लिबरल पार्टी ऑफ कॅनडाचे 12 वर्षे नेतृत्व केल्यानंतर पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी अखेर पंतप्रधान व नेतेपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री ख्रिस्तिया फ्रीलँड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यामुळे मंत्रिमंडळात नाराजी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट’वरून कॅनडाचे अमेरिकेशी मतभेद झाले होते. तेव्हा ते सोडवण्यात ख्रिस्तिया यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. या पार्श्वभूमीवर कॅनेडियन संसदेचे कामकाज 27 जानेवारीला सुरू होणार होते. पण आता ते 24 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले असून, त्यामुळे सत्ताधारी लिबरल पक्षाला नेता निवडीसाठी वेळ मिळणार आहे. तोपर्यंत ट्रुडो यांच्याकडेच कारभार असेल. कॅनडामध्ये तीन प्रमुख विरोधी पक्ष असून, संसदेचे कामकाज सुरू होताच सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा त्यांचा इरादा आहे. त्यात पक्षांतर्गत विरोध सुरू झाल्यामुळे ट्रुडोंना पंतप्रधानपदावर राहणे कठीण झाले होते. ट्रुडो यांचे वडीलही 1968 ते 1984 या काळात सत्तेवर होते आणि त्यांची तुलना अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्याशी केली जात असे. मी आव्हानांसमोर झुकत नाही, पण देशवासीयांचे हित आणि लोकशाही मूल्यांसाठी मी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ट्रुडो यांनी म्हटले असले तरी परिस्थितीसमोर त्यांना शरण जावे लागले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
2015 मध्ये ट्रुडो पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांची लोकप्रियता शिखरावर होती. पण डिसेंबर 2024 मध्ये ती 22 टक्क्यांपर्यंत घसरली. लिबरल पार्टीला असलेल्या पाठिंब्याची टक्केवारी तर 16 टक्क्यांवर आली. प्रत्यक्ष निवडणुकीत हीच टक्केवारी राहिल्यास 157 वर्षांत झाला नव्हता इतका लिबरल पार्टीचा दारुण पराभव होईल, अशी भीती व्यक्त झाली. ट्रुडो यांच्या दुसर्या कार्यकाळात कॅनडाचा आर्थिक विकास दर घसरला, बेरोजगारी वाढली, महागाईचा दर जास्त राहिला. घरांचे भाव इतके फुगले की, सर्वसामान्यांच्या ते हाताबाहेर गेले. त्याचवेळी ट्रुडो सरकारच्या भानगडी बाहेर येऊ लागल्या. या सरकारमधील काही मंत्र्यांचा कारभार आणि व्यवहार ठीक नव्हता. खुद्द ट्रुडो यांनी धनिकांकडून महागड्या भेटी स्वीकारल्या, उद्योगपतींनी त्यांना अनेकदा फुकटात हेलिकॉप्टर प्रवास घडवला तसेच त्यांच्या खासगी सहलींचा खर्चही उचलला. त्यामुळे सरकारच्या नैतिकतेवर लक्ष ठेवणार्या यंत्रणेने त्यांच्यावर कोरडे ओढले. कॅनडामधील ‘डब्ल्यूई चॅरिटी’ या संस्थेला सरकारने सुमारे दोन कोटी कॅनेडियन डॉलरचे कंत्राट दिले होते. याच संस्थेने ट्रुडो यांच्या कुटुंबीयांना लाखो डॉलर दिल्याचेही उघडकीस आले. 2021 मध्ये तर बेपत्ता बालकांच्या स्मरणार्थ कॅनडात आवर्जून पाळल्या जाणार्या 25 मे या आंतरराष्ट्रीय स्मृतिदिनी ट्रुडो हे कुटुंबीयांसह पर्यटनाची मजा लुटत असल्याचे निदर्शनास आले. कॅनडामध्ये हजारो स्थलांतरितांना थारा दिला जातो; पण कोरोनानंतर सरकारच्या या धोरणास जनतेतून विरोध होऊ लागला. