‘पीओके’मधील सध्या सुरू असलेला जनआंदोलनाचा सुवर्णसंदर्भ समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. या लेखात आपण त्या आंदोलनाची कारणे, इतिहास, परिणाम आणि भवितव्याची शक्यता यांचा आढावा घेणार आहोत. ‘पीओके’मधील सार्वजनिक जीवनातील अडचणी आणि त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक राजकीय व आंतरराष्ट्रीय उपाययोजनांची गरज आहे.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर
पाकिस्तान या दक्षिण आशियातील देशाचे वर्णन समस्यांनी ग्रासलेला देश, असे करावे लागेल. बलुचिस्तानमधील ‘बीएलए’ ही संघटना स्वतंत्र बलुची राज्याच्या स्थापनेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना आता पाकच्या राजकारणात ‘पीओके’चे नवे वादळ उद्भवले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अवामी कृती दलाने जनअसंतोषाचा प्रक्षोभ प्रकट केला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश असंतोषाने धुमसतो आहे. त्याची कारणमीमांसा हे प्रस्तुत लेखाचे प्रयोजन आहे.
खरे तर, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे लक्षात घेऊन पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरवरचा हक्क सोडून देणे आवश्यक होते; पण तसे घडले नाही; पण आज साडेसात दशकांनंतर याच ‘पीओके’मधील जनता असंतोषाने उद्विग्न झाली आहे आणि पाकिस्तानच्या प्रशासनाला पूर्णपणे कंटाळली आहे. ‘पीओके’मधील असंतोषाची कारणमीमांसा केली असता असे दिसते की, या प्रदेशातील लोकांच्या मूलभूत समस्येकडे पाक प्रशासनाने कधीच लक्ष दिले नाही. त्यांना सतत दुय्यम वागणूक दिली. त्यांचे शोषण केले आणि त्यांना अगदी मूलभूत अधिकारांपासूनसुद्धा वंचित ठेवले. त्याचा परिणाम म्हणजे, ‘पीओके’मध्ये नागरिकांनी विशेषतः युवकांनी स्वीकारलेला जनआंदोलनाचा मार्ग होय.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जनतेला जसे प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे तसे दिले जात नाही. अव्वाच्या सव्वा कर वसूल केला जातो; पण त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, ऊर्जा, आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र डोळे झाकले जातात. त्यामुळे पाकिस्तानला कर देऊन उपयोग काय? आपल्याला मूलभूत सोयीसुविधा मिळत नसतील, तर तेथे राहून उपयोग काय, असे प्रश्न तेथील युवकांच्या मनात निर्माण झाले. विशेषतः, गेल्या आठवड्यात इंटरनेट सुविधा बंद केल्यामुळे युवकवर्ग संतापला आणि तो रस्त्यावर उतरला. त्यांनी पाक प्रशासनाविरुद्ध जोरदार निदर्शने केली. त्यामध्ये एकाला प्राणास मुकावे लागले. सातपेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. अशावेळी पाकिस्तानमधील शाहबाज शरीफ यांचे सरकार नमते घेण्याऐवजी लोकांवर वरवंटा फिरवीत आहे आणि या दडपशाहीमुळे तेथील तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनात उतरला आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश निसर्गद़ृष्ट्या संपन्न आहे. ‘पीओके’सह बाल्टिस्तान आणि गिलगिट या प्रदेशांचा समावेश होतो. गिलगिट हे हिमालयातील एक सर्वोच्च शिखर असून, येथून जगाच्या कुठल्याही भागावर टेहळणी करता येते, नजर ठेवता येते. त्यामुळे भूराजनैतिक द़ृष्टीने याला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानशी गोडीगुलाबी करून तेथे लष्करी तळ उभारला आहे. आता ‘पीओके’मधील जनआंदोलनाचा प्रभाव कसा व किती व्यापक आहे, यावर ‘पीओके’चे भवितव्य अवलंबून आहे. शिक्षणाचा अभाव, आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष, वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, यामुळे ‘पीओके’मधील सामान्य माणूस पाक प्रशासनाला वैतागला आहे आणि त्याला आता पाकिस्तानपासून मुक्तता हवी आहे. हाच केंद्रबिंदू घेऊन अवामी लीग अॅक्शन कमिटीने जनतेचा आवाज बुलंद केला आहे आणि आपल्या समस्यांचे प्राधान्यक्रम मांडले आहेत. खरे तर, तेथील जनतेने आता पाकिस्तानचा हात सोडून भारतात विलीन होण्याची मागणी केली पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा रक्तपात न होता तेथे ‘सायलेंट रेवोल्युशन’ होऊ शकेल. खरे तर, ‘पीओके’मधील जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे. त्यांना बळेबळेच पाकिस्तानमध्ये ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यांची इच्छा जम्मू-काश्मीरमध्ये म्हणजेच भारतात विलीन व्हायची असेल, तर पाकिस्तानने त्याला संमती दिली पाहिजे.
