तानाजी खोत
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक रील पाच तासासाठी सोशल मीडियावरून गायब झाला. त्यावरून भारत सरकारने मेटाकडे जोरदार आक्षेप नोंदवला. जेव्हा देश चालवणाऱ्या सर्वोच्च लोकप्रतिनिधींचे अधिकृत वक्तव्य ‘तांत्रिक चुकीचे’ कारण देऊन अल्गोरिदमद्वारे रोखले जाते आणि दुसरीकडे समाजाला घातक ठरणारे अनेक डीपफेक व्हिडीओ मात्र वेगाने पसरतात, तेव्हा या प्लॅटफॉर्मच्या डिजिटल पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे सांगून मेटाकडे स्पष्टीकरण मागण्यात आले.
मेटा आणि इतर टेक कंपन्यांचा हा ‘तांत्रिक चुकीच्या’ नावाखाली पळ काढण्याचा इतिहास जुना आहे. २०२०-२०२१ च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांदरम्यान अनेक लोकप्रतिनिधींची खाती ऐन मतदानाच्या वेळी ‘शॅडोबॅन’ झाली, तेव्हा कंपन्यांनी 'ऑटोमेटेड स्पॅम फिल्टरची चूक' म्हणून हात वर केले. २०२१ मधील इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात जागतिक नेत्यांच्या व पत्रकारांच्या हजारो पोस्टस् गायब झाल्यावर 'हॅशटॅग स्पॅम अल्गोरिदमचा बिघाड' हेच उत्तर दिले गेले. युरोपमध्ये टेक पॉलिसीविरोधात बोलणाऱ्या स्थानिक खासदारांचे पेजेस ऐन प्रचारकाळात ब्लॉक झाले, तेव्हाही 'मॉडरेशन बॉटची चूक' हेच कारण पुढे केले गेले.
जॉर्ज ऑरवेल यांनी १९४९ मध्ये लिहिलेल्या ‘१९८४’ या प्रसिद्ध कादंबरीत एका अस्वस्थ करणाऱ्या काल्पनिक विश्वाचे चित्र रेखाटले होते. त्या व्यवस्थेत एक अदृश्य सत्ताधारी नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवून असायचा, ज्याचे वर्णन त्यांनी 'बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू' असे केले होते. आजच्या २१ व्या शतकात ही काल्पनिक भीती प्रत्यक्षात उतरली आहे. फरक एवढाच आहे की, इथे नजर ठेवणारा कोणताही एक राजकीय हुकूमशहा नसून ‘बिग टेक’ कंपन्यांचे अदृश्य अल्गोरिदम आहेत. यामुळे संपूर्ण मानवी समूहाचा स्वतंत्र विचार आणि देशांचे सार्वभौम धोरण आणि निर्णय स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे.
आज 'डेटा हा नवा राजा' आहे. तुम्ही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय पाहता, कोणत्या बातमीवर क्लिक करता, तुम्हाला कशाचा राग येतो आणि तुमचा कोणत्या विषयाकडे कल आहे, या सर्व गोष्टींची नोंद सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर होत असते. हॉर्वर्ड बिझनेस स्कूलच्या प्रो. शोषणा झुबॉफ यांनी आपल्या ‘द एज ऑफ सर्व्हेलन्स कॅपिटलिझम’ या पुस्तकात या संकटाचा अचूक वेध घेतला आहे. त्या लिहितात, 'हल्ली या कंपन्या केवळ उत्पादने विकत नाहीत, तर माणसांच्या वर्तनाचा अंदाज बांधून लोकांच्या मनावर ताबा मिळवण्याचा व्यापार करतात.'
भारताच्या संसदीय समितीने मेटाला पाचारण केले असताना तिकडे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय जाहिरातींचा आर्थिक स्रोत आणि गुप्त निधी लपवल्याबद्दल ३.५ दशलक्ष डॉलरचा दंड ठोठावला. युरोपियन युनियननेदेखील यापूर्वीच ‘डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्ट’ आणून निवडणुकांमधील अल्गोरिदमच्या फेरफारांबद्दल बिग टेक कंपन्यांवर जागतिक उलाढालीच्या ६ टक्के दंडाची तरतूद केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्गोरिदम ट्रान्सपरन्सी, जाहिरातदारांच्या पैशांचा स्रोत उघड करणे या मागण्या अत्यंत वाजवी व न्याय्य ठरतात. ‘ट्रेड सिक्रेट’च्या नावाखाली अल्गोरिदमची रचना लपवणे अजिबात नैतिक नाही. कारण, यामुळे निर्माण होणाऱ्या कृत्रिम नॅरेटिव्हचा परिणाम एका मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि देशाच्या भविष्यावर होत असतो. फेक नरेटिव्हमुळे लोकशाहीचे आणि त्या समूहाचे झालेले नुकसान भविष्यात भरून काढणे अशक्य असते.