डॉ. राहुल रनाळकर
उत्तर महाराष्ट्रात पावसाच्या अनियमिततेने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान केले. नुकसानभरपाई, कर्ज सवलत, रब्बी हंगामाची तयारी यासाठी सरकारच्या तातडीच्या कृतीची आता कसोटी लागणार आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा खरीप हंगाम आर्थिक संकटाची चाहूल देणारा ठरला आहे. राज्य सरकारने सवलती जाहीर केल्या, तरी नुकसानभरपाईची प्रत्यक्ष प्रतीक्षा कायम आहे.
पाच लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान
नाशिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील नुकसानीच्या अंतिम संयुक्त अहवालानुसार २,४०९ गावांतील ५ लाख १६ हजार २६० शेतकरी बाधित झाले असून, ५ लाख ७ हजार १६४ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान नोंदविण्यात आले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कृषी विभागाकडून राज्य सरकारकडे ४८५ कोटी ३२ लाख रुपये निधी मागणीची तयारी सुरू आहे. मालेगाव, बागलाण, नांदगाव, कळवण, देवळा, सुरगाणा, पेठ, इगतपुरी, सिन्नर आणि येवला या तालुक्यांचा या अहवालात समावेश आहे. निफाड, त्र्यंबकेश्वर आणि चांदवड या अन्य तीन तालुक्यांतील पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असल्याने नुकसान आणि मदतीची व्याप्ती वाढू शकते.
नाशिक जिल्ह्यात सुमारे २ लाख २९ हजार हेक्टरवरील मका, ७५ हजार ८१० हेक्टरवरील सोयाबीन आणि सुमारे ६८ हजार हेक्टरवरील भातपिकांचे नुकसान नोंदविण्यात आले आहे. कापूस आणि बाजरीलाही फटका बसला. कांदा, टोमॅटो तसेच डाळिंब आणि द्राक्षांसारख्या फळपिकांनाही पाणीटंचाईचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. फळबागांचे नुकसान म्हणजे केवळ एका हंगामातील उत्पन्न कमी होणे नव्हे; त्याचा परिणाम पुढील हंगामातील उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरही होतो. बियाणे, खते, मजुरी आणि औषधांवर केलेला खर्च वसूल होण्याची शक्यता कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
पाऊस झाला, तरी दुष्काळ का?
नाशिक विभागातील ५४ पैकी ४९ तालुक्यांचा पहिल्या टप्प्यातील दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाला. काही भागांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला असतानाही २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडल्याने पिकांना आवश्यक ओलावा मिळाला नाही. कमी कालावधीत मुसळधार पाऊस आणि त्यानंतर दीर्घ खंड यामुळे पीकवाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांतच परिणाम झाला.
सवलती आणि प्रत्यक्ष मदतीतील अंतर
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राज्य सरकारने जमीन महसुलात सवलत, पीककर्ज पुनर्रचनेची तरतूद, कृषी कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषिपंप वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी आणि रोजगार हमीच्या कामांच्या निकषांत शिथिलता अशा उपाययोजना जाहीर केल्या. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि पाणीपुरवठा तसेच आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचेही आश्वासन दिले. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील ४८५ कोटी रुपयांहून अधिक मदतीची मागणी अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यावर असताना, बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती आणि केव्हा मदत मिळणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचतो का, यावरच या उपाययोजनांचे यश ठरणार आहे.
एकत्रित कृती आराखडा हवा
नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चारही जिल्ह्यांतील शेतीचे स्वरूप, पिकांची निवड, सिंचनाची उपलब्धता आणि पावसाची स्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसारखा उपाय पुरेसा ठरणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील नुकसान, पात्र शेतकरी, भरपाईची गरज आणि पाणीटंचाईचे स्वरूप यांची अद्ययावत आकडेवारी सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. पीकविम्याचे दावे, कर्जवसुली, रब्बी हंगामासाठी बियाणे आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यापलीकडे जाऊन मदतवाटपाचा नियमित आढावा घ्यावा. दुष्काळात शेतकऱ्याला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर वेळेत मिळणाऱ्या मदतीची गरज असते. पंचनामे, प्रस्ताव आणि शासन निर्णय या प्रशासकीय प्रक्रियांना महत्त्व असले, तरी त्यांच्या अंतिम टप्प्यावर शेतकऱ्याच्या हातात पैसा पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी पुढील हंगामासाठी पुन्हा उभा राहू शकेल का, हे आजच्या मदतीच्या गतीवर अवलंबून आहे. दुष्काळाचे संकट हे निसर्गाचे आव्हान असले, तरी त्यातून शेतकऱ्याला सावरणे ही सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे.