महेश शिपेकर, वाहन उद्योग अभ्यासक
भारत सध्या दरमहा सुमारे दोन कोटी टन पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर करतो. त्यामध्ये डिझेल, पेट्रोल आणि एलपीजी यांचा वाटा तब्बल 75 टक्के आहे. जर या इंधनांची जागा विजेने घेतली, तर देशाचे आयात केलेल्या तेलावरील प्रचंड अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. परंतु, याचे स्पष्ट फायदे असूनही आपल्याकडे विद्युतीकरणाचा वेग मात्र अत्यंत संथ आहे. गेल्या वर्षी भारतात विकल्या गेलेल्या 47 लाख चारचाकी वाहनांपैकी केवळ दोन लाख म्हणजेच अवघी 4.3 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक होती. याउलट चीनमध्ये 24 लाख कारची विक्री झाली आणि त्यांपैकी 53 टक्के कार इलेक्ट्रिक होत्या. सध्या आपला पाया लहान असल्यामुळे येत्या एक-दोन वर्षांत हे प्रमाण 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे फारसे अवघड नाही. परंतु त्यासाठी मोघम उद्दिष्टे ठेवण्याऐवजी दरवर्षीचे निश्चित लक्ष्यांक ठरवून देणार्या धोरणात्मक आणि क्रांतिकारी बदलांची नितांत गरज आहे.
भारत दरमहा सुमारे दोन कोटी टन पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर करतो. यामध्ये डिझेल, पेट्रोल आणि एलपीजी यांचा वाटा तब्बल 75 टक्के आहे. या इंधनांची जागा जर विजेने घेतली, तर देशाचे आयात केलेल्या तेलावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. गेल्या वर्षी भारतात विकल्या गेलेल्या 47 लाख चारचाकींपैकी केवळ दोन लाख म्हणजेच फक्त 4.3 टक्के कार्स इलेक्ट्रिक होत्या. याउलट, चीनमध्ये 24 लाख कार्सची विक्री झाली आणि त्यातील 53 टक्के कार्स इलेक्ट्रिक होत्या. भारताचा पाया लहान असल्यामुळे येत्या एक-दोन वर्षांत हे प्रमाण 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे अवघड नाही. परंतु त्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संथ गतीमागे काही प्रमुख अडथळे आहेत. पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांची जास्त असलेली किंमत, प्रवासादरम्यान बॅटरी संपण्याची भीती आणि सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा अभाव ही यातील मुख्य आव्हाने आहेत. तसेच बहुमजली अपार्टमेंटस्मध्ये वैयक्तिक चार्जर बसवणे कठीण जाते. ग्राहक चार्जिंग सुविधेअभावी ईव्ही खरेदी करत नाहीत आणि कंपन्या वाहनांची संख्या कमी असल्याने चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास उत्सुक नसतात, असा हा गुंता आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ 2030 पर्यंत 30 टक्के ईव्ही विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवून चालणार नाही, तर दरवर्षीसाठी निश्चित लक्ष्यांक ठरवून देणे आवश्यक आहे.
इलेक्ट्रिक कार्स स्वस्त करण्यासाठी त्यांच्या रचनेत बदल करणे हा एक चांगला उपाय ठरू शकतो. कारच्या एकूण किमतीत 40 टक्के खर्च बॅटरीचा असतो. त्यामुळे लहान बॅटरी असलेल्या हलक्या गाड्यांची निर्मिती केल्यास किंमत कमी होईल. सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्कचा वेगाने विस्तार केल्यास चालकांच्या मनातील भीती दूर होऊ शकते. याशिवाय ‘बॅटरी अॅज अ सर्व्हिस’ (बीएएएस) म्हणजेच बॅटरी भाड्याने देण्याच्या सुविधेमुळे सुरुवातीचा खरेदीचा खर्च खूप कमी होतो. मात्र, सध्या ईव्हीवर पाच टक्के जीएसटी असताना या सुविधेवर 18 टक्के कर आकारला जातो, ज्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुरुवातीला महानगरांवर लक्ष केंद्रित करणे पर्यावरणाच्या आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर ठरेल.
वाहनांइतकेच स्वयंपाकासाठीही विजेचा वापर (ई-कुकिंग) वाढवणे सहज शक्य आहे. कारण यासाठी येणारा खर्च तुलनेने कमी असतो. इंडक्शन प्लेटस आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हनमुळे ऊर्जेची मोठी बचत होते. कारण यात आजूबाजूची हवा किंवा भांडी गरम करण्यात इंधन वाया जात नाही. तसेच यामुळे घरातील हवेचे प्रदूषणही टळते. परंतु, जुन्या सवयी बदलणे कठीण असते आणि जर गॅस पुन्हा स्वस्त झाला, तर लोक याकडे दुर्लक्ष करू शकतात. म्हणूनच सरकारने जनजागृती मोहिमा, आर्थिक सवलती आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या माध्यमातून ई-कुकिंगचा प्रसार केला पाहिजे, तसेच यासाठी अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे ही सर्वात महत्त्वाची अट आहे.
या सर्व बदलांमध्ये केवळ वाहने किंवा स्वयंपाकाची उपकरणे उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर त्यासाठी लागणारी वीज ही पर्यावरणपूरक मार्गांनी तयार होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्या आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर विजेची निर्मिती कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून होते. जर आपण कोळशापासून बनवलेली वीज वापरून गाड्या चालवणार असू, तर त्यामुळे प्रदूषणाची जागा बदलेल पण प्रदूषण पूर्णपणे थांबणार नाही. म्हणूनच इलेक्ट्रीकरणाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेला सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि जलविद्युत यांसारख्या अक्षय ऊर्जा स्रोतांची भक्कम जोड देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून खर्या अर्थाने हरित क्रांती यशस्वी होऊ शकेल.
दुसर्या बाजूला, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीमध्ये वापरल्या जाणार्या लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल यांसारख्या दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे. सध्या या खनिजांच्या प्रक्रियेवर आणि पुरवठा साखळीवर एकाच देशाचे मोठे वर्चस्व आहे. भारताला या परकीय अवलंबित्वापासून वाचण्यासाठी देशांतर्गत बॅटरी निर्मितीला (गीगाफॅक्टरीज) प्रोत्साहन द्यावे लागेल. तसेच कालबाह्य झालेल्या बॅटरीजचे योग्य रीतीने रिसायकलिंग (पुनर्प्रक्रिया) करणारी यंत्रणा आतापासूनच उभारली पाहिजे. यामुळे पर्यावरणाची हानी टळेल आणि मौल्यवान खनिजे पुन्हा वापरता येतील.
शेवटी, हा संपूर्ण बदल केवळ सरकारी सवलतींवर अवलंबून राहू शकत नाही, तर त्यासाठी एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल. शहरांमधील सर्व सार्वजनिक बसेस, ऑटो रिक्षा आणि डिलिव्हरी करणार्या वाहनांचे शंभर टक्के इलेक्ट्रीकरण झाल्यास हवेच्या गुणवत्तेत तातडीने सुधारणा दिसून येईल. व्यावसायिक वाहने दिवसातून जास्त वेळ रस्त्यावर धावत असल्याने त्यांच्या इलेक्ट्रीकरणातून होणारा फायदा सामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक गाड्यांपेक्षा खूप जास्त असेल. हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारल्यास भारत शाश्वत आणि प्रदूषणमुक्त भविष्याकडे वेगाने पाऊल टाकू शकेल.