नेताजी गायकवाड
राजकारणही ‘रील्स’च्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचत आहे. मात्र, हा थेट संवाद खरोखरचा संवाद आहे की अत्यंत नियोजनबद्ध राजकीय संदेशवहन, असा प्रश्न उभा राहतो.
राजकारणात सभा, मोर्चे, प्रचारफेर्या आणि वृत्तवाहिन्या यांचे महत्त्व कायम असले, तरी राजकीय संवादाचे सर्वांत वेगाने बदलणारे व्यासपीठ कोणते असेल तर ते म्हणजे सोशल मीडिया. जेन झीच्या राजकीय सहभागाने या माध्यमाचे महत्त्व आणखी अधोरेखित केले. इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हॉटस्ॲप यांसारख्या माध्यमांवर वेगाने पसरणाऱ्या व्हिडीओजमुळे आज राजकारणाचे मैदान प्रत्यक्ष रस्त्यापासून डिजिटल पडद्यापर्यंत विस्तारले आहे. दिल्लीतील जेन-झी आंदोलनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, आजचा तरुण केवळ राजकीय संदेशाचा ग्राहक राहिलेला नाही; तो स्वतः संदेश तयार करणारा, पसरवणारा आणि त्यावर प्रतिक्रिया देणारा राजकीय घटक झाला आहे. या बदलाची जाणीव राजकारणातील प्रमुख नेत्यांनाही झाली आहे. पूर्वी नेते व्यासपीठावरून जनतेला संबोधित करायचे; आता ते मोबाईलच्या स्क्रीनवरून थेट मतदाराच्या वैयक्तिक अवकाशात प्रवेश करतात. मधल्या काळात वृत्तपत्रे, दूरदर्शन किंवा पक्षाचे प्रवक्ते असलेले संवादाचे मध्यस्थ या प्रक्रियेत बर्याच अंशी बाजूला पडले आहेत. इन्स्टाग्रामवरील एखादा काही सेकंदांचा व्हिडीओ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो; पण त्या व्हिडीओमध्ये मांडलेल्या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी तेवढाच वेळ वापरला जातोच, असे नाही.
आज राजकीय पक्षाला बूथ पातळीवर कार्यकर्ता जितका आवश्यक आहे, तितकाच डिजिटल पातळीवर सक्रिय कार्यकर्ता आवश्यक ठरू लागला आहे. पूर्वी कार्यकर्ता घराघरांत जाऊन पक्षाचा संदेश पोहोचवत असे. तोच संदेश रीलमधून हजारो किंवा लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवला जाऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांची ‘डिजिटल संघटना’ ही निवडणूक व्यवस्थेतील महत्त्वाची ताकद ठरणार आहे. सोशल मीडिया हा केवळ राजकीय पक्षांच्या हातातील प्रचाराचे हत्यार नाही; तर तरुण स्वतःची कथा स्वतः सांगू शकतात. युवकांचे छोटे व्हिडीओ, मीम्स, रील्स आणि प्रत्यक्ष आंदोलन पारंपरिक माध्यमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. या आंदोलनाच्या डिजिटल स्वरूपानेच त्याला वेग आणि व्यापकता दिली. विश्लेषकांनीही आंदोलनाच्या प्रभावामागे डिजिटल माध्यमातून झालेल्या संघटन आणि संदेशवहनाची भूमिका अधोरेखित केली आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियातून तरुणांपर्यंत पोहोचणे ही एक गोष्ट आहे; पण तरुणांना पटणे ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. फक्त तरुणांसारखी भाषा वापरणे, रील बनवणे किंवा अनौपचारिक कपडे घालणे म्हणजे तरुणांशी संवाद साधणे नव्हे.
सोशल मीडियाची खरी ताकद आणि धोका दोन्ही येथेच आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी दुर्लक्षित केलेला मुद्दा सोशल मीडिया राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणू शकतो; पण दुसरीकडे, सोशल मीडिया ‘व्हायरल’ गोष्टींना प्राधान्य देतो; ‘सत्य’ असलेल्या गोष्टींना नाही. अर्धवट माहिती, जुने व्हिडीओ, चुकीचे संदर्भ, बनावट आकडे, डीपफेक आणि भावनिक भाषेतील राजकीय संदेश यामुळे जनमताची दिशाभूल होऊ शकते. एखाद्या नेत्याच्या भाषणातील दहा मिनिटांऐवजी दहा सेकंदांचा व्हिडीओ व्हायरल होतो आणि त्या दहा सेकंदांवरून संपूर्ण राजकीय भूमिका ठरवली जाते. याहून गंभीर बाब म्हणजे ‘इको चेंबर’ (आपल्याच मतांचा प्रतिध्वनी). एखाद्या व्यक्तीला ज्या विचारांशी तो आधीच सहमत आहे, त्याच प्रकारचा कंटेंट सोशल मीडिया अल्गोरिदम त्याला पुन्हा पुन्हा दाखवत राहतो. परिणामी, आपल्याला दिसणारे डिजिटल जग म्हणजे संपूर्ण समाजाचे मत आहे, असा भ्रम निर्माण होऊ शकतो.
आज राजकारणाचे ‘रील्सरायझेशन’ होत आहे. राजकीय नेत्याला आता केवळ चांगले भाषण देता येणे पुरेसे नाही; त्याला कॅमेर्यासमोर प्रभावी दिसणे, छोट्या व्हिडीओमध्ये संदेश देणे, सोशल मीडिया ट्रेंड समजून घेणे आणि डिजिटल जनमताशी संवाद साधणेही आवश्यक झाले आहे. सोशल मीडिया केवळ सत्तेचा संदेश नव्हे तर असंतोषही जनतेपर्यंत पोहोचवू शकतो, हा मोठा धडा जेन झी आंदोलनाने दिला. म्हणूनच सोशल मीडिया हा ना केवळ जनमतनिर्मितीचे माध्यम आहे, ना केवळ दिशाभूल करण्याचे. तो ज्याच्या हातात आहे आणि त्याचा वापर ज्या पद्धतीने केला जातो, त्यानुसार दोन्ही बनू शकतो. लोकशाहीच्या दृष्टीने खरी गरज ‘व्हायरल’ राजकारणाची नव्हे, तर तपासलेली माहिती, खुला संवाद आणि उत्तरदायी डिजिटल राजकारणाची आहे.