पाकिस्तानने गेली अनेक दशके आंतरराष्ट्रीय पटलावर ज्या द्विराष्ट्र सिद्धांताचा उदो उदो केला, तो पायाच मुळात कसा ठिसूळ आणि राजकीय स्वार्थावर आधारित होता, हे आता जगजाहीर होऊ लागले आहे. विशेषतः पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उफाळलेला तीव्र अंतर्गत असंतोष आणि जनक्षोभ हा पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक खोट्या कथनाचा बुरखा फाडणारा ठरला आहे. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना स्वतःच्याच नियंत्रणाखालील जनतेचा आक्रोश शांत करणे कठीण झाले आहे. हा वाढता जनक्षोभ पाकिस्तानने काश्मीरबाबत निर्माण केलेल्या ऐतिहासिक आणि राजकीय भ्रमाचा संपूर्ण पराभव झाल्याचे निदर्शक आहे. पाकिस्तानची निर्मितीच मुळात धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या संकुचित विचारसरणीतून झाली होती.
काश्मीरमधील मुस्लिमांचे तारणहार असल्याचा आव आणणाऱ्या पाक प्रशासनाने प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनतेला केवळ राजकीय आणि आर्थिक शोषणाचे साधन बनवले. तिथे दडपशाहीची व्यवस्था निर्माण केली. स्थानिक रहिवाशांना मूलभूत अधिकार मागण्याचीही परवानगी ठेवली नाही. वाढती महागाई, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यांमुळे त्रस्त जनतेने रस्त्यावर उतरून हक्कांची मागणी केली, तेव्हा पाकिस्तानचा हा ढोंगी चेहरा जगासमोर उघडा पडला. पाकिस्तान जगभर ‘आझाद काश्मीर’ म्हणत खोटा प्रचार करत आला. पण आज तेथील जनता अन्न आणि विजेसाठी केविलवाणी धडपड करत आहे. या भागात मिरपूर जिल्ह्यातील मंगला धरण आणि इतर जलविद्युत प्रकल्पांमधून सुमारे ३५०० मेगावॅट वीज निर्मिती होते. या विजेचा निर्मिती खर्च प्रति युनिट २ रुपये असताना, पीओकेमधील जनतेला प्रति युनिट ३० रुपयांपेक्षा जास्त दराने वीज दिली जाते.
पंजाब आणि इतर प्रांतांना स्वस्त दरात वीज पुरवली जाते. हे पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेला मान्य नाही. यावरून पेटून उठलेल्या आंदोलकांना दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने इंटरनेट बंदी, अन्न आणि औषधांचा पुरवठा रोखणे तसेच दहशतवादविरोधी कायद्यांचा वापर करणे सुरू केले आहे. परंतु, या दडपशाहीमुळे हे आंदोलन शांत होण्याऐवजी महिला आणि शाळकरी मुलांच्या सहभागासह अधिक व्यापक बनले आहे. पाक लष्कराच्या दडपशाहीमुळे हा संपूर्ण प्रदेश गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. मे २०२४ मध्ये मुझफ्फराबाद येथे एका मार्चदरम्यान निमलष्करी दलांसोबत (रेंजर्स) झालेल्या हिंसक चकमकीत तीन नागरिक आणि एका पोलिस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पाकिस्तान सरकारने २३ अब्ज रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून वीज दर प्रति युनिट ३ रुपये केले होते. परंतु, ही तात्पुरती मलमपट्टी होती.
