इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण युद्ध थांबण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. इस्रायलच्या बाजूने युद्धात उतरलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लढाई लवकरच संपेल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे; परंतु युद्ध तुम्ही सुरू केले असले, तरी ते कधी संपवायचे ते आम्ही ठरवू, असा आव्हानात्मक इशारा इराणने दिला आहे. तेलाच्या किमतीत झालेली प्रतिपिंप 50 डॉलरची वाढ ही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीवाढीला दोन टक्क्यांनी कात्री लावेल.
भारताकडून आयात होत असलेल्या खनिज तेलात पिंपामागे प्रत्येक डॉलरच्या वाढीचा खर्च हा दरसाल 1.8 अब्ज डॉलरची भर घालणारा ठरतो. त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील सध्याची 50 डॉलरची वाढ ही देशाच्या आयात खर्चात 90 अब्ज डॉलरची भर घालणारी ठरणार आहे. ही किंमतवाढ वर्षभर टिकून राहिल्यास त्यामुळे जीडीपी घटणार हे स्वाभाविकच आहे; मात्र सोमवारी पिंपामागे 120 डॉलरपर्यंत कडाडलेले तेल हे मंगळवारी 92 डॉलरपर्यंत खाली आले. युद्धसमाप्तीच्या शक्यतेचे संकेत अमेरिकेतर्फे देण्यात आल्यामुळे ही भावघट झाली; परंतु पुन्हा हल्ले व प्रतिहल्ले सुरू झाल्यानंतर भावघट होत राहील, याची कोणतीही शाश्वती नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन ते सहा टक्क्यांपर्यंत चलनवाढीचे लक्ष्य निश्चित केले होते आणि ते साध्य झाले. काहीवेळा घाऊक पातळीवरील चलनवृद्धी ही शून्य टक्क्याच्याही खाली गेली.
या युद्धामुळे मात्र देशात व राज्यात व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे फार मोठे संकट निर्माण झाले आहे. जानेवारी महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर 2.75 टक्के होता. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या, तरी महागाईचा भडका उडणार नाही, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त करत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे भाज्या, फळे व अन्य शेतमालाच्या निर्यातीस फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणातील माल येथील बंदरातच अडकून पडलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे दर कमी झाले असले, तरी घरगुती गॅस व व्यावसायिक गॅससाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. सर्रासपणे काळ्या बाजारात गॅस सिलिंडर विकले जात आहेत. एकेकाळी बांगला देश मुक्तीसाठी झालेल्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धामुळे देशात महागाई भडकली होती. त्यातच 1972 मध्ये पश्चिम भारतात मोठा दुष्काळ पडला.
सप्टेंबर 1973 मध्ये अरब आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्याचे अनिष्ट परिणाम भारतावर होऊन प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही या काळात आकाशाला भिडले होते; मात्र तेव्हाचा व आताचा काळ यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यावेळी जागतिकीकरण झालेले नव्हते. भारत हा एक गरीब देश होता. आज देशाची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकाची आहे. उत्पादन क्षेत्र वाढलेले आहे. नागरीकरणाची प्रक्रिया गतिमान असून, गॅसधारकांची संख्यादेखील वाढली आहे. उज्ज्वला योजनेमुळे गोरगरिबांच्या घरातही चुलीऐवजी गॅसचाच वापर केला जातो.
त्यामुळे मागणीही जास्त आहे; पण खासकरून राज्यातील हॉटेल व्यवसायासाठीचा गॅसपुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. शिवाय केंद्र सरकारने प्रथम घरगुती ग्राहकांना गॅस देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र असंख्य हॉटेल्स गॅसअभावी बंद होण्याची शक्यता असून, परिणामत: या उद्योग-व्यवसायाची साखळी खंडित होण्याचा धोका असून त्यावर अवलंबून सर्वच घटकांना त्याचा फटका बसणार आहे. हातगाडीवाले, ठेले चालवणार्यांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येणार आहे. घरगुती व व्यावसायिक गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे हॉटेलची दरवाढ अटळ आहे. शिवाय पार्सल पुरवणेही बर्याच हॉटेलांनी बंद केले असल्याकारणाने डिलिव्हरी कामगार बेकार होत आहेत. पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढले नसले, तरी टंचाईच्या भीतीमुळे पंपांवर रांगा वाढल्या आहेत. सीएनजीअभावी शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, उरण अशा अनेक भागांत महानगर गॅस लिमिटेडतर्फे पीएनजीचा पुरवठा केला जातो. 30 लाखांपेक्षा अधिक घरगुती आणि 5,600 छोट्या व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये घरगुती गॅस वापरला जातो. याशिवाय 12 लाखांपेक्षा जास्त वाहने ही सीएनजीवर धावतात. सध्या हा पुरवठा सुरळीत असला, तरी वातावरण मात्र अनिश्चिततेचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून प्रदूषणकारी इंधनाकडून गॅसवर आधारित बेकर्यांकडे वळलेल्या व्यावसायिकांपुढेही प्रश्न उभा राहिला आहे. यामुळे पाव व इतर अनेक पदार्थांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्र हे लघुउद्योगातील एक अग्रेसर राज्य असल्याने औद्योगिक गॅसपुरवठा ठप्प झाल्यामुळे फाऊंड्री, इंजिनिअरिंग आदी अनेक उद्योगांना तडाखा बसला. आता किमान एलपीजीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून घरगुती ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सिलिंडरचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारला अत्यावश्यक वस्तू कायदा (एस्मा) लागू करण्याची वेळ आली. महाराष्ट्रात ‘मेस्मा’ कायदा लागू असून, तीन वर्षांपूर्वी तो अधिक कठोर करण्यात आला; मात्र प्रत्यक्षात साठेबाजीच्या तक्रारी असून, याबाबत प्रशासनाने व्यापक कारवाई करून आळा घातला पाहिजे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारताची व्यापारी जहाजे अडकली असून, त्यामुळे होणार्या नुकसानीत भरच पडली. विशेषत: फळे, जीवनावश्यक वस्तू आणि औद्योगिक उत्पादनांची आयात-निर्यात ठप्प झाली. त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर दिसू लागेल. विशेषत: शेतकरी वर्गाला त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन जनतेशी संबंधित सर्व खात्यांमध्ये अधिक समन्वयाची गरज प्रतिपादन केली आहे. केंद्र व राज्य यांच्यातही याबाबतीत अधिक सहकार्य असणे आवश्यक आहे. सरकारने नोटाबंदी, कोरोना या आव्हानांचादेखील ठामपणे मुकाबला केला होता. आताही जनतेला धीर व विश्वास देऊन आणि यंत्रणा सतर्क ठेवून, या संकटावर मात करता येईल. या स्थितीत पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याचे आणि साठेबाजांना वेसण घालण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.