये बंद घरांची संख्या वाढली आहे. या सर्व परिस्थितीवर योग्य निर्णय घेऊन उपाय शोधणे आता गरजेचे आहे.