नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
अल निनोच्या संकटामुळे यंदा मान्सूनने ओढ दिल्याने रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पुन्हा एकदा भूजलावरचा ताण वाढणार आहे. देशातील भूजल उपसा धोकादायक पातळीवर पोहोचला असताना जलशक्ती मंत्रालयाने भूजल पुनर्भरणासाठी नवे डिजिटल तंत्रज्ञान आणले आहे; मात्र ॲप आणि पोर्टलच्या मदतीने या जलसंकटातून सुटका होणार नसून, त्यासाठी पीक पद्धतीत बदल, सूक्ष्म सिंचन आणि शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
अल निनोच्या प्रभावामुळे वाढलेले तापमान, अनियमित पाऊस आणि खालावत चाललेले भूजल साठे यांनी पुन्हा एकदा जलसंकटाची तीव्रता वाढवली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या मान्सूनच्या काळात देशात ७५९.४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, जी दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत १२.६ टक्क्यांनी कमी आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, नोव्हेंबर महिन्यात देशाच्या बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची आणि कमाल तापमान सामान्यपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरपर्यंत अल निनोची स्थिती मजबूत राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने रब्बी हंगामातील पेरण्यांसाठी सिंचनाची मागणी आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबत चिंता अधिकच गडद झाली आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा भूजलाचा उपसा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय भूजल मंडळाच्या २०२५ मधील मूल्यांकनाने भूजलावरील या अतिअवलंबित्वामुळे निर्माण झालेल्या संरचनात्मक समस्यांवर नेमके बोट ठेवले आहे. या अहवालानुसार, भारतातील भूजलाचे वार्षिक पुनर्भरण ४४८.५२ अब्ज घनमीटर इतके मोजले गेले, तर प्रत्यक्ष उपसा करण्यायोग्य भूजल संसाधनांची मात्रा ४०७.७५ अब्ज घनमीटर होती; मात्र देशातील भूजलाचा वार्षिक उपसा २४७.२२ अब्ज घनमीटरपर्यंत पोहोचला असून, हे प्रमाण उपलब्ध संसाधनांच्या ६०.६३ टक्के इतके आहे. या सर्वेक्षणात देशातील ७३० घटकांचा अतिशोषित श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे, जिथे भूजलाचा उपसा त्याच्या पुनर्भरणापेक्षा जास्त होत आहे. देशातील एकूण भूजल वापरामध्ये शेतीचा वाटा तब्बल ८७ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, ज्या भागांत आधीच पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, तिथेही सिंचनासाठी भूजलाचाच अनिर्बंध वापर सुरू आहे. त्यामुळे भूजलाचे पुनर्भरण जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्याचे काटेकोर संवर्धन करणेही अपरिहार्य ठरले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जलशक्ती मंत्रालयाने सुरू केलेले पुनर्भरण मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेब पोर्टल हे दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या दिशेने टाकलेले एक स्वागतार्ह पाऊल मानले जात आहे. हे ॲप्लिकेशन पाऊस, भूजल पातळी, जमिनीची जलधारण क्षमता, उतार आणि पाण्याचा निचरा यांसारख्या भूस्थानिक आकडेवारीचा वापर करून तीन किलोमीटरच्या परिघात भूजल पुनर्भरणासाठी संभाव्य ठिकाणांचा अचूक शोध घेते. तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार कोणत्या प्रकारच्या पुनर्भरण रचना उभाराव्यात, याची शिफारसही करते. यासोबत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या वेब पोर्टलवर गावपातळीवरील नकाशे आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीशी संबंधित साधने दिली आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्थानिक प्रशासनाला पुनर्भरणासाठी योग्य जागा निवडणे आणि सरकारी निधी अधिक प्रभावी प्रकल्पांकडे वळवणे शक्य होणार आहे.
