अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पूरक अनुदानाच्या मागण्यांची छाननी करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या विधिमंडळ अंदाज समितीचा धुळे दौरा उभ्या महाराष्ट्रभर गाजला. त्याला कारणही तितकेच सबळ ठरले. गुलमोहर नामक ज्या विश्रामगृहावर या 29 सदस्यीय समितीचा मुक्काम होता, तिथल्या एका खोलीत थोडीथाडकी नव्हे, तर एक कोटी चौर्याऐंशी लक्ष रुपयांची रोकड सापडली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण संशयकल्लोळात सापडल्याचे दिसून येत आहे.
विश्रामगृहावर सापडलेल्या रकमेचे स्वरूप प्रकरणाची संवेदनशीलता अधोरेखित करणारे असतानाच ती ज्या खोलीत आढळून आली, ती खोली समिती अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या खासगी स्वीय सहायकाच्या नावे आरक्षित होती, हे विशेष. या प्रकरणामागील गौडबंगाल काय, तत्संबंधी उकल व्हायची असली तरी हे प्रकरण वरवर दिसते तेवढे साधे नसल्याचा सकृतदर्शनी निष्कर्ष काढण्यास हरकत नाही. अंदाज समिती दौरा म्हणजे त्यामध्ये सहभागी सर्वपक्षीय आमदारांची बडदास्त ठेवणे हे अधिकारी मंडळींचे जणू आद्य कर्तव्यच. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांना न्याय देण्यासाठी दौर्यावर आलेल्या मंडळींचा अंदाज चुकून सगळी समितीच गोत्यात आली. समिती सदस्यांना खिरापत वाटण्यासाठी पाच कोटींची माया संकलित करण्यात आल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी दौर्यापूर्वीच केला होता. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी समर्थकांसह कुलूपबंद खोलीबाहेर ठिय्या आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. सुमारे सहा तासांच्या नाट्यानंतर अप्पर पोलिस अधीक्षकांनी पंचांसमक्ष खोलीचे कुलूप उघडले. काही थैल्यांमध्ये आढळून आलेल्या रकमेची यंत्राद्वारे मोजणी केली असता तिचे संकलित स्वरूप समोर आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिच्या एसआयटी चौकशीची, तर खोतकर यांचे खासगी स्वीय सहायक किशोर पाटील यांच्या निष्कासनाची विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी घोषणा केली. यामधील गंभीर बाब म्हणजे घटनेनंतर सहाव्या दिवसापर्यंत याप्रकरणी कोणाविरोधातही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता.
समिती दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर सदस्यांना देण्यापोटी मोठी रक्कम गोळा करण्यात आल्याचा अनिल गोटे यांचा आरोप, शासकीय विश्रामगृहाच्या आरक्षित खोलीत रक्कम सापडणे, खोलीचे कुलूप उघडण्यातील दिरंगाई, कोणावरही गुन्हा दाखल करण्यास पोलिस न धजावणे हा घटनाक्रम लक्षात घेता या प्रकरणात संशय येण्यास पुरेपूर वाव आहे. रोकड आढळलेल्या खोलीमध्ये आपले स्वीय सहायक किशोर पाटील हे राहात नसल्याचा समिती अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचा दावा असला तरी संबंधित खोली त्यांच्या नावावर आरक्षित का होती, याचे उत्तर त्यांच्याकडून मिळाले नाही.
किशोर पाटील यांचे जाबजबाब नोंदवणे, त्यांच्या भ—मणध्वनीचा सीडीआर मागवणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्यांचे जबाब नोंदवणे, विश्रामगृहातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करणे हा त्याचाच भाग होय. तथापि, विधिमंडळ समिती दौर्याच्या उंबरठ्यावर एका खोलीत आलेली रक्कम कोणी, कोणासाठी आधीच आणून ठेवली, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. एकूणच विधिमंडळ अंदाज समितीचा धुळे दौरा संशयाच्या भोवर्यात सापडल्याने अशा समित्यांची रचना, त्यांचे कार्य, सहेतुकता आदी सर्वच बाबी सर्वसामान्यांचा बुद्धिभेद करण्यास मात्र पूरक ठरतात, हे नक्की! सार्वजनिक ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडणे हे काही नवे नाही. पण ही प्रकरणे चौकशीत अडकतात खरी; पण कालांतराने त्यातील सत्य काही बाहेर येत नाही हे तितकेच खरे. त्याबाबत कधी तत्परता दाखविणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.