सात वर्षांच्या खंडानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन दौर्यावर गेले, तेव्हा तियानजिन येथील विमानतळावर रेड कार्पेट अंथरून त्यांचे स्वागत झाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत व चीनसह अनेक देशांवर लादलेल्या आयात शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांची चीन भेट महत्त्वाची आहे. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) च्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने झालेला त्यांचा दौरा नक्कीच यशस्वी झाला, असे म्हणावे लागेल. भारत-चीन एकमेकांचे सहकारी भागीदार आहेत, प्रतिस्पर्धी नव्हेत, अशी भूमिका मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी प्रत्यक्ष भेटीत घेतली.
व्यापार, गुंतवणूक आणि सीमावाद हे मुद्दे उभयतांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पूर्व लडाखमध्ये 2020 मध्ये झालेल्या भारत-चीन लष्करी संघर्षानंतर गेल्या वर्षीच्या अखेरपासून संबंध सुरळीत करण्यासाठी उभय देशांकडून पावले टाकली जात आहेत. त्यातच अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 50 टक्के आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर हे संबंध अधिक मजबूत करण्याला वेग मिळाला. सीमावादावर न्याय्य, वाजवी आणि परस्परमान्य तोडगा काढण्याच्या दिशेने काम केले जाईल, तसेच जागतिक व्यापार स्थिर करण्यामध्ये योगदान देण्याची गरज लक्षात घेऊन दोन्ही देशांतील व्यापार व गुंतवणुकीतील संबंध वाढवू, अशी ग्वाही मोदी आणि जिनपिंग यांनी यावेळी दिली आहे. शेजारी देशाशी संबंध चांगलेच असले पाहिजेत, ही जाण माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे होती. चिनी आक्रमणाचा भूतकाळ बाजूला ठेवून, 1979 साली जनता पक्षात परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी चीनचा दौरा केला.
चीनचे लोहपुरुष डेंग झियाओ पिंग यांनीही सीमावाद बाजूला ठेवून राजनैतिक संबंध सुरळीत करण्यास मान्यता दिली. जून 2003 मध्ये पंतप्रधान असताना वाजपेयी यांनी पुन्हा एकदा चीनचा दौरा केला. भारत आणि चीन दरम्यान नाथूला खिंडीमार्गे व्यापाराला सुरुवात ही या दौर्याची फलश्रुती. या मुद्द्याला चीनने मान्यता देणे म्हणजे सिक्कीमच्या भारतातील विलीनीकरणाला मान्यता देणेच होते. भारत-चीन यांच्यामधील तणावग्रस्त संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने राजीव गांधी यांनीही पंतप्रधान असताना चीनच्या पंतप्रधानांच्या निमंत्रणावरून डिसेंबर 1988 मध्ये त्या देशाचा दौरा केला होता. त्यावेळी दोन्ही देशांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, नागरी विमान वाहतूक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यासंबंधीच्या करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या होत्या. 1987 मध्ये अरुणाचल प्रदेशला भारताने घटक राज्याचा दर्जा दिल्यावर त्या सीमेवर तीव्र तणाव निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला होता.
1978 मध्ये जनता पक्षाच्या राजवटीत पुन्हा वाटाघाटी सुरू करण्याच्या हेतूने वाजपेयी यांनी तेव्हा चीन दौरा केला. पण त्याचवेळी चीनने व्हिएतनाममध्ये कारवाई सुरू केल्याने त्यांना दौरा अर्धवट टाकून परतावे लागले होते. त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात चीनसोबत पुन्हा बोलणी सुरू झाली. पण चीनला अधिकृत भेट देणारे राजीव गांधी हे नेहरूंनंतरचे पहिलेच पंतप्रधान ठरले. तिबेट हा चीनचा स्वायत्त भाग असल्याचे मान्य करून, भारताच्या भूमीतून चीनच्या विरोधात राजकीय कारवाईंना अनुमती दिली जाणार नाही, असे आश्वासन राजीव गांधी यांनी चिनी नेत्यांना तेव्हा दिले होते. तेव्हापासून तेच धोरण कायम राहिले. पण त्याचवेळी भारताच्या ईशान्य भागातील बंडखोरांना मदत मिळणार नाही, असे वचनही राजीव गांधी यांनी चीनकडून मिळवले होते.
गलवान खोर्यातील चकमकीनंतर भारत-चीन संबंध बिघडले. ते पूर्ववत करण्याच्या दिशेने आताही ठोस पावले टाकली जात आहेत. उभय देशांनी एकत्र येऊन विकासाच्या संधी साधाव्यात, एका दिशेने एकत्र वाटचाल केल्यास द्विपक्षीय संबंध दीर्घकाळासाठी दृढ होतील, असे उद्गार जिनपिंग यांनी परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर काढले. यापूर्वी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी भारत दौर्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सीमाभागातील तीन मार्गांवरून व्यापार पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. उत्तराखंडमधील लिपुलेख, हिमाचल प्रदेशातील शिपको ला आणि सिक्कीममधील नाथूला हे ते तीन नियुक्त मार्ग होत. यापैकी लिपुलेख खिंड हा नेपाळच्या सार्वभौम प्रदेशाचा भाग आहे, असा आक्षेप नेपाळने घेतला. त्यामुळे याबाबत वाद भारताचा चीनशी नव्हे, तर नेपाळशी झाला. लिपुलेख खिंड ही भारत, नेपाळ आणि चीनच्या त्रिसीमा क्षेत्रात स्थित एक हिमालयीन खिंड आहे.
कैलास पर्वत आणि मानसरोवर पवित्र स्थळांकडे जाणारा हा एक महत्त्वाचा मार्ग. धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या ही खिंड भारतासाठी महत्त्वाची. याबाबत भारताने नेपाळचे सर्व आक्षेप सार्थपणे फेटाळून लावले आहेत. आता भारत-चीन संबंधांमध्ये सातत्याने प्रगती होण्यासाठी सीमावर्ती भागात शांतता राहणे महत्त्वाचे आहे, हे मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. चीनच्या प्रेमात भारत वाहवत जाणार नाही, तर सावधपणे संबंध वाढवत नेले जातील, हेच पंतप्रधानांनी या दौर्यात अधोरेखित केले. थेट विमानसेवा, व्हिसा सुविधा, कैलास मानसरोवर यात्रेद्वारे नागरिकांमधील संबंध वाढवण्याची गरजही यानिमित्ताने व्यक्त झाली. व्यापार, गुंतवणुकीत वाढ करण्याची आणि व्यापार तूट कमी करण्याची हमी चीनने दिली. आज भारत ज्या प्रमाणात चीनकडून माल आयात करतो, त्या प्रमाणात चीन भारताकडून आयात करत नाही. हे चित्र बदलायला हवे. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतात पुढील वर्षी होणार्या ब्रिक्स परिषदेचे निमंत्रण जिनपिंग यांना दिले आहे. ट्रम्प यांनी सध्या भारतविरोधात भूमिका घेतली असल्यामुळे आपण लगेच चीनची गळाभेट घेत आहोत, असे नाही. आणि तसे ते असताही कामा नये. याचे कारण अद्यापही चीन पाकिस्तानला झुकते माप देतो आहे. नुकतेच पाकिस्तानला चीनकडून मिळालेल्या लढाऊ पाणबुडीचे जलावतरण वांग यी यांच्या हस्ते झाले. चीनसोबतचा जुना इतिहास लक्षात ठेवून भारताने चीनशी डोळे उघडे ठेवून मैत्री केली पाहिजे!