महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये गत दहा वर्षांपासून मनोरंजन थोडेसे कमी झाल्यासारखे झाले होते. नगरसेवक सहलीवर, नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल किंवा घोडेबाजार अशा प्रकारच्या बातम्या नेहमी वाचायला मिळत. फार पूर्वी नगराध्यक्ष निवडून आला आणि खुर्चीवर बसला की, दुसर्या दिवसापासून त्याच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणून त्याला कसे घालवता येईल, याविषयी विरोधी पक्ष कार्यरत झालेला असायचा. निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडायची प्रथा होती तेव्हा आणखीच धमाल होती. मतमोजणीच्या दिवशी ज्या पार्टीला कळायचे की, आपले बहुमत येत नाही, ते लगेच आपले निवडून आलेले नगरसेवक आणि विरोधी पक्षातील आठ- दहा नगरसेवक यांना घेऊन दूरवर सहलीला पाठवायचे.
तुमच्या मनात प्रश्न येईल की, सहलीला पाठवण्याचे कारण काय? आपले नगरसेवक आणि विरोधी पक्षातले आपण फोडलेले नगरसेवक यांच्या सोबत विरोधी पक्षाने संपर्क साधून जास्त पैशाची ऑफर दिली, तर ते लगेच तिकडे जाऊ शकतात, ही भीती असते. सहलीला ज्या ठिकाणी पाठवायचे तो एरियाही आपला असला पाहिजे. उदाहरणार्थ, जयसिंगपूरच्या नगर परिषदेमध्ये अविश्वास ठराव आला, तर बंडखोर नगरसेवकांना कोल्हापुरात ठेवून उपयोग नाही. त्यांना थोडेसे लांब म्हणजे किमान अहिल्यानगर पर्यंत नेले पाहिजे.
शासनाने नवीन नियम काढून आता नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणणे सोपे केले आहे. या कारणामुळे इथून पुढे गंमत वाढत जाणार आहे. या सहल प्रकरणाचे नियोजन करणारे काही हुकमी लोक असतात. जितके नगरसेवक सहलीला पाठवायचे त्याप्रमाणे ते लक्झरी वाहनांची सोय करतात. ही वाहने वातानुकूलित असतात. सहलीवर नगरसेवकांना मागेल ते दिले जाते. वेळच्यावेळी जेवण, पाणी, चहा, नाश्ता त्याचसोबत आवडीप्रमाणे संध्याकाळची सोयही केली जाते. या सहली किती काळपर्यंत चालतात, त्याला काही मर्यादा नाही. सर्वसाधारण आठ ते पंधरा दिवस असा हा कालावधी असतो. प्रत्यक्ष मतदान ज्या दिवशी असते, त्या दिवशी त्या वेळेला या लक्झरी मोठ्या वाहनांमधून नगरसेवक सभागृहामध्ये अवतीर्ण होतात आणि सांगितल्याप्रमाणे मतदान करून उलथापालथ करत असतात. महिला नगरसेवकांचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे सहलीला नेताना त्यांच्यासोबत त्यांचे पती आणि मुले लहान असतील, तर ती सोबत घ्यावी लागतात.
असे सगळे मनोरंजन मधल्या काळात बंद झाले होते. ते शासनाने पुन्हा सुरू केले आहे, याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन! धकाधकीच्या जीवनात जसा नगरसेवकांना आनंद मिळण्याचा अधिकार आहे तसाच अधिकार हे नवे नियम करून जनतेलाही दिलेला आहे, हे निश्चित!