उमेश कुमार
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन गेल्या आठवड्यात केवळ कायदेविषयक कामकाजापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. हे अधिवेशन बदलत्या राजकीय सुरांचे, शब्द व संकेतांच्या संघर्षाचे, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या नव्या रणनीतींचं व्यासपीठ ठरलं. चर्चा फक्त सभागृहातच झाल्या असं नाही. त्यांचे अर्थ सभागृहाबाहेर, छायाचित्रांत, अनुपस्थित छायाचित्रांत आणि सोशल मीडियाच्या गदारोळातही दडलेले होते.
राजकारणात शब्द जितके महत्त्वाचे असतात, तितकीच छायाचित्रांचीही भूमिका असते. अनेकदा एखादं छायाचित्र नसणं, छायाचित्र असण्यापेक्षा जास्त काही सांगून जातं. ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या सोहळ्यात स्पष्टपणे दिसून आली.
या सोहळ्यात राजकारणी, उद्योगपती यांची मोठी उपस्थिती होती. देशातील प्रमुख उद्योगपती गौतम अदानीही यावेळी हजर होते. सर्वांचं लक्ष राहुल गांधींकडे होतं. कारण, राहुल गांधी आणि गौतम अदानी यांची आमनेसामने भेट होणं निश्चित होतं. दोघे एकाच टेबलावर समोरासमोर बसले, हस्तांदोलन झालं, संवादही झाला; मात्र त्यांच्या या भेटीचं एकही छायाचित्र सार्वजनिक झालं नाही. हा केवळ योगायोग नव्हता, तर जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. त्या दिवशी राहुल गांधी नेहमीच्या पांढर्या टी-शर्टऐवजी पारंपरिक कुर्ता-पायजम्यात होते. शरद पवार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी आणि इतर नेत्यांसोबत त्यांची छायाचित्रे समोर आली; मात्र अदानींसोबतचं एकही छायाचित्र दिसलं नाही. याची जबाबदारी सुप्रिया सुळे यांनी घेतली होती. राहुल आणि अदानी एकाच फ्रेममध्ये दिसले, तर त्याचे राजकीय परिणाम काय असू शकतात, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. म्हणूनच कोणतंही छायाचित्र घेतलं जाऊ नये, याची त्यांनी खबरदारी घेतली.
गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसने अदानी समूहाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी संसदेतून ते जाहीर सभांमध्ये सातत्याने अदानी-मोदी संबंधांवर प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत. अशा स्थितीत राहुल आणि अदानी यांचा एकत्रित फोटो काँग्रेसच्या संपूर्ण राजकीय नॅरेटिव्हला धक्का देऊ शकला असता. फक्त विरोधकच नाही, तर काँग्रेसचे मित्रपक्षही अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारू शकले असते. म्हणूनच तो फोटो सार्वजनिक होण्याआधीच रोखण्यात आला. फोटो आला नाही; पण बातमी मात्र आली आणि बातमी येताच भाजपने ती राजकीय शस्त्र बनवली. भाजपचे प्रवक्ते संजू वर्मा यांनी सोशल मीडियावर टोला लगावला. त्यांनी लिहिलं की, अदानींच्या विरोधात आरडाओरड करणारे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आता त्याच अदानींसोबत शरद पवारांच्या डिनरमध्ये आनंदात वेळ घालवत आहेत. भाजपने या मुद्द्याला काँग्रेसच्या कथित दुटप्पी भूमिकेशी जोडून मांडलं.
अदानी आणि काँग्रेस यांच्यातील वादाचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. तेलंगणात काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर अदानी समूहाने ‘यंग इंडिया स्किल्स युनिव्हर्सिटी’साठी 100 कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली होती. त्यावेळी काँग्रेसअंतर्गत प्रश्न उपस्थित झाले. वाद वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार अदानी समूहाकडून कोणताही निधी घेणार नाही. अलीकडे झालेल्या ‘तेलंगणा रायझिंग ग्लोबल समिट’मध्ये गौतम अदानी यांचे पुत्र करण अदानी यांनी पुढील तीन वर्षांत तेलंगणात 2,500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. काँग्रेसने याला थेट विरोध केला नाही.
संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान निवडणूक सुधारणा या मुद्द्यावर चर्चा झाली, तेव्हा राहुल गांधी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात तीव्र वाद झाला. सरकारकडून निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचं सांगण्यात आलं. विरोधकांनी याला ‘व्होट चोरी’ आणि एसआयआरशी जोडलं. राहुल गांधींनी सरकारवर लोकशाही कमकुवत केल्याचा आरोप केला. अमित शहा यांनी पलटवार करत म्हटलं की, सुधारणांपासून घाबरण्याचं कारण नाही. त्यांनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात निवडणूक आयोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेल्या कृतींची उदाहरणं दिली. वंदे मातरम् आणि निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेनंतर आता संसदेत पर्यावरणावर चर्चा होणार आहे. या विषयावर चर्चा करण्यास सत्ताधारी आणि विरोधकांत सहमती झाली आहे; मात्र या सहमतीपूर्वी काँग्रेसवरील भीतीची छाया स्पष्ट दिसत होती. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सर्वांनी मिळून पर्यावरण सुधारणा कराव्यात, असं आवाहन केलं. यामागे पर्यावरण चर्चेत इतिहासाची पाने उघडली जाऊ नयेत, हा लपलेला हेतू स्पष्ट होता.
निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेमुळे काँग्रेसच्या रणनीतीवरही परिणाम झाला. काँग्रेस ‘व्होट चोरी’चा मुद्दा संपवू इच्छित नव्हती. या मुद्द्याला देशव्यापी आंदोलनाचं स्वरूप देण्याची तिची तयारी होती. याच उद्देशाने 14 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानात रॅली नियोजित होती. सरकार चर्चा टाळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र सरकारने अचानक चर्चेला संमती दिली. चर्चा झाल्यानंतर मुद्दा थंडावला, तर महिन्यांची तयारी वाया जाण्याची भीती होती. म्हणूनच काँग्रेसने रॅलीचा निर्णय बदलला नाही. चर्चेनंतरही रॅली झाली.
दरम्यान, केरळमधून आलेल्या बातमीने भाजपला नवी ऊर्जा दिली. तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला मोठं यश मिळालं. दशकानुदशकं डाव्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्या या महापालिकेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याला केरळच्या राजकारणातील ऐतिहासिक वळण म्हटलं आणि सोशल मीडियावर याला राष्ट्रीय स्वरूप दिलं. दुसरीकडे, भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवरही हालचाली वाढल्या आहेत. अमित शहा यांच्या कक्षात बैठकांचा सिलसिला सुरू होता. या चर्चांचा परिणाम उत्तर प्रदेशात स्पष्ट दिसला. पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजप अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. पंकज चौधरी कुर्मी समाजातून येतात. हा निर्णय केवळ संघटनात्मक नव्हता, तर त्यामागे 2027 आणि 2029 च्या निवडणुकांची रणनीती होती. बिहारप्रमाणेच उत्तर प्रदेशामध्येही यादवांना वगळून इतर ओबीसी समाजांना जवळ आणण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. कुर्मी समाज यात महत्त्वाचा मानला जातो. या निर्णयामुळे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत कुर्मी समाजातील असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शक्यता कमी झाल्या. आता राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी इतर ओबीसी किंवा दलित समाजातील चेहरा पुढे येऊ शकतो. काही जण वीरेंद्र कुमार यांना ‘छुपा रुस्तम’ मानत आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये राहुल गांधींच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित हालचालीही चर्चेत राहिल्या. संसदेच्या आत आणि बाहेर सुरू असलेली ही सगळी राजकीय हालचाल येणारा काळ अधिक गुंतागुंतीचा असेल, याचीच साक्ष देते.