प्रा. डॉ. हरवंश दीक्षित, ज्येष्ठ विधिज्ञ
बिहारच्या मोतिहारी येथील एका महिलेला बेपत्ता गृहित धरून तिच्या पतीला चार महिने तुरुंगात डांबले गेले. ती महिला नोएडा येथील मित्रासमवेत आढळून आली. पोलिसांनी पतीवर आरोपपत्र दाखल केले होते, खटलाही सुरू होणार होता. या प्रकरणाने देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेला एकप्रकारे आरसा दाखविला आहे.
शंभर दोषी सुटले, तरी चालेल; परंतु एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. बिहारच्या मोतिहारी येथे कथित रूपाने एका महिलेला बेपत्ता असल्याचे गृहित धरून तिच्या पतीला चार महिन्यांपासून तुरुंगात डांबून ठेवले; पण तीच महिला नोयडा येथील मित्रासमवेत मौजमजा करताना आढळून आली. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी पतीवर केवळ आरोपपत्र दाखल केले नाही, तर काही दिवसांतच त्यावर खटलाही सुरू होणार होता. अनेक वर्षांपासून तपास म्हणजे केवळ एफआयआर आणि नंतर आरोपपत्र दाखल करणे असेच म्हटले गेले आहे. अशा प्रक्रियेत केवळ कारवाईचे सोपस्कार पार पाडले जातात. ती कारवाई किती प्रामाणिक आहे, याकडे लक्ष नसते. कारण, न्याय हा साक्षीदार किती खरा आणि प्रामाणिक आहे, यावर अवलंबून असतो. अशावेळी कायदा कितीही जुना असला, तरी प्रामाणिकपणे तपास झाला, तरच न्याय मिळण्याची हमी राहते. नोयडा-मोतिहारीच्या प्रकरणाने देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेला एकप्रकारे आरसा दाखविला आहे.
गेल्यावर्षी तीन मोठे कायदे मंजूर करण्यात आले. भारतीय नागरी संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आणि भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता 2023. हे तीन नवीन कायदे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आणि दंड प्रक्रियेच्या जागी आणले आहेत. सरकारच्या मते, या कायद्यांचा उद्देश सत्यावर आधारित न्याय निश्चित करणे; मात्र मोतिहारीच्या प्रकरणामुळे नुसते कायदे बदलून चालणार नाही, तर तपास यंत्रणा आणि तपासाच्या पद्धतीतही बदल करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, आरोपपत्र कसे काय दाखल झाले, हा खरा प्रश्न आहे. नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 193 नुसार, तपास अधिकार्याकंडे ठोस पुरावा असेल, तरच तो आरोपपत्र दाखल करू शकतो. या प्रकरणात ठोस पुरावा काय गृहित धरला? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. पोलिसांनी पडताळणी का केली नाही? न्याय वैद्यक विभागाने कोणते पुरावे गोळा केले?
भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम 176 नुसार एखाद्या प्रकरणात संबंधित तथ्यांची सर्वंकष तपासणी आणि शास्त्रीय पुरावे गोळा करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेची सुरुवातच चुकलेली दिसून येते. बेपत्ता व्यक्तीची हत्या झाल्याचे गृहित धरले जात असेल, तर त्यापूर्वी परिस्थितीजन्य पुरावा, वैद्यकीय अहवाल, डिजिटल लोकेशन, डीएनए चाचणी यासारख्या माध्यमातून पुरेशा प्रमाणात पुरावे गोळा केले जातात. एवढ्या तरतुदी असताना मृत घोषित केलेल्या महिलेचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्यात आला होता का? तिची हत्या झाल्याचे कोणत्या आधारावर गृहित धरण्यात आले? तसेच न्यायालयात दाखल कागदपत्रे कोणत्या शास्त्रीय पातळीवर निकषाला उतरले होते, हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
पती चार महिन्यांपासून तुरुंगात असेल आणि तो न्यायालयीन कोठडीत असेल, तर ती आणखी गंभीर कायदेशीर प्रक्रिया मानायला हवी. अर्थात, आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीचा सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे तपासाची गुणवत्ता. तपासात दोष आढळून येत असेल, तर संपूर्ण न्यायिक प्रक्रियादेखील अडचणीत येते. या प्रकरणाचा दुसरा मुद्दा घटनात्मक अधिकाराचा आहे. भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद 21 नुसार कोणत्याही व्यक्तीचे आयुष्य आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे दोषी ठरल्याशिवाय किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय हिरावून घेता येणार नाही. या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया तर सुरू होती; मात्र ती नियमाला धरून नव्हती. चुकीच्या तपासामुळे निर्दोष व्यक्ती तुरुंगात असेल, तर ही बाब लोकशाहीतील सर्वात अन्यायकारक मानली पाहिजे.
