पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने आर्थिक सुधारणांबरोबरच लोकशाही प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीबाबत हे सरकार तसूभरही कमी पडले नाही. आता संसदेच्या विशेष अधिवेशनाद्वारे महिला आरक्षण कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली असून याचे महत्त्व विषद करण्यासाठी पंतप्रधानांनी लेखातून जनतेसमोर भूमिका मांडली. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’ची अंमलबजावणी 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून करण्यात यावी, हा यामागील मुख्य उद्देश. यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार असून, जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटींमधून या कायद्याला मुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारला महत्त्वाच्या विषयावर किंवा तातडीच्या विधेयकावर चर्चा करायची असते, तेव्हा असे अधिवेशन बोलावले जाते. ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 30 जून 2017 च्या मध्यरात्री संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त विशेष अधिवेशन झाले होते. आर्थिक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मध्यरात्री बोलावलेले हे पहिलेच अधिवेशन.
यानंतर जुन्या संसद भवनातून नवीन संसद भवनात प्रवेश करण्याच्या ऐतिहासिक प्रसंगी 18 ते 22 सप्टेंबर 2023 दरम्यान विशेष अधिवेशन झाले होते. त्यातच नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत केले होते. त्यानुसार जनगणनेनंतर होणार्या पुनर्रचनेनंतरच आरक्षण लागू होणार होते. ही प्रक्रिया लांबल्यास आरक्षणाची अंमलबजावणी 2034 पर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. ती टाळण्यासाठी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावरच ही पुनर्रचना करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. तसेच लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढवण्यात येणार असून यामध्ये 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. घटनेच्या 106 व्या दुरुस्तीनुसार, ही आरक्षण व्यवस्था 15 वर्षांसाठी लागू राहील आणि त्यानंतर संसदेला त्याबाबत पुढील निर्णय घेता येईल. हे घटना दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारतीय संसदीय इतिहासातील ही सर्वात मोठी जागांची वाढ ठरेल आणि 2029 पासून महिलांना संसदेत आणि विधानसभांमध्ये मोठे प्रतिनिधित्व मिळेल.
या प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा सीमांकनाचा आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची संख्या गोठवण्यात आली होती, जेणेकरून कुटुंब नियोजनात आघाडीवर असलेल्या राज्यांचे राजकीय नुकसान होऊ नये; मात्र आता प्रस्तावित पुनर्रचनेमुळे उत्तर भारतातील राज्यांची सदस्य संख्या वाढण्याची आणि दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतीय संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सध्या 15 टक्क्यांच्या आसपास असून जागतिक स्तरावरील स्थिती पाहता ते अत्यंत कमी मानले जाते. 1928 मध्ये गांधीजींनी स्वतंत्र भारतात कोणत्याही लैंगिक भेदाविना प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषाला समान मताधिकार देऊन संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला जाईल, अशी घोषणा केली तेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी अनेक दशके लढा उभारावा लागला होता. 1928 मध्येच पंडित मोतिलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताची घटना लिहिण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. यामध्ये पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि मौलाना आझाद यांचा समावेश होता. या समितीने सर्व धर्म, वर्ग आणि समुदायातील प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला ‘एक मत’ देण्याचा अधिकार प्रस्तावित केला होता. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय संविधान तयार झाले, तेव्हा प्रौढ मताधिकाराचे हेच तत्त्व स्वीकारून संसदीय लोकशाहीचा पाया रचला गेला.
महिलांच्या आरक्षणाचा विचार स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातच केला होता. अटलजींच्या काळातही काँग्रेसने महिला आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती. अशा घटना दुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज त्यावेळच्या युती सरकारमध्ये पूर्ण होणे शक्य नव्हते. यूपीए सरकारच्या काळात 2010 मध्ये भाजपने मनमोहन सिंग सरकारला या विधेयकासाठी पाठिंबा दिला होता. भाजप आणि डावे पक्ष या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र आले होते; परंतु प्रादेशिक पक्षांच्या विरोधामुळे आणि राजकीय गणितांमुळे ते पुन्हा रखडले. आताही महिला आरक्षणाला काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचा विरोध नसला, तरी लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेवर त्यांनी तीव— आक्षेप घेतला आहे. वास्तविक, या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा दक्षिण भारतीय राज्यांनाच होणार आहे. कारण, लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढल्या, तरी त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणेच संतुलित राहणार आहे. महिलांना राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात निर्णायक भूमिका देण्यासाठी आणि राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी हे पाऊल मैलाचा दगड ठरेल.
देशातील पंचायत राज्य व्यवस्थेत 12.14 लाखांहून अधिक महिला सहभागी आहेत. हे प्रमाण एकूण प्रतिनिधींच्या 49.75 टक्के आहे. याचा अर्थ महिला अनारक्षित जागांवरही निवडून येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 14 लाखांवर महिला यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. 21 राज्यांतील पंचायतींमध्ये त्यांचा हिस्सा 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. आता लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये 33 टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तबाच्या निमित्ताने भारताने स्वातंत्र्याच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयाचा पुढचा टप्पा पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. महिलांचे हे राजकीय सक्षमीकरण भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक आहे. याबाबत इतकी घाई का, हा विरोधकांचा सवाल तार्किकद़ृष्ट्या भलेही योग्य असेल; पण या आरक्षणाचा रेंगाळलेला, रखडलेला प्रवास पाहता सरकारच्या भूमिकेवर शंका घेत विरोध केल्यास या विधेयकाची अंमलबजावणी पुन्हा प्रतीक्षा यादीत जाईल. ‘बेटर दॅन नेव्हर’ अशी इंग्रजी प्रचलित म्हण आजवर महिला आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवणार्या विरोधकांच्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे यथोचित वर्णन करणारी आहे.