डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, निवृत्त सहायक आयुक्त (पशुसंवर्धन)
पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील वाढता ऑनलाईन डेटा नोंदणीचा ताण ही गंभीर समस्या बनली आहे. या प्रशासकीय ओझ्यामुळे पशुपालकांना प्रत्यक्ष सेवा देण्याचा वेळ कमी होत असून, त्यावर स्वतंत्र डेटा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
देशात आणि राज्यात पशुसंवर्धनातून पशुपालकांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी निरनिराळ्या योजना व त्यासाठी भरभक्कम आर्थिक तरतूद होताना दिसत आहे. सर्वच धोरणकर्ते, शासन यांना पशुसंवर्धनातून राज्याची, देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करता येऊ शकते, याची जाणीव झाली आहे. राज्यात प्रत्येक पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पदवीधर पशुवैद्यक नेमणे, पशुपालकांना उच्च व तांत्रिक मार्गदर्शन वेळेत मिळण्यासाठी मोबाईल पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी वाहनांची सोय, टोल फ्री क्रमांक आणि इतर अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत त्यासाठी खात्याची पुनर्रचना, त्याप्रमाणे भरती प्रक्रियेसोबत जिल्ह्यातील सर्व निर्णय प्रक्रिया एका छताखाली आणली गेली आहे. यामध्ये अनेक त्रुटीदेखील आहेत. हे विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता जाणवते. त्यांना पंचायत समिती स्तरावर अधिकार नाहीत. प्रचंड प्रमाणामध्ये वर्ग तीन आणि चार संवर्गाच्या जागा रिक्त आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन दवाखान्यांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. भरपूर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत; पण त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि तांत्रिक बाबींचा अजूनही तुटवडा आहे, असे विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
डिजिटल महाराष्ट्र, डिजिटल पशुसंवर्धन या अशा वाढत्या डिजिटलायजेशनमुळे राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना विविध दैनंदिन माहिती ऑनलाईन प्रणालीमध्ये भरावी लागत आहे. दैनंदिन कृत्रिम रेतन, लसीकरण, उपचार, शस्त्रक्रिया, कानात बिल्ले मारणे, जनावरांची खरेदी-विक्री तसेच जन्मलेल्या वासरांच्या नोंदी, मृत जनावरांच्या नोंदी, सोबत अनेक योजनांचे ऑनलाईन सनियंत्रण करणे इत्यादी कामे रोजच्या रोज पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या संगणकीय प्रणालीद्वारे पोर्टलवर करावी लागत आहेत. त्यासाठी स्वतःचा मोबाईल, टॅब, संगणक वापरावे लागत आहेत, हे विशेष!
ई गव्हर्नन्सच्या युगात माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यकच आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढते. निर्णय प्रक्रिया वेगवान होते. योजनांचे प्रभावी मूल्यमापन शक्य होते, हे नाकारून चालणार नाही. त्याला विरोध असण्याचे कारणदेखील नाही; पण ज्यावेळी डेटा संकलन ऑनलाईन नोंदीचा भार पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर थेट पडतो. त्यावेळी त्यांना क्षेत्रीय सेवांना अधिक वेळ देता येत नाही. त्यामुळे मूळ उद्दिष्टाला बाधा येताना दिसत आहे. अनेक अधिकारी दिवसातील अधिकाधिक वेळ अनेक वेळा रात्रीदेखील संगणकासमोर बसून विविध पोर्टलवर माहिती भरण्यासाठी घालवत आहेत. परिणामी, पशुपालकांना वेळेवर सेवा देणे कठीण होत आहे. त्यातून तक्रारीदेखील वाढताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, काही तांत्रिक अडचणी, वारंवार बदलणारी ऑनलाईन प्रणाली त्यामुळे कामाचा ताण वाढतो. ओटीपी मागणे, त्यासाठी वेळ घालवणे, प्रत्यक्ष कामाचे फोटो काढणे, नंतर ते अपलोड करणे यामुळे निश्चितच त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मान्सूनपूर्व लसीकरणामध्ये ७ ते ८ प्रकारच्या लसी त्यांना घरोघरी जाऊनच मुदतीत टोचणे आवश्यक असते. त्यामुळे समूह प्रतिकारशक्ती तयार होऊन रोगमुक्त भाग तयार होत असतो. त्यासाठी लस उपलब्धता, त्याची शीत साखळी, साठवणूक ही फार महत्त्वाची असते. त्याकडे सर्व अधिकाऱ्यांना जातीने लक्ष द्यावे लागते. हे लसीकरण घरोघरी जाऊन करावे लागते. लिंग वर्गीकृत रेतमात्रा, भ्रूण प्रत्यारोपण, आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. त्यासाठी पशुपालकांच्या संपर्कात राहून योग्य पशुधनाची निवड करावी लागते. वेगवेगळ्या योजना राबवू शकतील अशा पशुपालकांची निवड करणे, त्यांना योजनेचे महत्त्व पटवणे हेदेखील करावे लागते. अलीकडे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये लाभार्थी निवड, प्रशिक्षण, बँक प्रकरणे, प्रत्यक्ष योजनांची अंमलबजावणी करणे सोबत किसान क्रेडिट कार्डबाबत पशुपालकांमध्ये जागृती करणे अशा कामाचा लोड असणार आहे.
