राजेंद्र जोशी
जगभर युद्धाचे ढग दाटले असतानाही क्रूड ऑईलचे दर घसरत असून, याचा फायदा भारताला होत आहे. अमेरिकेचे निर्बंध, रशियन तेलावरील वाढते डिस्काऊंट आणि नव्या पुरवठा स्रोतांमुळे तेल बाजारात नवा समतोल निर्माण झाला आहे. इराणभोवतीची अनिश्चितता भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेची खरी कसोटी ठरणार आहे.
जागतिक पटलावर तेलसमृद्ध व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने मिळविलेले नियंत्रण, अमेरिका-इराण पेटलेला संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन यांच्या दरम्यान धुमसणारे युद्ध एवढी गंभीर स्थिती निर्माण झाली असतानाही जागतिक तेल बाजारात मात्र सन्नाटा आहे. युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाल्यामुळे तेलाचे भाव वधारण्याऐवजी त्याचा आलेख घसरतो आहे. रशियावरील निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन कंपन्यांनी आपल्या तेल विक्रीत भरघोस डिस्काऊंट देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे जागतिक तेल बाजारात क्रूड ऑईलचा भाव प्रतिबॅरल 60 डॉलर या पातळीच्याही खाली घसरला आहे. जून 2026 पर्यंत तो 50 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत खाली येऊन महामारीच्या काळातील तेलाच्या किमतीपेक्षाही नवा नीचांक प्रस्थापित करेल, असा सूर आता तेल बाजारात आणि जागतिक अर्थकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या विश्लेषकांनी लावण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, याचा भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. जगात युद्धजन्य स्थिती वा मंदीची लाट निर्माण झाली की, सर्वप्रथम क्रूड ऑईलचे भाव भडकतात. पाठोपाठ महागाई भडकते आणि सर्वसामान्यांचे जीवन मेटाकुटीला येते, हा आजवरचा इतिहास आहे.
2008 मध्ये जग आर्थिक मंदीच्या संकटात सापडले, तेव्हा क्रूड ऑईलचा दर प्रतिबॅरल 150 डॉलर्सवर गेला होता. 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर युरोपिय बेंचमार्क ब्रेन्ट ऑईलचा दर 138 डॉलर्सपर्यंत उसळला. त्याच महिन्यात द्रवरूप नैसर्गिक वायूसाठी जपान-कोरिया मार्कर प्रतिदशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिटचा (मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट) दर 85 डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. ऊर्जा घटकांच्या या दरवाढीने जगाला घाईला आणले. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी तर मोठा फटका बसला. कारण, भारताच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी 90 टक्के तेल 60 टक्के स्वयंपाकाचा गॅस आणि 50 टक्के द्रवरूप नैसर्गिक वायू आयात केली जाते. स्वाभाविकतः या दरवाढीने भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली होती; परंतु यावेळी चित्र वेगळे आहे. पाश्चात्त्य निर्बंध, अवाजवी टॅरिफ, इराण-इस्रायल-अमेरिका यांच्या दरम्यान संघर्ष आणि अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर ताबा मिळविल्यानंतर सुपात असलेले ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क इतकी जागतिक अस्थिरता निर्माण होऊनही जागतिक बाजारात क्रूडचे भाव वाढण्याऐवजी ते घसरले आहेत. भारताने आपल्या तेलाच्या आयातीसाठी मध्यम व जड दुबई बेंचमार्क आणि हलक्या उच्च प्रतीच्या ब्रेन्टच्या मिश्रणाचे एक बास्केट निश्चित केले आहे. या बास्केटचा दर नेहमी विचारात घेतला जातो. जानेवारीत त्याचा सरासरी दर 60 डॉलर्सपेक्षा कमी राहिला. कोरोना काळामध्ये 2021 मधील 55 डॉलर्सनंतरची ही नीचांकी पातळी असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते आहे. याशिवाय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधक गटाने जूनपर्यंत हे बास्केट 50 डॉलर्सच्या खाली घसरण्याची शक्यता वर्तविली आहे. जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलच्या दरामध्ये झालेल्या या घसरणीला अमेरिकेचे धोरण कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी करणार्या अनेक देशांवर निर्बंध लादले. भारत हा यातील एक शिकार होता. भारतावर तर 500 टक्क्यांचे आयात शुल्क अमेरिकेने जाहीर केले आणि जगातील छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांवर हे टॅरिफ 50 टक्क्यांच्या खाली नाही. अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने इराणची नाकेबंदी करण्याकरिता इराणकडून तेल खरेदी करणार्या देशांवर निर्बंध आणण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम तेलाच्या किमती घसरण्यावर झाला आहे.