जून २०२६ मध्ये तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पाकिस्तानच्या मुख्य भूभागात राहणाऱ्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी विधानसभेत राखीव असलेल्या १२ जागा कायम ठेवण्यात आल्या. आंदोलकांचा आरोप आहे की, या जागांचा वापर करून केंद्र सरकार मुझफ्फराबादमध्ये आपल्या मर्जीतील बाहुले सरकार स्थापन करते. हा कायदेशीर मार्ग बंद झाल्यानंतर जनतेचा संयम सुटला आणि त्यांनी ३८ कलमी मागण्यांची सनद मांडत थेट प्रशासनाला आव्हान दिले. पाकिस्तानच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार, केंद्र सरकारला पाकव्याप्त काश्मीरमधील सरकार कधीही बरखास्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या भागाला स्वतंत्र राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि स्वतंत्र विधानसभा असल्याचे भासवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ‘काश्मीर कौन्सिल’च्या माध्यमातून सर्व अंतिम निर्णय पाकचे पंतप्रधानच घेतात. या कौन्सिलमध्ये पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींचे वर्चस्व असल्यामुळे पीओकेमधील स्थानिक सरकारला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य उरत नाही. गिलगिट-बाल्टिस्तानातही संसाधनांची लूट करून आंदोलकांवर दहशतवादाचे गुन्हे दाखल केले गेले. पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने आणि नागरी हक्कांसाठी सुरू आहे, परंतु शरीफ आणि मुनीर यांची लष्करी दडपशाही सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी तिथल्या जनतेला वास्तविक घटनात्मक अधिकार आणि आर्थिक स्वायत्तता द्यावी लागेल, अन्यथा हा संघर्ष आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करेल.
पाकिस्तान भारताच्या बरोबरीने स्वतंत्र होऊनही या देशाला विकासाबाबत एकही सुवर्णाध्याय लिहिता आला नाही. नैसर्गिक संपन्नता, साधनसंपत्तीचा वापर करून देशाला प्रगतीच्या दिशेने नेण्यात येथील आजवरच्या एकाही सरकारला यश आले नाही. याचे कारण लष्करप्रमुखांनी सांगायचे आणि पंतप्रधानादी नेत्यांनी ‘मम’ म्हणायचे, असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. इम्रान खानसारख्या काही पंतप्रधानांनी बदलाचे प्रयत्न केले असता लष्कराने त्यांना आयुष्यातून उठवले. निधीसाठी कटोरे घेऊन तेथील राज्यकर्ते फिरतच असतात. दुसरीकडे पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान येथील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, नागरिकांची लूट करायची हा पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि लष्कराचा वर्षानुवर्षांपासूनचा एककलमी कार्यक्रम आहे. जनता, त्यांचे प्रश्न, समस्यांशी कसलेही सोयरसुतक नसलेली सडलेली व्यवस्था हे पाकिस्तानचे प्राक्तन आहे. पण पाकच्या अपराधांचा घट आता भरला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, सिंध, बलुचिस्तान भागातील विभाजनवादी सुरांनी पाकिस्तानचा आसमंत दुमदुमू लागला आहे.
पीओकेमधील नागरिकांनी तर थेट भारतात जाण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ती स्वाभाविक आहे. कारण भारताच्या नियंत्रणाखालील जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, लोकशाही प्रक्रिया आणि शांततेमुळे तिथले चित्र झपाट्याने बदलत आहे. पाकिस्तानच्या पोकळ घोषणांपेक्षा भारताचे विकास मॉडेल अधिक आश्वासक आणि शाश्वत आहे, याची जाणीव जनतेला होऊ लागली आहे. त्यामुळे हा लढा आता मोजक्या नेत्यांच्या किंवा संघटनांच्या नियंत्रणात राहिलेला नसून, तो मोठ्या जनआंदोलनात रूपांतरित झाला आहे. आंदोलक नेत्यांना अटक करून, त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून आणि लष्करी बळाचा वापर करूनही हा उठाव थांबवण्यात शरीफ सरकारला अपयश आले आहे. पाकच्या धोरणकर्त्यांचा होरा होता की, नेतृत्वहीन झाल्यानंतर ही चळवळ विखुरली जाईल. परंतु, हा अंदाज चुकीचा ठरला. नेत्यांच्या अटकेनंतर सामान्य नागरिक चळवळीचे नेतृत्व करू लागले. मुझफ्फराबाद, रावळकोट आणि कोटली यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये दररोज उत्स्फूर्त मोर्चे निघत आहेत. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानच्या मानवाधिकार उल्लंघनाची गंभीर दखल घेतली जात आहे. काही आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी २०३० मध्ये पाकिस्तानचे विघटन होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. पण तोवर तरी हा देश एकसंध राहील, यावर आता विश्वास ठेवणे अवघड झाले आहे.