अल निनोचे संकट दिसत आहे. त्यामुळे कमी पर्जन्यवृष्टी, वातावरणातील बदल, यदाकदाचित जनावरांसाठी छावण्या उघडाव्या लागल्या, तर त्याचे नियोजन, व्यवस्थापनदेखील पाहावे लागणार आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी चारा बियाणे वाटप, गावनिहाय चारा नियोजन यामध्ये लक्ष घालावे लागेल. या सर्व बाबींचा विचार केला, तर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त वेळ पशुपालकांसाठी द्यावा लागणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज पशुवैद्यकीय अधिकारी जे ऑनलाईन डेटा एन्ट्रीमध्ये वेळ घालवत आहेत, त्यांना त्यातून मुक्त करावे लागेल, तरच पुनर्रचना, दुग्ध व्यवसाय विभागाचे विलीनीकरण आणि इतर वर उल्लेख केलेल्या सर्व बाबींना न्याय मिळेल. सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेतील तरतुदीप्रमाणे डाटा एन्ट्री करण्यासाठी संगणकीय प्रणालींमध्ये काही प्रमाणात पशुपालकांना थेट प्रवेश उपलब्ध करून दिल्यास अनेक इंटरनेट जाणणारे पशुपालक आपल्या पशुधनाच्या नोंदी करू शकतील. सोबत पशुसखी, पशू मित्र अशासारख्या संकल्पना ज्या राबविण्यात येत आहेत त्यांची निवड व प्रशिक्षण योग्य दिशेने झाल्यास त्यांचा उपयोग या डाटा एन्ट्रीसाठी खुबीने करता येऊ शकेल.
ग्रामपंचायत पातळीवर स्वतंत्र डेटा एन्ट्रीसाठी प्रशिक्षित व्यक्तीची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फतदेखील या बाबी पूर्ण करता येऊ शकतील. नेमकेपणाने हे काम पूर्ण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागास स्वतंत्रपणे तालुका पातळीवर पद निर्माण करू शकले, तर खूप काही गोष्टी साध्य होऊ शकतील. शासनाच्या इतर विभागाचा आढावा घेतला, तर ऑनलाईन डेटा एन्ट्रीसाठी माहिती व्यवस्थापन आणि ई-गव्हर्नन्ससाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, ऑपरेटर किंवा सहायक यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल, ग्रामविकास, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पोलीस, महिला बालविकास, सहकार विभागात संगणक परिचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, कृषी सहायक, स्वतंत्र पोर्टल सहायक अशा डेटा एन्ट्रीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे; पण पशुसंवर्धन विभागात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच हे काम करावे लागते, ही शोकांतिका आहे.
‘गाव तिथे पशुमित्र’ ही संकल्पना उचलून धरली, तर डेटा एन्ट्रीसह पशुधन टॅगिंग, जन्म-मृत्यू नोंदणी, खरेदी -विक्री नोंदणी, शासकीय योजनांचे अर्ज अशा अनेक दैनंदिन कामात सहायक म्हणून ते काम करू शकतील. या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन विभागाच्या अनेक नवीन योजनांच्या पुरवणी मागण्या सादर होतील. त्यावर सांगोपांग चर्चा होतील. त्यावेळी या अडीअडचणींचा ऊहापोह केला, तर निश्चितपणे मार्ग निघू शकेल. पशुवैद्यकीय आधिकऱ्यासह पशुपालकांना न्याय मिळेल. गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची!