शशिकांत सावंत
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि शिक्षकांच्या हजारो रिक्त पदांमुळे कोकणातील शिक्षणव्यवस्थेचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील मासवण शाळेत पहिलीमध्ये शिकणाऱ्या सात वर्षांच्या श्रेयांशचा मृत्यू आश्रमशाळेच्या प्रशासकीय यंत्रणांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा होता. पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा. येथील आश्रमशाळांमध्ये विविध कारणांवरून झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची संख्या ही बारापेक्षा जास्त आहे. जिल्ह्यात आश्रमशाळांचे पत्रे उडाल्याने मुले, मुली राहणार कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला होता. विद्यार्थिनींनी आश्रमशाळेत न राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एकूणच जिल्ह्यातील आश्रमशाळांचा प्रश्न गंभीर झाला होता. जिल्ह्यात ४८ पेक्षा जास्त आश्रमशाळा आहेत; मात्र येथील सोयीसुविधांचा बोजवारा उडालेला आहे. एकूण शासकीय आश्रमशाळा २७ आणि अनुदानित आश्रमशाळा २१ आहेत; मात्र सर्वच भागातील विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयींबद्दल तक्रारी आहेत. विक्रमगडमधील विद्यार्थिनींच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाला जाग येईल, अशी अपेक्षा होती; पण त्यानंतरही फार सुधारणा झालेल्या नाहीत.
कोकणात बारा विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू आणि एकूण महाराष्ट्रात ५८४ विद्यार्थ्यांचे झालेले मृत्यू. विद्यार्थिनींना मिळत असलेली अपमानास्पद वागणूक असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणात विशेष तपास पथक नेमले गेले. दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. शुद्धीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली; परंतु गैरसोयी दूर झालेल्या नाहीत. मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड हे दुर्गम तालुके आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळालेली नाही. पालघर, मासवण आश्रमशाळेत एकाच वेळी २४ विद्यार्थी आजारी पडले. दोघांचा मृत्यू झाला. ही वर्षभरापूर्वीची गोष्ट. या शाळेत ३९५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. येथे आणखी एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने सुधारणा कुठल्या झाल्या, याचे उत्तर मिळालेले नाही.
मुळात आदिवासी लोक हे जंगलात राहणारे. निसर्गात राहून त्यांची एकूण प्रतिकारशक्तीही अधिक सक्षम असते, तरीही विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू हे गंभीर विदारकता दाखवणारे आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंशाने झालेले मृत्यूही अधिक आहेत. सर्पदंशानंतर योग्य उपचार न मिळाल्याने हे मृत्यू झाल्याचे पुढे आले. काही मृत्यू हे तापसरीच्या साथीने झाले. एसआयटीचे निष्कर्ष अद्याप पुढे आलेले नाहीत; मात्र एकूणच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे आश्रमशाळांमध्ये लक्ष दिले जात नाही, हा मुद्दा सार्वत्रिकपणे पुढे आला आहे.
आदिवासी शाळांबरोबरच एकूण शासकीय प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळांमध्ये रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारचा दृष्टिकोन नकारार्थी आहे. कोकणातील एकूण २५ टक्के शाळांमध्ये इंग्रजी, गणिताचे शिक्षक नाहीत. सध्या शासन कोकणात शिक्षक नेमण्याबाबत कोणतीच भूमिका घेत नाही. शिक्षक अतिरिक्त असल्याचे सांगितले जाते; परंतु त्यांचे समायोजन होत नाही. परिणामी, पाच वर्षे रिक्त पदांमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी शाळांमध्ये २ हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याबाबतही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. एका बाजूला कोकण बोर्ड दहावी, बारावी परीक्षेत उत्तम कामगिरी करत असताना शाळांची रिक्त पदे भरण्याबाबत भूमिका घेतली जात नसल्याने ही गुणवत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. शिक्षकांच्या नेमणुका होणे गरजेचे आहे.
कोकणात एक शिक्षकी शाळांचा प्रश्न मोठा गंभीर आहे. जवळपास ४०० पेक्षा जास्त शाळा एकशिक्षकी आहेत. एका शिक्षकाने पाच, सात वर्ग कसे शिकवावेत? एक शिक्षकी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी नेमके काय करावे, हे आता शासनाकडूनच सांगितले गेले पाहिजे. एकूण शिक्षण व्यवस्थेबाबत असंख्य प्रश्न या ना त्या कारणांनी उपस्थित होत आहेत. पेपरफुटीवरून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. राज्याच्या शिक्षण अव्यवस्थेवर मात्र सारेच मूग गिळून गप्प आहेत. आश्रमशाळेतील मृत्यू, प्राथमिक शिक्षणातील अव्यवस्था या सर्वच मुद्द्यांवर आता विचारमंथन होण्याची गरज आहे. कोकणात ग्रामीण भागात हा प्रश्न गंभीरपणे पुढे आला आहे. त्याचे निराकरण कसे करणार, हे शिक्षण विभागाने सांगितले पाहिजे.