उमेश कुमार
स्पष्ट लक्ष्य, सुसूत्र रणनीती आणि सततचा विस्तार या त्रिसूत्रीच्या जोरावर भाजपने भारतीय राजकारणात नवा मापदंड निर्माण केला आहे. या बदललेल्या सत्ताकेंद्रीत राजकारणात इतर पक्षांसमोर केवळ विरोध नव्हे, तर नव्याने समजून घेण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
एक जुनी म्हण आहे. ज्याचे लक्ष्य निश्चित्त असते, तो मार्गातील गुंतागुंतीत अडकत नाही. भारतीय राजकारणात ही म्हण आता एक व्यवहार्य रणनीती बनली आहे आणि जर कुठल्या पक्षाने तिला सर्वाधिक ठोस रूपात स्वीकारले असेल, तर तो आहे भाजप. दिल्लीच्या सत्तेपासून देशाच्या दुर्गम भागांपर्यंत भाजपचा विस्तार हा कोणत्याही एका निवडणूक लाटेचा परिणाम नाही. हा एक सुनियोजित, बहुस्तरावरील आणि सतत चालणार्या राजकीय प्रकल्पाचा भाग आहे. येथे सत्ता केवळ लक्ष्य नाही, तर एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. ती मिळवण्यासाठी धोरणे बदलली जातात, नीयत घडवली जाते आणि गरज पडल्यास नवे मार्गही तयार केले जातात.
भारतीय राजकारणात ‘साम, दाम, दंड, भेद’ हा सिद्धांत नवा नाही; पण भाजपने तो ज्या आधुनिक आणि संघटित पद्धतीने लागू केला आहे, त्याने राजकारणाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. हा बदल केवळ विरोधकांना अस्वस्थ करत नाही, तर त्यांना त्यांच्या रणनीतीवर पुनर्विचार करायलाही भाग पाडतो. राजकीय पक्षांसाठी सत्ता हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असते. हे जरी उघडपणे सांगितले जात नसले, तरी राजकारणाचे हे निर्विवाद सत्य आहे. फरक इतकाच की कोण ते कशा प्रकारे सादर करतो. सध्याच्या काळात भाजपने या प्राथमिकतेला धोरण, नीयत आणि निर्णयांच्या स्तरांत अशाप्रकारे गुंफले आहे की, त्यांची प्रत्येक राजकीय चाल एका मोठ्या लक्ष्याकडे वाटचाल करताना दिसते. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भाजपने सामान्य जनतेशी थेट संवाद प्रस्थापित केला आहे, जो त्यांना इतर पक्षांपेक्षा वेगळे ठरवतो. मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने उत्तर भारतातून बाहेर पडत पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिणेत ज्या प्रकारे आपली पकड मजबूत केली आहे, त्याने भारतीय राजकारणातील पारंपरिक समीकरणे बदलून टाकली. ज्या ठिकाणी भाजपचा झेंडा लावायलाही कुणी नव्हते तिथे आज भाजप सत्तेत प्रमुख दावेदार आहे.
2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि देशाचे भावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील गुजरात सदनात पक्षातील काही नेत्यांसोबत बैठक घेत होते. बैठकीत त्यावेळचे भाजपचे महासचिव जे सध्या केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांनी निवडक पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेत सांगितले की, आम्हाला वाटले होते की, मोदी हे सरकारच्या रचनेवर, शपथविधी सोहळ्यावर तसेच नवीन योजना आणि धोरणांवर चर्चा करतील; पण बैठक सुरू होताच मोदी म्हणाले की, आपल्याला स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनाला केवळ औपचारिक न ठेवता, अशा स्तरावर साजरे करायचे आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिक आणि युवक स्वतःला थेट राष्ट्रीय भावनेशी जोडेल. याचा अर्थ भाजपने 2014 मध्येच 2023 साठीची रूपरेषा आखली होती आणि ती साकार करण्यासाठी सत्तेत राहण्याची रणनीती तयार केली होती. याचबरोबर नरेंद्र मोदींनी 2047 पर्यंतच्या प्राधान्यक्रमांचीही दिशा मांडली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपने 2047 पर्यंत सत्तेत टिकून राहण्याची तयारी आधीच सुरू केली आहे.
