नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
कर, कामगार, जीएसटी आणि ग्रामीण रोजगार क्षेत्रातील सुधारणा करत 2025 मध्ये भारताने परिणामाधारित आर्थिक प्रशासनाची ठोस दिशा निश्चित केली. समावेशक विकास, व्यवसाय सुलभता आणि भविष्यसज्ज अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करणार्या या सुधारणांचा सविस्तर आढावा.
सन 2025 मधील आर्थिक सुधारणा परिणामाधारित प्रशासन, प्रणाली सुलभीकरण आणि आर्थिक वाढ, समावेशकता व व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यावर केंद्रित होत्या. कामगार सुधारणांतर्गत 29 कायदे चार कामगार संहितांमध्ये एकत्र करण्यात आले असून, सामाजिक सुरक्षा आणि कार्यस्थळ सुरक्षिततेचा विस्तार करण्यात आला आहे. 2025 हे वर्ष भारताच्या आर्थिक प्रशासनासाठी एक महत्त्वाचे वळण ठरले आहे. या काळातील आर्थिक सुधारणा केवळ कायदे वाढविण्यापुरत्या मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष परिणाम देणार्या प्रशासनावर केंद्रित राहिल्या. करप्रणाली, कामगार कायदे, जीएसटी, ग्रामीण रोजगार, एमएसएमई आणि निर्यात क्षेत्रात सुलभीकरण, पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. सरकारचा भर ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि समावेशक विकास यावर राहिला. युवक, महिला, लघुउद्योग, स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण घटकांना सक्षम करणारी धोरणे राबविण्यात आली. या सर्व सुधारणांमुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य आणि भविष्यसज्ज भारताची पायाभरणी झाली आहे.
उत्पन्न कर सुधारणा : मध्यमवर्गाला दिलासा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये थेट करप्रणालीत मोठा दिलासा देण्यात आला. नव्या करप्रणालीअंतर्गत वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून, वेतनदारांसाठी ही मर्यादा मानक वजावटीमुळे 12.75 लाखांपर्यंत जाते. त्यामुळे कोट्यवधी मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या हाती अधिक खर्चयोग्य उत्पन्न राहणार आहे. जुलै 2024 मध्ये 1961 च्या उत्पन्नकर कायद्याच्या जागी नवीन उत्पन्नकर कायदा 2025 लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. या कायद्याचा उद्देश भाषा सोपी करणे, कालबाह्य तरतुदी काढून टाकणे आणि कायद्याची रचना अधिक स्पष्ट करणे हा आहे. करदरात कोणताही बदल न करता करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात आली आहे. या कायद्यात आर्थिक वर्ष ही एकच संकल्पना स्वीकारण्यात आली असून, आधीच्या असेसमेंट इअर आणि प्रिव्हियस इअरमधील गोंधळ दूर झाला आहे. डिजिटल आणि फेसलेस करप्रशासन, एकत्रित टीडीएस तरतुदी आणि तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा यामुळे वादविवाद आणि खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
कामगार सुधारणा : चार संहितांमधून एकसंध व्यवस्था
सरकारने 29 कामगार कायदे एकत्र करून चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य संहिता यांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे वेतनाची एकसमान व्याख्या, किमान वेतनाची हमी, औद्योगिक वादांचे सुलभीकरण, तसेच असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळाले आहे. सुमारे दहा लाख गिग कामगारांना वार्षिक सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळणार आहेत. महिलांसाठी प्रसूती रजा, सुरक्षित कार्यस्थळ आणि सामाजिक संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे.
ग्रामीण रोजगार सुधारणा : 125 दिवसांची हमी
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या जागी विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी (ग्रामीण) कायदा 2025 लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला 125 दिवसांचा हमखास रोजगार देण्यात येणार आहे. आठवड्यात किंवा कमाल 15 दिवसांत मजुरी देण्याची तरतूद, शेती व ग्रामीण रोजगार यांचा समन्वय, जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि हवामान-सहनशील कामांवर भर देण्यात आला आहे. ग्रामसभांच्या माध्यमातून नियोजन करून कामे राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात आली आहेत.
एमएसएमई आणि उद्योग सुलभीकरण
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या वाढविण्यात आली आहे. गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवल्यामुळे उद्योग विस्ताराला चालना मिळणार आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठी गुंतवणूक मर्यादा 2.5 कोटी, लघू उद्योगांसाठी 25 कोटी आणि मध्यम उद्योगांसाठी 125 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. एमएसएमईंसाठी कर्ज हमी मर्यादा दुप्पट करण्यात आली असून, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश टप्प्याटप्प्याने लागू करून लघुउद्योगांना सवलती देण्यात आल्या आहेत.
जीएसटी 2.0 : सोपी करप्रणाली
नव्या पिढीतील जीएसटी सुधारणाअंतर्गत दोनच करस्लॅब (5 टक्के आणि 18 टक्के) लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वर्गीकरणातील गोंधळ, अनुपालन खर्च आणि वाद कमी होणार आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने महागाईचा भार कमी होण्यास मदत झाली आहे. या सुधारणांमुळे जीएसटी करदात्यांची संख्या 1.5 कोटींपेक्षा अधिक झाली असून, 2024-25 मध्ये जीएसटी महसूल 22.08 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
निर्यात प्रोत्साहन मिशन : एमएसएमईंसाठी संधी
केंद्र सरकारने 25,060 कोटी रुपयांचे निर्यात प्रोत्साहन मिशन सुरू केले आहे. या योजनेतून लघुउद्योग, नवोदित निर्यातदार आणि श्रमप्रधान क्षेत्रांना वित्तपुरवठा, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, ब—ँडिंग आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यासाठी मदत मिळणार आहे. अपरंपरागत जिल्ह्यांमधून निर्यात वाढवणे आणि रोजगारनिर्मिती हे या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
परिणामाधारित प्रशासनाची दिशा
2025 मधील आर्थिक सुधारणा या केवळ धोरणात्मक बदल नसून, प्रत्यक्ष परिणाम देणार्या प्रशासनाचे उदाहरण आहेत. करसुलभीकरण, कामगार संरक्षण, ग्रामीण रोजगार, एमएसएमई सक्षमीकरण आणि निर्यात वाढ यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत, समावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होत आहे.
डिजिटल प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाधारित सुधारणांनीही 2025 मध्ये आर्थिक बदलांना वेग दिला आहे. सरकारी सेवा, अनुदाने, कर्जवितरण आणि करप्रशासन अधिकाधिक ऑनलाइन व कागदविरहित करण्यात आले. थेट लाभ हस्तांतरण, आधार-आधारित ओळख प्रणाली आणि राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गळती कमी झाली असून लाभार्थ्यांपर्यंत योजना थेट पोहोचू लागल्या आहेत. स्टार्टअप्स आणि नवउद्योगांसाठी नियामक सुलभीकरण, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि डिजिटल अनुपालन यामुळे नवकल्पनांना चालना मिळाली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनत आहे.