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लिबरल पार्टीला एकूण 338 जागांपैकी केवळ 153 जागा मिळाल्या. त्यांचे सरकार सत्तेवर आले, ते ब्लॉक क्युबेक्वा आणि जगमित सिंग यांच्या न्यू डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या बळावर. याचा अर्थ, या सरकारला इतरांच्या टेकूवर उभे राहणे भाग पडले होते.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा ट्रम्प निवडून आल्यावर जी परिस्थिती उद्भवणार आहे, ती हाताळण्यास ट्रुडो हे समर्थ नाहीत, अशी टीका लिबरल पार्टीतूनच होऊ लागली. ट्रम्प यांनी कॅनडातून आयात होणार्या मालावर 25 टक्के आयात शुल्क लावणार असल्याची घोषणा केली आहे. ट्रुडो यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पक्षातील दोन डझन खासदारांनी ऑक्टोबरमध्येच केली होती. येत्या ऑक्टोबरमध्ये कॅनडात संसदेची निवडणूक होणार आहे. यावेळी पियरे पोलिव्हिएर यांच्या नेतृत्वाखालील कन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष ही निवडणूक जिंकेल, अशी शक्यता आहे. ते ट्रुडो यांना वारंवार लवकर निवडणुका घेण्याचे आवाहन करत आहेत. मात्र यावेळी लिबरल पार्टीला पराभूत करण्यासाठी झटू, असे सध्या या पक्षाचे पाठीराखे असलेल्या जगमित सिंग यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. ट्रुडो पंतप्रधानपदावरून जाणे, हे भारताच्या द़ृष्टीने दिलासादायकच आहे. याचे कारण त्यांच्या राजवटीत उभय देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता आली आहे. हरदीपसिंग निज्जर या कॅनेडियन नागरिकाची हत्या भारतानेच कट करून घडवून आणली, असा आरोप ट्रुडो यांनी संसदेत केला होता. खरे तर निज्जर हा कोणी पुण्यात्मा नव्हता, तर तो खलिस्तानवादी कट्टर दहशतवादी होता. कॅनडाने त्याच्या मुसक्या आवळून त्याला भारतात पाठवावे, अशी भारताची मागणी होती. कोणताही ठोस पुरावा नसताना, ट्रुडो यांनी हा आरोप केला. केवळ निज्जरच नव्हे, तर अनेक खलिस्तानवाद्यांना कॅनडाने आश्रय दिला होता व आहे. तेथून त्यांच्या भारतविरोधी कारवाया सुरू आहेत. तसेच कॅनडातील भारतीय वकिलात तसेच सामान्य नागरिकांनाही खलिस्तानवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. निज्जर प्रकरण तापल्यानंतर भारत व कॅनडाने एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकार्यांची हकालपट्टी केली. ट्रुडो यांची नुसती ओरड सुरू असतानाच बि—टन, अमेरिका वा ऑस्ट्रेलिया या देशांनी मात्र भारतावर थेट आरोप केला नाही, हे सूचक आहे. लिबरल पार्टीला शिखांचा मोठा पाठिंबा असल्यामुळेच ट्रुडो यांनी निज्जरच्या मुद्द्यावरून भारताविरोधात राळ उठवली. वास्तविक निज्जर वा अन्य दहशतवादी हे शीख समुदायाचे प्रतिनिधी नव्हेत. तरीही त्यांची तळी उचलल्यास आपल्याला भारतीय शिखांचा पाठिंबा मिळेल, या समजुतीपोटीच ट्रुडो यांनी भारतद्वेषाचे राजकारण केले. कॅनडासारख्या प्रगत देशाने असे क्षुद्र राजकारण करणे, हे शोभादायक नाही. मात्र केवळ या मुद्द्यामुळे ट्रुडो यांना राजीनामा द्यावा लागलेला नाही; तर देशाचा कारभार हाताळण्यात ते साफ अपयशी ठरल्याचा हा परिपाक आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे कोणालाही दुःख होणार नाही!