सर्वसामान्यांच्या अभिव्यक्तीचे नवे हत्यार ठरलेल्या समाजमाध्यमांचे दमन, नियंत्रण करून उरलेसुरले अधिकारही हिसकावून घेतले जात असल्याने नेपाळमध्ये तरुणाईने उद्रेक केला. विद्यमान ओली सरकार उलथवून टाकले. मंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडले. या अत्यंत टोकाच्या हिंसक प्रतिक्रियेच्या मुळाशी कारणीभूत ठरलेला तेथील सत्ताधार्यांनी मांडलेला ष्टाचाराचा बाजार, त्यात भरडून निघालेली सर्वसामान्य जनता हा घटनाक्रम दुर्लक्षून चालणार नाही. सत्तेचा अंकुश जनतेच्या हाती असतो, हा धडा श्रीलंका, बांगला देशपाठोपाठ आता नेपाळच्या सत्ताधार्यांना तेथील सामान्य माणसाने शिकवला. राजसत्ता आणि सामान्य माणसातील संवादहीन वास्तवाच्या परिपाकाचे हे कटू फळ. नेपाळमध्ये अधूनमधून सरकार पडत असते आणि नव्या आघाड्या होऊन पुन्हा त्यात दुफळ्या माजत असतात; पण तेथे तरुणांनी केलेले आंदोलन मात्र अभूतपूर्वच! भ्रष्टाचाराचा अतिरेक, त्यात होरपळणारी सर्वसामान्य जनता आणि समाजमाध्यमांवर सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात तरुण वर्ग आक्रमक होऊन रस्त्यावर आला.
संसदेवर हल्ला करून जाळपोळ आणि तोडफोड केली गेली. नेपाळच्या इतिहासात संसदेवर हल्ला होण्याची ही पहिलीच घटना. युवकांनी ‘जेन झेड’ बॅनरखाली निदर्शने केली. यावेळी लष्कराने केलेल्या गोळीबारात 20 युवकांचा जीव गेला, तर 400 हून अधिक जखमी झाले. काठमांडूसह 7 शहरांत संचारबंदी लागू केली असून, दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. संतप्त आंदोलकांनी संसद भवनाला आग लावली. पंतप्रधान ओली, राष्ट्राध्यक्ष आणि गृहमंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानांची तोडफोड करून जाळपोळ केली. अर्थमंत्र्यांना काठमांडूमध्ये त्यांच्या घराच्या जवळ पाठलाग करून मारहाण केली गेली. आंदोलनाचे गांर्भीय लक्षात घेऊन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. श्रीलंका आणि बांगला देशपाठोपाठ नेपाळमध्ये हे अराजक निर्माण झाले आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देश सोडून पळून जावे लागले, तर बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताच्या आश्रयाला यावे लागले होते. पाकिस्तानातही माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकून, लष्कराच्या बळावरच सध्याचे शाहबाज शरीफ यांचे सरकार कसेबसे तगून आहे.
नेपाळमधील उद्रेकामागील कारणे वरकरणी न पटणारी वा अप्रस्तुत वाटत असली, तरी हा विषय किती टोकाला जाऊ शकतो आणि देशातील माणसाची अस्वस्थता त्यास कशी कारणीभूत ठरू शकते, याचे हे ढळढळीत उदाहरण नोंद घ्यायला लावणारे ठरले आहे. नेपाळ सरकारने फेसबुक, व्हॉटस्अॅप, एक्स, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब यासह 26 समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. या कंपन्यांनी निर्धारित मुदतीमध्ये दूरसंचार, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी न केल्यामुळे ही कारवाई केली गेली. समाजमाध्यमांवर बंदी घालताच हा मुक्त अभिव्यक्तीवरील हल्ला असून त्याचे रूपांतर सेन्सॉरशिपमध्ये होईल, अशी भीती तेथील तरुणांमध्ये निर्माण झाली.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान ओली यांनी समाजमाध्यमांवरील बंदी उठवण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. तरुणाईत संतापाची लाट पसरली. समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे शिक्षण तसेच व्यवसायांना फटका बसत असल्याचे नेपाळच्या ‘कम्प्युटर असोसिएशन’ने म्हटले होते. नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहारही विस्कळीत होत असून यातून नेपाळ जागतिक स्तरावर मागे पडण्याचा धोका असल्याची भीती औद्योगिक संघटनांनीही व्यक्त केली होती. सरकारने असा निर्णय घेण्यापूर्वी व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी संबंधितांशी पुरेशी चर्चा करायला हवी होती. आता उशिरा का होईना, नेपाळ सरकारला याची जाणीव झाल्याचे दिसते. समाजमाध्यमांची ताकद विलक्षण आहे. यापूर्वीही 2010 मध्ये ट्युनिशियामध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली आणि या छोट्या देशातील नागरिक रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर हा वणवा मध्यपूर्वेतील विविध अरब देशांत झपाट्याने पसरला व मोठ्या संख्येने अरब लोक ठिकठिकाणी राज्यकर्त्यांविरोधात हिंसक व अहिंसक पद्धतीने निदर्शने करू लागले.