भारताला असे वाटते की, ‘पीओके’मधील जनताच पाकविरोधी उठाव करेल आणि जनआंदोलनाचा रेटा एवढा जबरदस्त आहे की, लोकच ‘पीओके’मुक्त करतील आणि सुशासनासाठी भारतात विलीन होण्याची इच्छा प्रकट करतील. त्यामुळे त्यांच्या विसकटलेल्या जीवनाची घडी पुन्हा बसू शकेल आणि अडकून पडलेले विकासाचे प्रवाहसुद्धा खुले होऊ शकतील. कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीने परिस्थिती सुधारत आहे, ते पाहून पाकिस्तानातील अनागोंदी आणि बजबजपुरीला कंटाळलेल्या ‘पीओके’मधील जनतेलासुद्धा आपण भारताच्या छायेत यावे, असे वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळे अवामी लीग अॅक्शन कमिटीने आता संयुक्त राष्ट्र संस्थेकडे अशी मागणी केली पाहिजे की, आम्हाला भारतात विलीन होण्यासाठी परवानगी द्यावी.
अवामी कृती संघटनेने ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. आम्हाला पाकसोबत राहायचे नाही, आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या जनतेबरोबर राहू, आम्हाला या जाचातून व छळातून मुक्त करण्यासाठी भारतात जायचे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली, तरच ‘पीओके’मधील जनतेचा छळ संपू शकेल. वेळोवेळी आंदोलन झाले की, पाकिस्तान थोडीफार सुधारणांची मलमपट्टी करते. मधाचे बोट दाखवते. वेळ मारून नेली जाते; पण प्रश्न मात्र आहे तसाच राहतो. त्यामुळे आता आंदोलकांनी माघार न घेता पाकविरोधात आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण केला पाहिजे. तसे झाले तरच ‘पीओके’चा प्रश्न सुटेल.
या सर्व चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की, ‘पीओके’मधील जनआंदोलन हे पाकविरोधी आहे. ते भारताच्या द़ृष्टीने पाहता, या जनआंदोलनाची दिशा सुशासनाकडे आहे. पाक प्रशासनाला कंटाळलेले ‘पीओके’मधील लोक आता भारतात विलीन होण्यासाठी तयार आहेत; पण यासाठी त्यांनीच कुठे राहायचे, हा निर्णय घेतला पाहिजे. तसे झाले, तर हा प्रश्न सुटू शकेल आणि पाकिस्तानच्या कचाट्यातून ‘पीओके’ची जनता मुक्त होऊ शकेल.
तो क्षण दूर नाही की, जेव्हा आपण स्वत:हून घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध पाकिस्तानला काहीही करता येणार नाही, तेव्हा ‘पीओके’मधील जनआंदोलनाची दिशा हेच सांगते की, लोकांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. त्यांना चांगले सुशासन दिले पाहिजे. तसे झाले तरच जनता सुखी राहते. पाकिस्तानने त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ‘पीओके’चा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि तो सोडविण्यासाठी त्यांना आता ‘पीओके’च्या जनतेस मुक्ततेचा हिरवा कंदील दाखवल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तोच या समस्येच्या पूर्ततेचा खर्याअर्थाने एक चांगला सुवर्णक्षण असू शकेल.