व्यापक महिला हिताच्या रक्षणासाठी स्त्री सबलीकरणाचा राजकीय पक्षांचा दावा किती पोकळ, महिलांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारा आहे, हे विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी संसदेत दाखवून दिले. महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला अपयश आले. ते सरकारचे नव्हे, तर विरोधकांचेच अपयश म्हणावे लागेल. विरोधी पक्षांकडून त्यावर आता कितीही आणि कशीही मखलाशी केली जात असली, तरी साऱ्या देशासमोर त्यांचा बुरखा टराटरा फाटला! प्रथमदर्शनी सरकारचा पराभव झाला असला, तरी तो सर्वच राजकीय पक्षांचा आहे. त्यातही सरकारवर नामुष्की ओढावल्याचे समाधान मानणाऱ्या काँग््रेासचा अधिक आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग््रेास पक्षाने सहा दशकांहून अधिक काळ केंद्रात सत्ता उपभोगली; पण देशात पन्नास टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांना संसदेत आणि विधिमंडळात आरक्षण देता आले नाही. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष महिला आरक्षणाविषयी आग््राही असताना त्याला संसदेत खोडा घालण्याचे काम विरोधी पक्षांनी कसे केले, हे सर्व देशाने यावरील विधेयकाच्या निमित्ताने पाहिले.
मोदी सरकारच्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रथमच एका विधेयकावरून सरकारला दोन तृतियांश बहुमताअभावी पराभव पत्करावा लागला; पण यानिमित्ताने महिला आरक्षणाचे मारेकरी कोण, हे देशातील एकशे चाळीस कोटी जनतेला स्पष्टपणे समजले. काँग््रेास, तृणमूल काँग््रेास, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, डावी आघाडी हे सारे विरोधक मोदी सरकारच्या विरोधात एकवटले. देशातील सत्तर कोटी महिलांच्या हितासाठी सरकारने संसदेत आणलेल्या महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकाची जणू या विरोधी पक्षांनी हत्याच केली. केवळ नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि भाजप द्वेषापोटी विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण उधळून लावले. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले; पण भाजप व मित्र पक्षांनी आता यावरून रस्त्यावर संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांच्या आक्रोशालाही काँग््रेासला आता सामोरे जावे लागेल असे दिसते. या विधेयकात लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव होता. लोकसभेच्या काही मतदारसंघांत वीस ते चाळीस लाख मतदार आहेत, तर काही मतदारसंघांत 6-7 लाख मतदार. गेल्या अनेक वर्षांत मतदारसंघांची फेररचना झालेली नाही. वीस ते चाळीस लाखांच्या मतदारसंघात खासदारांना जनसंपर्क ठेवणे कठीण असते. मतदारसंघांची फेररचना झाली, तर महिलांना आरक्षण देताना त्यांचेही प्रतिनिधित्व वाढेल. लोकसभेसाठी 850 मतदारसंघ झाले, तर महिलासांठी 272 जागा आरक्षित राहतील. हे सर्व मोदी-शहा यांनी सभागृहात भाषणातून समजावून सांगितले होते. महिला आरक्षणाचे आम्हाला श्रेय घ्यायचे नाही, पाहिजे तर विरोधी पक्षाने घ्यावे, असेही सरकारने म्हटले होते; पण मोदी सरकारने प्रस्ताव आणला की त्याला विरोध करायचा, एवढीच नीती विरोधी पक्ष राबवताना दिसतात. त्याचा फटका प्रत्येक निवडणुकीत इंडिया ब्लॉकमधील घटक पक्षांना बसतो आहे. महिला आरक्षणासाठी गेली चाळीस वर्षे संसदेत संघर्ष चालू आहे. आता वाढीव जागांसह सरकारने सुधारणा विधेयक आणले, तर त्यावर विरोधी पक्षाने घाव घालण्याचे काम केले. मोदींनी दिले आणि काँग््रेासने रोखले, असे चित्र संसदेत बघायला मिळाले. सरकारने मांडलेल्या विधेयकावर लोकसभेत 528 खासदारांनी मतदान केले. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतियांश म्हणजे 352 मतांची गरज होती; पण विधेयकाच्या बाजूने 298 व विरोधात 230 मते पडली. लोकसभेत एनडीएचे मिळून 293 खासदार आहेत. वायएसआर पक्षाची पाच मते मिळविण्यात भाजपला यश आले; पण तेवढे पुरेसे ठरले नाही. महिला आरक्षणाच्या विषयात सरकारवर कुरघोडी करून काँग््रेास पक्षाने काय मिळवले? देशातील महिलांसाठी मोदी सरकारने दिलेले आरक्षण रोखण्याचे काम राहुल गांधी, एम. के. स्टालिन, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव यांनी व त्यांच्या पक्षांनी केले. एक मोठी संधी या पक्षांनी गमावली, हे स्पष्टच आहे. त्यावर सरकारच्या बाजूने प्रयत्न सुरूच राहणार असले, तरी सर्वपक्षीय एकमत घडवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.
कोणत्याही सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकारने विरोधकांचे सहकार्य आणि सहमती गृहीत धरलेली असते; मात्र महिला विधेयकाच्या बाबतीत ती फोल ठरली. दक्षिणेतील राजकारण, उत्तरेकडील राज्यांत भाजपला होणारा राजकीय फायदा या गोष्टींची ढाल करीत विरोधकांनी ते फेटाळले असले, तरी त्यामुळे देशभरातील महिला सशक्तीकरणाच्या प्रयत्नांना नख लागले, हे लक्षात घ्यावे लागेल. मोदी सरकारला काँग््रेास नेहमीच विरोध करीत आहे. भाजपने द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला देशाच्या राष्ट्रपतिपदाने सन्मानित केले आहे. सुषमा स्वराज, उमा भारती, वसुंधरा राजे, आनंदीबेन पटेल, रेखा गुप्ता अशा महिलांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले. मोदी सरकारने देशातील महिलांना संसदेची व विधिमंडळाची दारे हक्काने खुली करण्यासाठी हे महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक आणले होते; पण सरकार मतदारसंघांची फेररचना करताना उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत असा भेदभाव करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या पन्नास टक्के जागा वाढणार आहेत, असे अमित शहा यांनी आकडेवारीनिशी सांगून समजावण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आहेत. ते काँग््रेासचे नेते आहेत; पण मोदी-शहा म्हणजे खलनायक आहेत, असे समजूनच ते बोलत असतात. बालाकोट, पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर, नोटाबंदीचा जादूगार पकडला गेलाय, अशा भाषेत त्यांनी देशाच्या नेतृत्वावर टीका करणे, हे मुळीच शोभनीय नव्हते. महिला आरक्षण रोखले, याचा विरोधी पक्षांना आनंद झाला; पण 2029 च्या निवडणुकीत ते लागू होण्याचे मार्ग बंद झाले. राजकीय डावपेचात महिला हक्काच्या निर्णयाचा बळी गेला. देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहोत, याचे भान विरोधी पक्षांनी ठेवावे, असाच याचा अर्थ!