आम आदमी पक्षाचे 7 राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये दाखल झाले. अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटले की, हे अचानक घडलेले आहे. ही साधी घटना नाही. यामागची कथा तेव्हा सुरू झाली होती जेव्हा अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेले आणि राघव चढ्ढा पत्नी परिनीती चोप्रासोबत लंडनला गेले होते. चढ्ढा भाजपमध्ये जातील, अशी शक्यता वाटत होती; पण एका खासदाराची संख्या 7 पर्यंत कशी पोहोचली, याचा अंदाज केजरीवाल यांनाही आला नाही. ते स्वतः राज्यसभा खासदार अशोक मित्तल यांच्या निवासस्थानी राहत होते आणि तेच मित्तल चढ्ढांसह भाजपमध्ये गेले. मित्तल यांच्या अनेक ठिकाणांवर ‘ईडी’चे छापे पडले होते. मात्र, संदीप पाठक यांचा समावेश ही मोठी धक्का देणारी बाब ठरली. कारण, ते ‘आप’चे प्रमुख रणनीतीकार आणि केजरीवाल यांचे जवळचे होते.
या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आणखी एक राजकीय चाल खेळली. अर्थतज्ज्ञ अशोक लाहिरी यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. लाहिरी हे सध्या पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्य आहेत. तिकीट वाटपावेळीच भाजपने ही रणनीती आखली होती. बंगालमध्ये दुसर्या टप्प्यातील मतदान 29 एप्रिलला 142 मतदारसंघांत होणार आहे. हा सर्व शहरी भाग आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये या भागात ‘भद्रलोक’ नावाने ओळखल्या जाणार्या लोकांची संख्या अधिक आहे. या वरिष्ठ पदावर भद्रलोक नागरिकाला बसवून या भागात थेट संदेश दिला गेला आहे. हा मुद्दा बंगाली अस्मितेचा बनू शकतो. आयोगाच्या सदस्यांच्या यादीत प्रा. गोबर्धन दास यांचेही नाव आहे. तेही बंगालचेच आहेत. निवडणूक काळात अशा नियुक्तींतून दिला गेलेला संदेश स्पष्ट आहे.
खर्या अर्थाने पाहिले, तर भाजपने राजकारणाची पद्धतच बदलून टाकली आहे. आपण त्यांच्या धोरणांशी सहमत असो वा नसो; पण गेल्या दशकभरात त्यांनी वापरलेल्या पद्धतींचा अभ्यास करणे इतर पक्षांसाठी अत्यावश्यक आहे. कारण, राजकारणाचे अंतिम लक्ष्य सत्ता हेच आहे. सत्तेबाहेर राहून कोणताही पक्ष दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. नेतृत्व संयम राखू शकते; पण कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढते आणि ते नवीन पर्याय शोधू लागतात. आम आदमी पक्ष हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. काँग्रेसकडे पाहिले तर विविध निवडणुकींतील पराभवाने अनेक नेते भाजपमध्ये गेले आणि आज संसद, विधानसभेत सत्ता अनुभवत आहेत.
इतर पक्ष हे बदललेले राजकीय परिद़ृश्य समजून घेत आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. आजचे राजकारण भावना, रणनीती आणि संसाधनांच्या त्रिकोणावर उभे आहे. केवळ विचारसरणीच्या आधारावर दीर्घकाळ लढा देता येत नाही. संघटना, वेळेची समज आणि स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक आहे. भाजपने हे तिन्ही साध्य केले आहे, म्हणून ते सातत्याने पुढे जात आहेत. विरोधकांसमोर आव्हान स्पष्ट आहे; पण सोपे नाही. त्यांना केवळ भाजपचा विरोध करायचा नाही, तर त्यांचे राजकारण समजून घ्यायचे आहे, ज्याने सत्तेला प्रवाह बनवले आहे. जोपर्यंत ही समज विकसित होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक पराभवानंतर तेच प्रश्न निर्माण होतील आणि प्रत्येक निवडणुकीनंतर तेच निकाल दिसतील. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी फक्त स्वच्छ राहण्याचा प्रयत्न पुरेसा नाही. येथे टिकण्यासाठी खेळाचे नियम समजून घ्यावे लागतात आणि गरज पडल्यास ते बदलावेही लागतात. आता राजकारणात तोच टिकेल, ज्याचे लक्ष्य स्पष्ट आहे आणि जो ते साध्य करण्यासाठी मार्गांची पर्वा करत नाही.