पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत केंद्र-राज्यांतील दरी दूर करण्याची गरज स्पष्ट झाली. निवडणुकांचे राजकारण बाजूला ठेवून तीन राज्ये वगळता सर्व विरोधी मुख्यमंत्री एका मंचावर आले. संघराज्य पद्धतीची चौकट बळकट करण्याची आणि तिचे संकेत न डावलण्याची अपेक्षा राज्यांनी केली आहे. त्यासाठी आता केंद्रालाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
नीती आयोगाच्या बैठकीपासून दूर राहून दक्षिणेतील केरळ आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक राजकारणालाच प्राधान्य दिले असले, तरी दक्षिणेतीलच तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश त्याचबरोबर पंजाब, हिमाचल प्रदेश या भाजपविरोधी राज्यांनी उपस्थिती लावून शहाणपण दाखवले. प्रादेशिक समतोलाशिवाय देशाचे आर्थिक धोरण तडीस जाऊ शकत नाही, असा आग्रह धरत या राज्यांनी केंद्रावर सकारात्मक दबाव टाकला. निधी आणि विकास प्रकल्पांसाठी केंद्राला साकडे घातले. ते घालताना संघराज्य पद्धत आणि त्याच्या गरजेकडे, त्यातील त्रुटींकडे आणि सत्ताधार्यांच्या द़ृष्टिकोनाकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठकीतील भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांनी संधीचा योग्य वापर करून घेत राज्याचे विकासाचे व्हिजन मांडले. केंद्राच्या हातात हात घालून राज्याचा विकासाचा गाडा ओढण्याचा निर्धार त्यातून व्यक्त झाला आणि देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी विकासात मोलाची भूमिका बजावण्याचा निर्धारही व्यक्त झाला.
तामिळनाडू विधानसभेच्या आगामी निवडणुकात मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रमुक आणि भारतीय जनता पक्षात संघर्ष होणार हे स्पष्ट आहे. भाजपने द्रमुकला सत्तेवरून हटविण्याचा चंग बांधला असून राज्यातील अण्णाद्रमुकशी युती केली आहे. गेल्या काही दिवसांतील या ताज्या घडामोडी बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीस हजेरी लावली आणि राज्याचे प्रश्नही मांडले. राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी आणि केंद्राचे सापत्न धोरण याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. त्यांचे शेजारी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनीही संघराज्य पद्धतीच्या मूलभूत चौकटीची आठवण करून देताना विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ही चौकट बळकट करण्यावर भर दिला.
कोणताही पूर्वग्रहदूषितपणा आणि राजकीय आकस न ठेवता सहकार्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. समग्र शिक्षा अभियानातील सुमारे 2200 कोटींचा निधी केंद्राने नाकारल्याने राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याकडे लक्ष वेधले आणि अशारीतीने निधी रोखणे त्यास विलंब करणे अथवा त्यात कपात करणे हे धोरण संघराज्य व्यवस्थेत स्वीकारार्ह ठरणार नाही, हेही ठामपणे सांगितले. तामिळनाडूने केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. या विरोधाचे येथेही त्यांनी जोरदार समर्थन केले. आम्हाला आमच्या पद्धतीने भाषा धोरण ठरवू द्या, अशी आग्रही भूमिका घेतली.
केंद्राकडून मिळणार्या थकीत निधीकडे हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले, तर पंजाबच्या मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान यांनी केंद्राकडून सापत्न, भेदभावपूर्ण आणि अन्यायकारक वागणूक मिळत असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रातील भाजप आघाडीचे महत्त्वाचे प्रादेशिक नेते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्याला अधिक आर्थिक स्वायत्तता आणि विशेष आर्थिक पॅकेजेची मागणी केली.
केरळ, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालच्या भूमिकेमुळे केंद्र-राज्य दरी आणखी वाढणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यात भर पडली नाही तरच नवल! बिहारचे मुख्यमंत्री आणि राज्यातील भाजप आघाडीच्या सरकारचे नेते नितीश कुमार यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यामागचा राजकीय अर्थ लक्षात घ्यावा लागेल. पश्चिम बंगालमधील सत्तासंघर्षामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीत सहभागी होणार नव्हत्या, हे स्पष्टच होते. बैठकीस अनुपस्थित राहून कर्नाटकनेही मोठी संधी दवडली. देशाच्या चार ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देणार्या महाराष्ट्राने केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचे 2047 पर्यंतचे आणि शंभर दिवसांचे, पाच वर्षांचे अशा तिन्ही पातळीवर विकासाचे धोरण ठरवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे नेमके सादरीकरण केले. त्याची अंमलबजावणी झाली, तर राज्याला कालबद्ध विकासाचे लक्ष्य गाठता येईल.
कराच्या तुलनेत मिळणारा तुटपुंजा विकास निधी, धोरणात्मक निर्णयात दाखवला जाणारा अविश्वास आणि त्यामुळे होणारा अन्याय हे प्रश्न विरोधी पक्षांच्या राज्यांसाठी सारखेच आहेत. त्यावर राजकारण बाजूला ठेवून निर्णय घेण्याची विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढण्याची जबाबदारी अर्थातच केंद्रावर आहे. प्रादेशिक राजकारणावर पकड निर्माण करण्याची भाजपची रणनीती आहे. गेल्या दहा वर्षांत भाजपशासित राज्यांची संख्या वाढल्याने (भाजप 15, भाजप आघाडी 6) प्रादेशिक पक्षांतून कमालीची अस्वस्थता आहे. केंद्राकडून निधी रोखून विकासाची कोंडी सुरू असल्याचा आरोप या राज्यांकडून होतो. तो या बैठकीतही झाला. राष्ट्रीय धोरणात डावलले जात असल्याची भावना राज्यांनी मांडली. नीती आयोगाच्या धोरणात प्रादेशिक असमानता आणि विकासाचा अनुशेष राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याकडेही लक्ष वेधले. संघराज्य पद्धतीत महत्त्वाचा असलेला ‘सहकारी’ हा शब्द केंद्र-राज्य संबंधात सहकार्याची भूमिका अधोरेखित करतो. ती पार पाडण्याची जबाबदारी दोन्ही घटकांची आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेल्या ‘टीम इंडिया’ संकल्पनेमागे हाच मूळ आधार असल्याने विकसित भारताचे लक्ष्य साधण्यासाठी या सर्वांशी हातात हात घालून पुढे जाण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नीती आयोगाच्या निर्मितीला दहा वर्षे, तर पूर्वीच्या नियोजन आयोगाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची ठरली. केंद्र आणि राज्यातील दरी दूर करण्याची मोठी जबाबदारी या केंद्रीय संस्थेवर आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने त्यासाठीही झालेले प्रयत्न भारत जगातील चौथी आर्थिक महाशक्ती बनला असताना महत्त्वाचे ठरतात. आता पुढचा पल्ला महत्त्वाचा. या महासत्तेचे लाभ समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे मोठे आव्हानही आहे. ते पार पाडण्यात नीती आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. केंद्र आणि राज्य अशा दोन स्तरांवर काम करणार्या सरकारांमध्ये सत्तेचा आणि विकासाचा समतोल अपेक्षित असल्याने संघराज्य व्यवस्था बळकट करणे आणि ती प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. राज्यांचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय विकसित भारताचा महत्त्वाचा टप्पा गाठता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राने येथे राज्य सरकारांवर दाखवलेला विश्वास महत्त्वाचा ठरतो.