[author title="राजेंद्र जोशी" image="http://"][/author]
जगात साखर निर्मितीत दुसर्‍या क्रमांकावर असणार्‍या भारतातील साखरेच्या हंगामाचे सूप वाजले आणि पहिल्या क्रमांकावरील ब्राझीलमध्ये साखरेचा हंगाम गतिमान होत आहे. जागतिक इंधनाच्या बाजारपेठेत क्रूड ऑईलचे भाव आवाक्यात राहिल्याने ब्राझीलने यंदा इथेनॉल निर्मितीची कूस बदलून साखर निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतात साखर उद्योगाला डोकेदुखी ठरणार्‍या शिल्लक साखरेच्या साठ्यापैकी किमान 20 ते 25 लाख टन साखर निर्यातीला सरकारने मंजुरी देणे गरजचे आहे.
साखर निर्यात निर्णयाला थोडा जरी विलंब झाला, तरी साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. शिवाय नव्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हंगामपूर्व शिल्लक साठ्याचा बोजा वाढला, तर साखरेच्या दरापासून ते उत्पादकाला देय असलेली एफआरपी चुकती करण्यापर्यंत अनेक प्रश्न उभे राहू शकतात. देशात नुकत्याच संपलेल्या हंगामात साखर उत्पादनाने 325 लाख मेट्रिक टनांचा आकडा गाठला आहे. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन 110 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे.
या हंगामाला सुरवात होण्यापूर्वी 55 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक होती आणि देशांतर्गत वार्षिक साखरेच्या वापराचा विचार करता 280 लाख टन साखर लागणार आहे. याचाच अर्थ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्‍या नव्या हंगामापूर्वी देशातील साखरेचा शिल्लक साठा 100 लाख मेट्रिक टनांवर जाईल.तसेच भारतीय हवामान खात्याने यंदाच्या मान्सूनमध्ये सरासरीच्या 110 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवल्याने उसाचे निश्चित लागवड क्षेत्र विचारात घेता साखरेच्या उत्पादनात चालू हंगामापेक्षा घट होण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. या स्थितीत नव्या हंगामाच्या अर्थकारणावर येणारा दबाव टाळण्यासाठी सरकारने तातडीने साखर निर्यातीचे दरवाजे उघडण्याची गरज आहे; कारण आजमितीला भारताने साखर निर्यात केली, तर भारताला प्रतिटन 4 हजार 600 रुपये (एक्स फॅक्टरी) दर मिळू शकतो; पण त्यामध्ये थोडा जरी विलंब झाला, तरी ब्राझीलच्या साखरेचा जागतिक बाजारात उतरण्याचा ओघ लक्षात घेता जागतिक बाजारातील दर कमी होऊन सध्याचा दर मिळण्याचीही शक्यता नाही.
देशात यंदा साखर कारखानदारीचे अर्थकारण गेल्या नऊ वर्षांत कधी नव्हे इतके अडचणीत आले आहे. सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ केली; पण साखरेच्या किमान हमीभावाची गाडी प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 रुपयांच्या पुढे गेली नाही. तसेच लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांचा असंतोष टाळण्यासाठी साखर निर्यातीचे दरवाजे बंद केले. शिवाय उद्योगाला हमखास उत्पन्नाची केंद्रानेच निर्माण केलेली इथेनॉल निर्मितीची वाटही आकुंचित केली. बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधन आणल्यामुळे देशभरात सुमारे 5 ते 7 लाख टन मळी विनावापर पडून राहिली.
महाराष्ट्राचाच विचार करावयाचा झाला, तर महाराष्ट्रातील कारखानदारीचे या मळीमध्ये सुमारे 1 हजार 100 कोटी रुपये अडकून पडले. यामुळे 9 वर्षांत वेगाने धावणारी कारखान्यांच्या अर्थकारणाची गाडी रुळावरून घसरली. तिला दिलासा देण्यासाठी केंद्राने नुकताच बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी ऑईल कंपन्यांची पहिल्या टप्प्यातील 66 कोटी लिटर खरेदीची निविदाही प्रसिद्ध झाली. तथापि, शिल्लक साखर साठा कमी करण्यासाठी जोपर्यंत निर्यातीचे दरवाजे उघडले जाणार नाहीत, तोपर्यंत कारखानदारीवर समस्यांचे ग्रहण कायम राहणार आहे.
भारतीय कारखानदारीच्या 2015 पूर्वीच्या काळावर एक नजर टाकली, तर हा उद्योग किती अडचणीत होता, याची कल्पना येऊ शकेल. निर्यातीचा उशिरा निर्णय आणि साखरेच्या हमीभावाच्या अभावामुळे कारखानदारी अडचणीत होतीच, शिवाय उसाला किमान वाजवी भाव न मिळाल्यामुळे प्रतिवर्षी उत्पादकांचे आंदोलन नित्याचे झाले आहे. कारखानदारी टिकवायची असेल, तर साखरेची निर्यात तातडीने सुरू करणे व तिच्या हमीभावात वाढ करणे, हे दोन निर्णय विनाविलंब घ्यावे लागतील; अन्यथा केवळ निर्णयास विलंब हा एक मोठा उद्योग कोसळण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.