पाकिस्तान हा देश दिवसेंदिवस अधिकाधिक गर्तेत चालला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची रावळपिंडीच्या आदिला तुरुंगात हत्या झाल्याची अफवा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये पसरली. त्यानंतर पाकसह इतरही देशांमध्ये खळबळ माजली. इम्रान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे हजारो समर्थक या तुरुंगाबाहेर जमू लागले. पीटीआय पक्षाला मागच्या संसदीय निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. तरीदेखील त्यास सत्तेबाहेर ठेवण्यात आले. येथील कथित लोकशाहीची अवस्था ही अशी आहे. ‘अफगाण टाईम्स’ने सूत्रांच्या हवाल्याने इम्रान यांच्या मृत्यूची बातमी प्रसिद्ध केली असून, पाकिस्तान सरकारने याची पुष्टी केलेली नाही तसेच त्याचे खंडनही केलेले नाही. इम्रान हे दोन वर्षांपासून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर विविध प्रकरणांत भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. पत्नी बुशरा बीबीचा पाक सरकार छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच इम्रान यांच्या बहिणी त्यांना भेटायला तुरुंगात गेल्या होत्या. पण त्यांना भेट घेऊ दिली नाही. उलट पोलिसांनी केस पकडून इम्रान यांच्या बहिणीला रस्त्यावर ओढत नेले, असा आरोप इम्रान यांची बहीण आलिमा यांनी केला होता.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ असले, तरी त्या देशावर खरी सत्ता लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचीच आहे. भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर त्यांनी स्वतःला फिल्ड मार्शल पद बहाल केले. आणि आता ते पाकचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफही बनले. तेथील अण्वस्त्राच्या चाव्याही त्यांच्याच हातात आहेत. खरे तर पंतप्रधान असताना इम्रान यांनी आयएसआय प्रमुखपदावरून मुनीर यांची हकालपट्टी केली होती. तेव्हापासूनच मुनीर हे इम्रान यांच्या विरोधात कारवाया करत आहेत. पाक सरकार लष्कराच्या टाचेखाली असून, देशाची आर्थिक प्रगती करावी, ही द़ृष्टीच राज्यकर्त्यांकडे नाही. आर्थिक संकटामुळे येथील बेरोजगारीचा दर वाढून 2024-25 मध्ये 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे तेथील सांख्यिकी विभागाने समोर आणले.
2020-21 मध्ये हा दर 6.3 टक्के होता. पाकिस्तानातील 80 लाख लोक बेरोजगार आहेत. गंभीर बाब म्हणजे, 15 ते 24 या वयोगटातील बेरोजगारीचा दर तर 11.1 टक्के इतका आहे. हाताला काम नसल्यामुळे हे तरुण काहीही न करता व्यसने करतात किंवा हातात शस्त्रे घेतात. काम करणार्या वयाच्या लोकसंख्येपैकी 54 टक्के लोक हे घरात बसून आहेत. पदवीधरांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण तर जवळपास 15 टक्के आहे. केवळ रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांवर भर देऊन विकास होत नसतो. त्यासाठी उद्योगधंदे आणावे लागतात आणि त्यामध्ये गुंतवणूकदेखील व्हावी लागते. योग्य शिक्षण आणि आवश्यक कौशल्यांचा अभाव हे तेथील बेरोजगारीचे प्रमुख कारण आहे. लाखो लोकांना कामधंदाच नसल्यामुळे उपासमार वाढली आहे. जागतिक दारिद्य्र निर्देशांकात 116 देशांमध्ये पाकिस्तानचा क्रमांक 92वा लागतो.
धक्कादायक बाब म्हणजे येथील अनेक लोक सौदी अरेबिया व इराकमध्ये जाऊन भीक मागतात. त्या देशांत ताब्यात घेतलेल्या भिकार्यांपैकी 90 टक्के पाकिस्तानी आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पकिस्तानच्या गलथान वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत असमाधान व्यक्त केले आहे. पाक सरकारमध्ये प्रशासकीय अकार्यक्षमता असून प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. याची दखल घेत व्यक्तिगत आणि राजकीय लहरींनुसार करदात्यांच्या पैशाचा केला जाणारा गैरवापर थांबवण्याचा सल्लाही आयएमएफने दिला आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कर्जावर अवलंबून आहे. आयएमएफने पाकिस्तानला गेल्या तीन वर्षांत 8 अब्ज डॉलर इतके कर्ज मंजूर केले. परंतु या कर्जाचा वापर शस्त्रे विकत घेऊन भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी केला जातो. पाकिस्तानची ही गती असताना भारताची अर्थव्यवस्था चालू वर्षात 6.6 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताचा ब्रॅंड आता दिमाखात तळपू लागला आहे. उलट पाकिस्तान हा एक दहशतवादी देश आहे, अशीच त्याची प्रतिमा बनली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत पाकचे कर्ज 70 टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊन पोहोचले आहे.
एकीकडे पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये घट होत आहे आणि गेल्या 12 वर्षांत प्रत्येक पाक नागरिकाच्या कर्जात 36 टक्के सरासरी वाढ झाली आहे. लष्करी व सनदी अधिकारी, मंत्री व राजकारणी यांनी तुफान भ्रष्टाचार करून पाकिस्तानला अक्षरशः ओरबाडून काढले आहे. दशकानुदशके हजारो अतिरेक्यांना पाकने पोसले. आता हा दहशतवाद पाकिस्तानच्या अंगावरही उलटला आहे. बॉम्बस्फोट, दंगली, जाळपोळ, गोळीबार या घटनांमुळे सार्वजनिक मालमत्तांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. पाकिस्तानने भारताशी दुश्मनी करत केवळ दहशतवादाचा मार्ग पत्करून आत्मनाश करून घेतला आहे. भारताने समजावायचा प्रयत्न केल्यानंतरदेखील त्या देशाने आपल्या धोरणात सुधारणा करण्याचे टाळले. पाकिस्तान सरकारने अनुदाने कमी करावीत, जीएसटी वाढवावा आणि महसूल वृद्धीचे उपाय योजावेत तसेच संरक्षण खर्चात कपात करावी, अशा सूचना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केल्या आहेत. परंतु वित्तीय शिस्त आणली जात नसून दुसरीकडे तारतम्य न बाळगता वाट्टेल तशी करवाढ केली जात आहे.
वास्तविक करांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करणे गरजेचे असते. अन्यथा जनतेत असंतोष निर्माण होतो. पाकिस्तानची आर्थिक घडी सध्या तर पूर्णपणे बिघडली असून, देश अराजकतेच्या वाटेने जात आहे. व्यावसायिकांवरील कर वाढल्यामुळे पाकमध्ये दूध, दही, पाव अशा सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता खवळलेली आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी तेथे प्रगल्भ लोकशाही प्रस्थापित करून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याची आवश्यकता आहे. ते घडत नसल्यामुळे जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे सातत्याने भिकेचा कटोरा घेऊन जावे लागत आहे. एकीकडे लोकशाही बळकटीचे प्रयत्न जगभर होत असताना पाकमध्ये मात्र लष्करशाही बळकटीकरणाचे प्रयत्न होत आहेत. पाकिस्तानातील नवशिक्षित तरुण उद्या रस्त्यावर आले, तर पाकिस्तानचा बांगला देश होण्याची वेळ दूर नाही!