विनोद काकडे
मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट कायम असताना जलसंपदा विभागाच्या निर्णयांनी परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उपविभाग बंद आणि कार्यालयांचे स्थलांतर, या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न केवळ प्रशासनाचा नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या अस्तित्वाचा बनला आहे.
मराठवाडा हा शब्द उच्चारला की डोळ्यासमोर उभा राहतो तो दुष्काळाचा चटका, कोरड्या जमिनीवर जगण्यासाठी झगडणारा शेतकरी आणि आकाशाकडे आशेने पाहणारा बळीराजा. दशकानुदशके या भागाने पाण्यासाठी संघर्ष केला, आश्वासने ऐकली, योजना पाहिल्या; पण प्रत्यक्षात त्याच्या वाट्याला आले ते केवळ अपुरे सिंचन, वाढता अनुशेष आणि प्रशासनाची अनास्था.
आजही परिस्थिती बदललेली नाही. उलट ती अधिक गंभीर बनवणारे निर्णय घेतले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. जलसंपदा विभागाचे मराठवाड्यातील तब्बल 22 उपविभाग बंद करण्याचा प्रस्ताव आणि त्याचबरोबर धाराशिव व नांदेड येथील कार्यकारी अभियंता कार्यालये नऊ उपविभागांसह नाशिकला स्थलांतरित करण्याची तयारी ही बाब मराठवाड्याच्या भविष्यासाठी चिंताजनक आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय फेरबदल म्हणून पाहता येणार नाही. हा मराठवाड्याच्या सिंचन व्यवस्थेचा कणा मोडण्याचा प्रयत्न आहे. आधीच दुष्काळाच्या सावटाखाली जगणार्या या भागासाठी हा निर्णय म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे.
निसर्गाची अवकृपा, प्रशासकीय अनास्था आणि स्थानिक पुढार्यांची उदासीनता यामुळे मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष आज तब्बल 4.82 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचला आहे. याचा अर्थ लाखो हेक्टर जमीन अजूनही पाण्याविना आहे. शाश्वत पाण्याअभावी शेती कोलमडते, उत्पादन घटते, कर्जाचा बोजा वाढतो आणि शेतकरी हतबल होतो. अनेक वेळा ही हतबलता टोक गाठते आणि आत्महत्यांच्या रूपाने समोर येते. अनेक दशकांपासून मराठवाड्याला सुजलाम् सुफलाम् करण्याच्या घोषणा होत आहेत; परंतु त्या केवळ कागदावरच राहिल्या. सत्ता कोणाचीही आली, तरी या भागाला दुष्काळातून बाहेर काढण्याऐवजी अधिक खोल खाईत लोटण्याचाच अनुभव जनतेला आला आहे. अशा परिस्थितीत पाटबंधारे विभागाचा नुकताच समोर आलेला प्रस्ताव हा अन्यायाचा आणखी एक टप्पा ठरत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता कार्यालय नांदेडला हलवण्याची तयारी सुरू असतानाच सिंचन वाढीसाठी काम करणारे 22 उपविभाग बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. ‘प्रकल्प पूर्ण झाले, काम उरले नाही’, असे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र वास्तव याच्या पूर्णपणे उलट आहे. दुष्काळग्रस्त जालना जिल्ह्याचे उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे. येथे लघू पाटबंधारे जालना व अंबड उपविभाग तसेच सर्वेक्षण उपविभाग बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्यक्षात गोदाकाठची काही गावे वगळता संपूर्ण जालना जिल्ह्यात सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. मग तेथील दुष्काळग्रस्त भागाचे काय? अशा वेळी ही कार्यालये बंद करण्याऐवजी त्यांच्याकडून जिल्ह्यातील अन्य दुष्काळग्रस्त भागात शाश्वत सिंचनाची कामे अधिक प्रभावीपणे करून घेणे गरजेचे असताना त्यांना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातोय, ही बाब आश्चर्यकारक आणि संतापजनक आहे.
