युद्धसमाप्तीबाबत पडद्यामागे इराणशी वाटाघाटी सुरू असल्याच्या अमेरिकेच्या दाव्याचे इराणचे परराष्ट्रमंत्री सईद अब्बास अरागची यांनी पूर्णपणे खंडन केले आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावाचा आम्ही आढावा घेत आहोत. मध्य पूर्वेतील अनेक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे. परंतु इराणची भूमिका तत्त्वाला धरून असून, ती ठाम आहे, असे अरागची यांनी म्हटले आहे. चर्चेसाठी तयार व्हा, अन्यथा परिणाम गंभीर होतील, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. एकीकडे असे वक्तव्य करतानाच, आमच्याबरोबर करार करण्यासाठी ते अक्षरशः विनवणी करत आहेत, असेही ट्रम्प म्हणाले. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड नौदलाचे प्रमुख कमोडोर अली रझा तांगझरी यांचा खात्मा केल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे. मात्र यापूर्वी इराणचे सर्वोच्च धर्मगुरू अली खामेनी यांच्यासह अनेक बडे नेते आणि लष्करी अधिकारी यांचा मृत्यू होऊनदेखील इराण कोणत्याही प्रकारे माघार घेण्यास तयार नाही. इराणची होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवतीची मूठ अद्याप घट्टच असून, युद्धविराम असतानाही इराण-इस्रायलचे परस्परांवरील हल्ले सुरूच आहेत.
होर्मुझमधून जाण्यासाठी इराण शुल्क आकारत असल्याची माहिती आखाती सहकार्य मंडळाचे सरचिटणीस जासेम बुदैवी यांनी दिली आहे. बहारिन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा या मंडळात समावेश असून, बुदैवी हे या देशांच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवतात. अमेरिकेने इराणला जो पंधरा कलमी प्रस्ताव पाठवला आहे, त्याची प्रत दोन पाकिस्तानी अधिकारी इराणकडे घेऊन गेले. इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण या युद्धात मध्यस्थी करण्याची तयारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी अगोदरच दर्शवली होती. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धात भारताने मध्यस्थी करावी, असा सूर उमटला असतानाच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले की, इजिप्त, तुर्कस्तानसह पाकिस्तान व अन्य देश वॉशिंग्टन आणि तेहरानमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करण्याची धडपड करत आहेत. परंतु भारत स्वतःला पाकिस्तानप्रमाणे दलाल मानत नाही. 1981 पासून अमेरिकेने पाकिस्तानचा वापर केला आहे आणि पाकप्रमाणे आम्ही दलालीचे उद्योग करत नाही. या संघर्षाचे परिणाम सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होत आहेत. म्हणून हा तणाव त्वरित संपवला पाहिजे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यापाशी व्यक्त केले आहे.
आखाती देशांमधील भारतीय समुदायांची सुरक्षा आणि देशांतर्गत ऊर्जासुरक्षा ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि हे योग्यच आहे. उलट अफगाणिस्तानबरोबरच्या संघर्षात पाकिस्तान होरपळत असताना, जनतेचे हित जपण्याऐवजी त्या देशाला मध्यस्थीची नौटंकी करून स्वतःची इमेज वाढवण्यात रस आहे. 1970च्या दशकात अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनशी दोस्ती करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याचे ठरवले. त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि चीनचे अध्यक्ष माओ त्से तुंग यांची भेट घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल याह्याखान यांनी प्रयत्न केला होता. त्याच्या बदल्यात 1971 च्या बांगला देश मुक्ती संग्रामात अमेरिकेने पाकिस्तानची कड घेऊन फिट्टमफाट केली. अफगाणिस्तानात रशियन फौजा होत्या, तेव्हा अमेरिकेने सौदी अरेबिया व पाकमधील धर्मांध शक्तींना हाताशी धरून त्यांना शस्त्रास्त्रे व पैसा पुरवला. ही सारी मदत पाकिस्तानी लष्कर अफगाणिस्तानात पोहोचवत होते व स्वतः त्यातला ‘वाटा’ घेत होती. तालिबान व अल कायदासह पाकमधील इतर दहशतवादी संघटनांनी लष्करी प्रशिक्षण देऊन तयार केलेले जिहादी काश्मीरमध्ये हिंसाचार करत होते, त्याकडेही अमेरिकेने कानाडोळा केला होता.
पाकिस्तानची निर्मितीच धार्मिक पायावर झाली. त्याचे निर्माते जिना यांनी धर्मातीत राज्यघटना आणण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु त्यांचे निधन झाले आणि नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी धर्मवाढीस प्रोत्साहन देणारी राज्यघटना राबवली. जनरल झिया उल हक यांना तर धर्मवादी प्रवृत्तींच्या सहाय्याने राजकीय पक्षांना नामोहरम करायचे होते. सौदी अरेबियाच्या मदतीने त्यांनी मदरशांची संख्या वाढवली. अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी सौदी अरेबियाप्रमाणेच पाकच्या धर्मांधतेकडे कानाडोळा केला. अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनशी मुकाबला करण्याच्या काळात झिया यांना अमेरिकेनेच प्रबळ केले. पाकमुळेच अल कायदाचा प्रसार झाला आणि अनेक अतिरेकी संघटना आज तेथे बळकट बनल्या.
अल कायदाची वाढ होत असताना पाकला अमेरिकेची आर्थिक व लष्करी मदत होत असून अण्वस्त्रांच्या प्रसारास पाकने हातभार लावला आहे. पण त्याबद्दल त्या देशावर कसलेच आंतरराष्ट्रीय बंधन आणले नाही. उलट नेटो देशांच्या बाहेरचा जवळचा दोस्त, अशा पद्धतीने आपण पाककडे पाहात असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी घोषित केले होते. ट्रम्प यांनी तर शरीफ व मुनीर यांना वॉशिंग्टनमध्ये आमंत्रित करून त्यांना शाही खानाही दिला. ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळावा, अशी मागणी करून पाकिस्तानने चापलुसीचा कळस गाठला. वास्तविक युद्धखोर ट्रम्प यांना जगात अशांतता माजवल्याबद्दल वेगळाच ‘पुरस्कार’ देण्याची आवश्यकता आहे.
पाकिस्तानने एप्रिलपासून अमेरिकेचे पुन्हा भजन म्हणण्यास सुरुवात केली. क्रिप्टो करन्सी आणि दुर्मीळ खनिजे यांसंबंधी ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांबरोबर पाकिस्तानने ‘डील’ केल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या मे महिन्यात ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी झालेल्या संघर्षात अमेरिकेने वेळीच मध्यस्थी करून पेचप्रसंग मिटवल्याबद्दल या देशाने ट्रम्प यांचे जाहीर आभार मानले होते. हा संघर्ष मीच मिटवला, अशी टिमकी ट्रम्प यांनी शंभरवेळा वाजवली. पाकमध्ये शिया लोकसंख्याही कमी नाही. त्यामुळे इराणने यूएई, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान आणि बहारिन यांच्याप्रमाणे पाकमध्ये हल्ले केलेले नाहीत. इराण हा शेजारी देश असला, तरीदेखील जागतिक संघर्षात मध्यस्थी करण्याची पाकची योग्यता नाही. त्यांनी प्रथम स्वतःच्या अस्तित्वाची चिंता करावी. त्याला विश्वाची चिंता करण्याचे काहीएक कारण नाही!