डॉ. जयंतीलाल भंडारी, अर्थतज्ज्ञ
१ नोव्हेंबरपासून भारतात जीएसटी सुधारणांचे नवे पर्व सुरू होत आहे. १ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेली जीएसटी करप्रणाली ऐतिहासिक सुधारणा ठरली. तिच्या बळकटीकरणाचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीएसटी सुधारणांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. १ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेल्या जीएसटी करप्रणालीमुळे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली. अलीकडे नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत करव्यवस्थेला अधिक सुलभ, पारदर्शक, नागरिकाभिमुख आणि व्यवसायस्नेही बनवण्याच्या दिशेने नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
१ नोव्हेंबरपासून लागू होणारे जीएसटीचे नवे रोडमॅप आणि एप्रिल २०२७ पासून जीएसटी प्रणालीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल भारताच्या करव्यवस्थेला नवी गती देणारे ठरतील. कार्यशील भांडवलाचा प्रवाह अधिक गतिमान करणे आणि विश्वासावर आधारित प्रशासनाची स्थापना करणे, या दिशेनेही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. भारतामध्ये जीएसटीचे सध्याचे स्वरूप एका रात्रीत तयार झालेले नाही. उलट, गेल्या ४ दशकांमध्ये राबवण्यात आलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचा तो परिणाम आहे. १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात एकात्मिक जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. यामुळे भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठे परिवर्तन घडून आले. उत्पादन शुल्क, सेवाकर, राज्यस्तरीय मूल्यवर्धित कर आणि इतर अनेक अप्रत्यक्ष करांना एका व्यापक करप्रणालीमध्ये सामावून घेण्यात आले.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात जीएसटीचे सरासरी मासिक संकलन सुमारे ९०,००० कोटी रुपये होते. सप्टेंबर २०२६ मध्ये हे संकलन वाढून २ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या औपचारिकीकरणाचे, करअनुपालनातील सुधारणांचे आणि करप्रणालीच्या बळकटीकरणाचे महत्त्वपूर्ण द्योतक आहे. जीएसटीमुळे करसंकलनात वाढ होण्याबरोबरच उद्योग-व्यवसायांसाठी एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण होण्यास मदत झाली. विविध राज्यांमधील करांचे अडथळे कमी झाले. मालवाहतूक, वितरण आणि पुरवठा साखळीच्या व्यवस्थापनामध्ये अधिक सुसूत्रता आली. देशांतर्गत व्यापाराच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा ठरली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांचे महत्त्व
जीएसटी परिषदेच्या अलीकडील बैठकीमध्ये अनुपालनाचा खर्च कमी करणे आणि सुधारित व्यवस्थेमध्ये प्रवेश करणे अधिक सुलभ बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. नवीन जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या कमी जोखमीच्या आणि पात्र अर्जदारांना डिजिटल आणि जोखीम मूल्यमापनावर आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे नोंदणी देण्याची व्यवस्था केली. यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना नोंदणी प्रक्रियेतील विलंबाचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच, निर्यातदार आणि कराच्या उलट दररचनेमुळे परतावा मागणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या परताव्याच्या दाव्यांपैकी ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर करण्याची व्यवस्था केली आहे. यामुळे निर्यातदार आणि उत्पादकांच्या कार्यशील भांडवलावरील ताण कमी होईल. मालविक्रीनंतरच्या सवलती आणि क्रेडिट नोटशी संबंधित अनुपालन नियम अधिक व्यावहारिक आणि लवचीक केले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना प्रत्यक्ष व्यावसायिक व्यवहारांनुसार करदायित्वाचे योग्य समायोजन करणे शक्य होईल.
छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा
जीएसटी सुधारणांच्या अंतर्गत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये स्पष्टता देण्यासाठी तसेच व्यापाऱ्यांना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी काही तरतुदी अधिक व्यावहारिक बनवल्या. अधिकाऱ्यांना मूळ आदेश देण्यापूर्वीच्या काही प्रकरणांमध्ये दंड आकारणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे अधिकार दिले. अभियोजनासंबंधीच्या तरतुदींमध्येही सुधारणा केल्या आहेत. छोट्या आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना अनावश्यक फौजदारी कारवाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी करप्रणाली अधिक संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला. छोट्या विवादांमधून दिलासा देण्यासाठी १०,००० रुपयांपर्यंतच्या कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याच्या तरतुदींबाबतही सुधारणा केल्या. कलम १२५ अंतर्गत सर्वसाधारण दंडाच्या मर्यादेमध्ये कपात केली. तसेच, कंपोझिशन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांसाठी करदर आणि विवरणपत्रांशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये सुलभता आणली. ई-कॉमर्स मंचांच्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या आणि असंघटित विक्रेत्यांसाठी नोंदणी व अनुपालन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला आहे.
डिजिटल यंत्रणेमुळे पारदर्शकता वाढणार
जीएसटी सुधारणांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे डिजिटल यंत्रणेचा विस्तार. करभरणा, विवरणपत्रे, परतावा, नोंदणी आणि करदात्यांच्या तक्रारींचे निवारण या सर्व प्रक्रियांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. करदात्यांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्याची आवश्यकता कमी व्हावी, करनिर्धारणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी आणि निर्णय घेण्यासाठी लागणारा वेळ कमी व्हावा, या उद्देशाने डिजिटल व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामुळे करप्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. व्यापारी आणि करप्रशासन यांच्यातील अनावश्यक संपर्क कमी झाल्यास प्रक्रियेत अधिक विश्वासार्हता निर्माण होऊ शकते.
सुधारणांची अंमलबजावणी महत्त्वाची
जीएसटीसंबंधी अलीकडील सुधारणांचे स्वागत करायला हवे. परंतु जीएसटीला खऱ्या अर्थाने ‘गुड अँड सिम्पल टॅक्स’ बनवण्यासाठी अजूनही काही महत्त्वपूर्ण आघाड्यांवर काम करणे आवश्यक आहे. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विजेचे दर आणि प्रवेशन कराशी संबंधित प्रश्नांचा व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रांतील करप्रणालीचा जीएसटीच्या एकात्मिक व्यवस्थेशी अधिक सुसंगत समन्वय साधला गेला पाहिजे.
पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या वस्तूंवरील करांचा जीएसटीच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यवस्थेशी पूर्ण समन्वय नसल्याने उद्योगांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. यात सुधारणा गरजेची आहे. विशेषतः उत्पादन, वाहतूक आणि वितरण क्षेत्रातील करांचा एकत्रित परिणाम लक्षात घेऊन सुधारणा केल्यास उद्योगांच्या खर्चामध्ये कपात होऊ शकते. मला अपेक्षा आहे की, केंद्र सरकार आणि जीएसटी परिषद या सुधारणांना पुढे नेताना करप्रणाली अधिक सुलभ आणि उद्योगस्नेही करण्यासाठी ठोस निर्णय घेतील. एप्रिल २०२७ पासून लागू होणाऱ्या प्रस्तावित सुधारणा आणि त्यानंतरच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे जीएसटीच्या प्रक्रियांमध्ये अधिक सुसूत्रता निर्माण होईल. करआकारणी, करनिर्धारण, करभरणा आणि करपरतावा या सर्व प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता वाढेल. भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने जीएसटीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. काही वर्षांतील अनुभव लक्षात घेता, आता या करप्रणालीला अधिक परिपक्व, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनवण्याची वेळ आली आहे.
मला विश्वास आहे की नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या आणि एप्रिल २०२७ मध्ये पुढील टप्प्यात जाणाऱ्या या सुधारणांमुळे भारताच्या करव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला अधिक गती मिळेल आणि भारताची जीएसटी व्यवस्था जगातील अधिक सुलभ, २०२७ च्या अंमलबजावणीच्या तारखा तसेच कायदेशीर बदलांचे तपशील प्रकाशनापूर्वी अधिकृत अधिसूचनांशी पडताळणे आवश्यक आहे.