नव्या नागरी संरक्षण संहितेत अनेक सुधारणा असून त्याचा उद्देश अशा प्रकारच्या चुकांना रोखण्याचा आहे. या कायद्यात डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या आधारे तपासाची अपेक्षा करण्यात आली होती. मोबाईल लोकेशन, बँक रेकॉर्ड, कॅमेरा फुटेज आदींच्या आधारावर महिला जिवंत आहे की नाही, याचा तपास घेता आला असता. हत्या तसेच अन्य गंभीर प्रकरणांत वरिष्ठ अधिकार्यांनी तपास यंत्रणेवर देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे; मात्र यात अशा कोणत्याच गोष्टी आढळून आल्या नाहीत आणि ते का झाले नाही, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. कलम 176 नुसार प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यात न्यायवैद्यक चाचणी गरजेची आहे. नंतर डीएनए चाचणी आणि नंतर ओळख परेड. मग, इथे का झाले नाही?
या सर्व गोष्टी अत्यावश्यक असताना न्यायालयाची भूमिकादेखील कमी महत्त्वाची नाही. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर कलम 196 नुसार दंडाधिकारी हा संबंधित प्रकरणातील व्यक्तीच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेऊ शकतो. त्याचवेळी आरोपपत्राच्या आधारावरदेखील तपास करू शकतो. न्यायालयाकडून प्रत्येक खटल्यांचे मूल्यांकन करणे आणि मगच तो पुढे नेणे, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने हे फिल्टर आणखी कडक केले, तर अशा प्रकरणांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच चाप बसेल. अर्थात, हे प्रकरण केवळ मोतिहारीपुरतेच मर्यादित नाही तर अनेक पातळीवर पीडितांना समस्यांना सामोरे जावे लागलेले आहे. निर्दोष व्यक्ती तुरुंगात राहतो आणि त्याचे कुटुंब सामाजिक मानहानीला सामोरे जाते आणि अविश्वासाचे ओझे घेऊन राहत असते. या प्रकरणात राज्य पोलिसांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कायद्यावरचा सर्वसामान्य व्यक्तीच्या विश्वासाचे काय?
सुधारणांसाठी काही गोष्टी सांगता येतील. प्री-चार्जशीट ऑडिट सुरू करायला हवे. जिल्हा पातळीवर खटल्यांचा आढावा घेणारे मंडळ स्थापन करावे, दुसरे म्हणजे प्रत्येक हत्या प्रकरणात डीएनए चाचणी करणे बंधनकारक करावे, तिसरे म्हणजे चुकीच्या आरोपपत्रप्रकरणी तपास अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करायला हवी आणि बि—टनप्रमाणेच निर्दोष मुक्तता आणि भरपाई कायदा आणणे. भारतात नोयडा-मोतिहारी प्रकरण हे नवीन नाही. अशी प्रकरणे तपास विरुद्ध सत्य असा संघर्ष निर्माण करणारी आहेत. एखाद्या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे केल्यास न्यायालयाची प्रतिष्ठा अबाधित राहील. या द़ृष्टीने नवीन कायद्याने मार्ग मोकळा केला आहे; मात्र पोलिस प्रशासनाने याकडे केवळ औपचारिकता म्हणून नाही, तर सत्याचा शोध याद़ृष्टीने पाहिले पाहिजे. अन्यथा आरोपपत्रांच्या फायली न्यायालयात वाढत जातील आणि निर्दोष लोकांना तुरुंगात जावे लागेल. म्हणून न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा देणे नाही, तर सत्य सिद्ध करणे होय!