समाजमाध्यमांची नव्याने साथ लाभलेला हा जनरेटा इतका प्रभावी ठरला की, ट्युनिशियापाठोपाठ इजिप्तमधील सर्वेसर्वा होस्नी मुबारक यांना दि. 11 फेब्रुवारी 2011 रोजी पायउतार व्हावे लागले. लिबिया, बहारिन, जॉर्डन, येमेन, सौदी अरेबिया, सीरिया, सुदान, मोरोक्को या देशांत सत्ताधार्यांच्या एकाधिकारशाही व जुलुमाविरोधात समाजमाध्यमांवरून नाराजी प्रकट होऊ लागली आणि त्याचे रूपांतर सामाजिक उद्रेकात झाले. दि. 17 सप्टेंबर 2011 रोजी न्यूयॉर्क येथील वित्तीय केंद्र असलेल्या झुकोटी पार्क येथे आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त अशा अमेरिकेतील काही युवकांनी धरणे धरले. ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ म्हणून गाजलेल्या त्या आंदोलनाला समाजमाध्यमांवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर अमेरिकेतील 100 शहरांमध्ये वेगाने हे आंदोलन पसरले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये केवळ समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांमुळे हे आंदोलन सुरू झालेले नाही, तर देशातील भ्रष्टाचार वाढल्याबद्दलचा रागही जनतेत आहे. ओली सरकार आर्थिक आघाडीवर साफ अपयशी ठरले. नवा रोजगार निर्माण होत नसून, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आल्याचे माजी वित्त सचिव रामेश्वर खनल यांनीही म्हटले होते. देशात ओली, पुष्पा कमल दहल प्रचंड व शेरबहादूर देउबा यांच्याकडे आलटून-पालटून सत्ता येत-जात राहिली आहे. सर्वच सत्ताधार्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आहेत. नेपाळला प्रजासत्ताक बनवण्याचा प्रयोग अयशस्वी ठरला असून, पुन्हा राजेशाही आणावी, या मागणीसाठी गेल्या मार्चमध्ये देशव्यापी निदर्शनेही झाली. चहाच्या मळ्याच्या जागेचे रूपांतर व्यापारी भूखंडात करण्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचा आरोप ओली यांच्यावर आहे. माधव नेपाल, बाबुराम भट्टाराय आणि खिल राज रेग्मी या माजी पंतप्रधानांवर सरकारी जमीन खासगी व्यक्तींना बहाल केल्याचा आरोप आहे. तीनवेळा पंतप्रधानपद भूषवलेल्या प्रचंड यांनी अब्जावधी रुपये हडप केल्याचा आरोप आहे, तर देउबा यांनी विमान खरेदीत कमिशन उकळल्याचा संशय आहे. नेपाळमध्ये चीनचा हस्तक्षेप असून, याअंतर्गत असंतोषातून स्वतःचे इप्सित साधण्याचा चीनचा कावाही असू शकतो. नेपाळ हा शेजारी असल्यामुळे तेथे अस्थिरता, अराजक असणे भारताच्या द़ृष्टीने हितावह नाही.