मराठवाड्यात आठ जिल्ह्यांतील तब्बल 22 असे उपविभाग याच सबबीखाली बंद करण्याचा डाव आखला जात आहे. हे उपविभाग म्हणजे केवळ कागदी कार्यालये नाहीत. ती शेतकर्यांच्या दैनंदिन समस्यांशी निगडित असलेली यंत्रणा आहे. कालव्यांची देखभाल, प्रकल्पांची अंमलबजावणी, पाण्याचे नियोजन आणि तक्रारींचे निराकरण या सर्व गोष्टी याच माध्यमातून केल्या जातात. ही यंत्रणा बंद झाली तर शेतकर्यांनी आपली व्यथा मांडायची कुठे, हा गंभीर प्रश्न उभा राहतो. याचा थेट परिणाम सिंचन प्रकल्पांच्या गतीवर होईल आणि शेवटी त्याचा फटका पुन्हा शेतकर्यांनाच बसणार आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे धाराशिव येथील कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे आणि नांदेड येथील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प या विभागांसह या अंतर्गत असलेले नऊ उपविभाग नाशिकला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणातील पाणी मराठवाड्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा मराठवाड्याला होणार असताना त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण नाशिककडे केंद्रित केले जात आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता कार्यालय आधीच नाशिकला सुरू केले आहे. आता नांदेड आणि धाराशिवचे दोन विभाग आणि त्यांनी उपविभागीय कार्यालय नाशिक नदीजोड प्रकल्पात स्थलांतरित करण्यात येत आहेत.
नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा यांच्यातील पाणीवाटपाचा संघर्ष लक्षात घेतल्यास हा निर्णय अधिकच संशयास्पद वाटतो. नाशिक येथून चालणार्या कामकाजात मराठवाड्याच्या हिताला प्राधान्य मिळेल का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील ही कार्यालये बंद वा स्थलांतरित करण्याच्या पाटबंधारेच्या या निर्णयाची मागणी कुणीच केलेली नाही. ना लोकप्रतिनिधी, ना शेतकरी संघटना, ना सामाजिक कार्यकर्ते. मग हा निर्णय नेमका कोणाच्या दबावाखाली घेतला जातोय? कोणाचा फायदा आणि मराठवाड्याचे नुकसान, हा प्रश्न आता जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर हे मराठवाड्याचे मध्यवर्ती आणि सक्षम प्रशासकीय केंद्र आहे. येथे सर्व सुविधा आणि समन्वय यंत्रणा उपलब्ध असताना, ही व्यवस्था मोडून काढण्यामागील उद्दिष्ट काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. अशा निर्णयांमुळे मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी काम करणारे प्रशासन कमकुवत होईल, निर्णयप्रक्रिया लांबेल आणि शेवटी त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकर्यांनाच बसणार आहे. आजचा प्रश्न केवळ कार्यालये बंद होण्याचा किंवा स्थलांतराचा नाही. तो मराठवाड्याच्या अस्तित्वाचा, शेतकर्यांच्या भविष्याचा आणि न्यायाचा आहे. जर हा निर्णय अमलात आला, तर सिंचन प्रकल्पांवर त्याचा थेट परिणाम होईल, कामे रखडतील आणि मराठवाडा आणखी खोल दुष्काळाच्या गर्तेत जाईल, हे निश्चित आहे. सर्वात खेदजनक बाब म्हणजे एवढा मोठा अन्याय होत असतानाही मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी शांत आहेत. ही शांतता म्हणजे मूक संमतीच मानावी लागेल. येथील लोकप्रतिनिधींच्या अशाच कचखाऊ भूमिकांमुळे मराठवाड्यावरील मागासलेपणाचा शिक्का आजही कायम आहे. आता वेळ आली आहे ती या अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याची. अन्यथा उद्या इतिहासात नोंद होईल मराठवाडा पाण्याअभावी नव्हे, तर चुकीच्या निर्णयांमुळे कोरडा पडला.