रशियामध्ये रोसनेफ्ट आणि ल्युकोईल या दोन प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी अमेरिकन निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर 2025 च्या मध्यात असलेली तेलावरील सवलत प्रतिबॅरल दीड ते दोन डॉलरवरून वाढवून आता 7 डॉलर्सच्याही पुढे नेली आहे. स्वाभाविकतः भारतीय कंपन्या या कंपन्यांकडून खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. इंडियन ऑईलने याच सवलतीचा फायदा घेऊन डिसेंबर 2025 मध्ये प्रतिदिन 4.59 लाख बॅरल क्रूडची आयात केली. मे 2024 नंतर ही उच्चांकी पातळी असल्याचे सागरी गुप्तचर संस्था (केपीएलईआर) अहवालातील आकडेवारी सांगते आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर ताबा मिळविल्यानंतर भारतातील रिलायन्स ऑईल कंपनीने रशियन तेल खरेदीतून काढता पाय घेतला. गतवर्षी रिलायन्सने रोसनेफ्टबरोबर प्रतिदिन 5 लाख बॅरल तेल खरेदीचा दीर्घकालीन करार केला होता. यामुळे रिलायन्स हा प्रतिदिन सरासरी 5 लाख 90 हजार बॅरल तेल खरेदी करणारी मोठी कंपनी ठरली; परंतु ऑक्टोबरनंतर अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे रिलायन्सची रशियन तेल खरेदी घसरली. नोव्हेंबरमध्ये ती प्रतिदिन सरासरी 2.93 लाख बॅरलपर्यंत घसरली होती आणि आता ती शून्यावर आली आहे. अमेरिकेच्या या निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जगामध्ये निर्बंध नसलेल्या छोट्या राष्ट्रांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुरवठादार त्यांच्यामार्फत ग्राहक देशाला तेल पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करताहेत आणि खरेदीदारही याच मार्गाचा अवलंब करताहेत. याखेरीज गयाना, ब्राझील आणि अर्जेंटिनातील नव्या प्रकल्पांमुळे अॅटलान्टिक बेसिनमध्ये प्रतिदिन 5 लाख बॅरल्सची निर्यात शक्य झाली आहे. एकूणच भारतासाठी सध्या दिलासादायक स्थिती आहे. यामुळेच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना 2026-27 चा अर्थसंकल्प तयार करताना याची मदत होताना दिसत आहे.
जगात भारत हा क्रूड ऑईलचा तिसर्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलियम पदार्थाची निर्यात करण्यातही अग्रेसर आहे. भारतीय ऑईल रिफायनरीज या व्यवसायात मोठ्या आहेत; परंतु क्रूडचे भाव घसरल्याने पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करताना भारतीय रिफायनरीजना जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. जगामध्ये युद्धजन्य स्थिती निर्माण होऊनही जागतिक तेल बाजारात तेलाची घसरण होत असल्याचे हे पहिले उदाहरण समोर येताना दिसत असले, तरी 2026 या वर्षासाठी खरी अनिश्चितता इराणभोवती आहे. इराण जर युद्धात ओढला गेला, तर भारताकडे येणार्या तेल व वायूच्या जहाजांवर परिणाम होऊन अस्थिरता वाढू शकते. इराणचा ताबा असलेल्या स्टेट ऑफ होमेज या अरुंद समुद्रधुनीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. याखेरीज इराणकडून तेल खरेदी करणार्या देशांवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची अमेरिकेची धमकी भारतीय अर्थव्यवस्थेत अडचणी निर्माण करू शकते. एकूणच अमेरिका-इराण संघर्ष किती चिघळतो, यावर सारी गणिते अवलंबून आहेत.