अर्थात, फक्त अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिल्याने भूजलाची पातळी वाढणार नाही, तर त्यासाठी प्रशिक्षित स्थानिक कर्मचारी, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि गावपातळीवर जलअंदाजपत्रक तयार करण्यासारख्या कृती कार्यक्रमांची जोड द्यावी लागेल. रामगंगा खोऱ्यातील भूजल पुनर्भरण व्यवस्थापनावर २०२५ मध्ये झालेल्या एका अभ्यासातून या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. या अभ्यासानुसार, विद्यमान सरकारी कार्यक्रमांतर्गत २०२३ मध्ये भूजल साठ्यात अंदाजे २५.५ कोटी घनमीटर पाण्याची भर पडली, जी पावसामुळे होणाऱ्या नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या केवळ २.५ ते ७.५ टक्के इतकीच होती. या सर्व प्रयत्नांनंतरही भूजलाची पातळी घसरतच राहिली. यावरून हेच अधोरेखित होते की, भूजल पुनर्भरणाच्या पायाभूत सुविधांना प्रगत सिंचन प्रणाली आणि पीक पद्धतीतील बदलांशी जोडणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार, कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन आणि भूजलाच्या अनिर्बंध उपशावर नियंत्रण यांसारखे उपाय पुनर्भरणाच्या प्रयत्नांना पूरक ठरले पाहिजेत. शेवटी, भूजल पुनर्भरणावर केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा शाश्वत लाभ तेव्हाच मिळेल, जेव्हा ज्या जलस्रोतांवर शेतकऱ्यांची उपजीविका अवलंबून आहे, त्यांचे रक्षण करण्याची साधने आणि आर्थिक प्रोत्साहन स्वतः शेतकऱ्यांकडे असतील. कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची हमीभावाने सरकारी खरेदी, पीक विम्याचे भक्कम संरक्षण आणि बाजारपेठेची थेट उपलब्धता करून दिल्यास शेतकऱ्यांचा पीक बदलातील धोका कमी होऊ शकतो.
कृषी विस्तार सेवांनी शेतकऱ्यांना सिंचनाचे अचूक वेळापत्रक ठरवणे, पाणी वाचवणारे तंत्रज्ञान आणि स्थानिक हवामानाला अनुकूल पिकांची निवड याबाबत योग्य मार्गदर्शन केल्यास हे उपाय जमिनीवर यशस्वीपणे उतरू शकतात. अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी हे सहकार्य विशेष महत्त्वाचे ठरते. कारण, त्यांच्याकडे शेतीच्या पारंपरिक पद्धती बदलण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि तांत्रिक ज्ञान नसते. जगातील सर्वाधिक भूजल वापरणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी दीर्घकालीन जलसंपत्ती आणि ग्रामीण उपजीविकेच्या सुरक्षेच्या व्यापक धोरणाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून भूजल पुनर्भरण योजनेकडे पाहावे लागेल. निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करायची असेल, तर तंत्रज्ञान, प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभाग यांचा त्रिवेणी संगम साधून भूजलाची ही तूट भरून काढावीच लागेल.
भूजल संवर्धनासाठी केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था आणि स्थानिक जलव्यवस्थापन समित्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाने उपलब्ध पाण्याचे स्रोत, वार्षिक वापर, पुनर्भरणाची क्षमता आणि भविष्यातील गरज यांचा विचार करून स्वतंत्र जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करायला हवा. विहिरी, तलाव, बंधारे आणि पारंपरिक जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करताना त्यांच्या देखभालीची जबाबदारीही निश्चित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, दरवर्षी टंचाईच्या काळात उपाययोजना करण्याची वेळ येईल; मात्र भूजल संकटाचे मूळ कायम राहील. भूजल व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वालाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल. कोणत्या भागात किती पाणी उपसले जात आहे आणि पुनर्भरणासाठी किती कामे झाली, याची नियमित नोंद सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असावी. मोठ्या प्रमाणावर भूजल उपसा करणाऱ्या उद्योगांसाठी कठोर नियम लागू करतानाच पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. शहरी भागांतही छतावरील पावसाचे पाणी साठविणे आणि पुनर्भरणासाठी वापरणे बंधनकारक करण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढविल्यास पुढील पिढीमध्ये पाण्याबाबत जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल. पाणी ही अमर्याद उपलब्ध असलेली संपत्ती नसून सामूहिक वारसा आहे, ही भावना समाजात रुजणे, हेच जलसुरक्षेचे खरे अधिष्ठान ठरेल.