मृणालिनी नानिवडेकर
‘नीट’ पेपरफुटीने देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता आता राजकीय आंदोलनाचा मुद्दा बनत आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना मिळालेली ही संधी आणि महाराष्ट्रातील बदलती राजकीय समीकरणे यामुळे या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नीट पेपरफुटीने देशातील विद्यार्थी अस्वस्थ झाले. आंदोलन सुरू झाले आहे. दिल्लीत जंतरमंतर येथे आंदोलन केले की सत्तापालट होतो, ही अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाची पार्श्वभूमी विरोधकांच्या स्मरणात आलेली दिसते. पुढच्या तीन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांकडे लक्ष देऊन आता फुटलेले पेपर आणि त्यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता ही विरोधकांना आंदोलनाची योग्य संधी वाटते आहे. खरे तर आप पक्षाशी पूर्वी संबंधित असलेल्या अभिजित दीपके यांनी या आंदोलनाला प्रारंभ केला. त्यांना सोशल मीडियावर उत्तम प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा प्रत्यक्ष गर्दीत परावर्तित होण्यासाठी त्यांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना आवाज दिला. ते विविध कारणांमुळे प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यांना समवेत घेऊन आंदोलन करायचा हा निर्णय आता विरोधकांनी आपल्या उपयोगात आणायचा निर्णय घेतलेला दिसतो.
राजकारण असेच असते. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष आंदोलनाच्या विषयांच्या शोधात होतेच. आठ खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकडे निघून गेल्यामुळे शिवसेना उबाठा अस्वस्थ आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार विलीनीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करण्यास राजी होती, असे काही संबंधित म्हणतात; पण अजित पवार गटाच्या ठाम विरोधामुळे निर्णय थांबला आहे. धर्मनिरपेक्षतेची साद घालत एनडीएकडे जाऊ नका, असे आवाहन इंडिया आघाडीने केले तर ज्येष्ठ नेते शरद पवार काय करतील? त्यांनी थांबायचे ठरवले तर खासदार साहेबांचे ऐकतील की भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएकडे सरकतील, अशी शंका घेतली जाते आहे. परिसीमन विधेयक लोकसभेत मांडले गेले तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील ८ खासदार एनडीएच्या बाजूने मतदान करतील आणि मुद्द्यावर आधारित पाठिंबा यावर सध्याचा विषय संपेल, असेही म्हणतात. अर्थात, या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. परिसीमन विधेयक मांडले गेले तर पुढे काय, हा प्रश्न उपस्थित होईल. सध्या फुटलेल्या पेपरने सरकारसमोर मोठाच प्रश्न निर्माण केला आहे आणि विरोधकांना आंदोलनाची संधी मिळाली आहे.
उबाठाला मुद्दा मिळाला. पुढच्या तीन वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांची तयारी करायची हीच वेळ आहे, हे काँग्रेसलाही कळले आहे. सोनिया गांधी यांनी हस्तक्षेप करीत पक्षाला वांगचुक यांना पाठिंबा द्यायला लावला. इंदिरा गांधी यांनी वांगचुक यांच्या वडिलांचे उपोषण सोडवले होते, याचे पक्षकार्यकर्त्यांना स्मरण करून दिले. राहुल गांधी तरुणांना भेटून ‘छात्रो की गुंज’ हा कार्यक्रम राबवत आहेतच.
देशातील तरुणाई अस्वस्थ झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नीट हा मेडिकल प्रवेशाच्या परीक्षांचा पेपर फुटला आणि त्यामुळे बारावीत असलेले विद्यार्थी पूर्णत: अस्वस्थ झाले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी जो प्रचंड अभ्यास करावा लागतो त्या ताणाचा विचारही करणे बाहेरच्यांना अशक्य, अशी परिस्थिती असते. त्यातच एकदा परीक्षा दिल्यानंतर तो पेपर फुटला हे कळणे आणि तो पुन्हा नव्याने द्यावा लागणे, हे कठीण आहे. ज्याला ते सोसावे लागते त्याचे दुःख त्यालाच माहिती. विद्यार्थी बावचळून जातात आणि आधीच पाल्याच्या भविष्याबद्दल चिंतेत असलेले पालक बावचळलेल्या मुलांना आधार कसा द्यायचा, हे न समजल्याने अधिकच अस्वस्थ होतात. या पेपर फुटीनंतर लगेचच नीटची पुनर्परीक्षा झाली. निकाल लागले आणि वैद्यकीय प्रवेश सुरूही झाले. तरीही देशातील अस्वस्थ तरुण अद्याप शांत झालेले नाहीत, असे चित्र आहे.
खरे तर तरुण कधीच शांत होत नसतात. त्यांच्या अस्वस्थतेला चालना देणारे काही विधायक कार्यक्रम सामाजिक संस्थांना द्यायचे असतात. अशा पद्धतीचे कोणतेही कार्यक्रम सध्या तरुणाईसमोर नाहीत. जीव ओवाळून टाकावा अशा प्रकारचे ध्येय समोर नसेल तर तरुण पिढी अधिक अस्वस्थ होते. त्यामुळेच या अस्वस्थ पिढीने जे आंदोलन सुरू केले आहे त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. सर्वत्र या आंदोलनाचीच चर्चा आहे. महाराष्ट्रही या आंदोलनामुळे अस्वस्थ झाला आहे. मुळात या आंदोलनाला पाठिंबा किती जणांचा? यापेक्षा शांतता कशी निर्माण होईल, याची चर्चा व्हायला हवी. आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटताना दिसत आहेत. राजकीय भांडवल केले जाते आहे.
खरेतर केंद्र आणि राज्यातील राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यात सरकारकडे बहुमत आहे, मोठे बहुमत. २०१९ नंतरच्या राजकीय खेळाला उत्तर देणारे बहुमत, असे त्याचे युतीचे नेते वर्णन करीत. तरीही राज्यातील अस्वस्थता कमी होत नाही. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील हालचाली अस्वस्थतेचे कारण आहेत. केंद्रातील सरकारकडे बहुमत नाही. त्यामुळे परिसीमन विधेयकासारखी नवीन विधेयके आणताना त्यांना काही समीकरणे रचावी लागत आहेत. त्याचा अपरिहार्य परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होतो आहे. केंद्रात नसले तरी इथे बहुमत आहे. तरीही अस्वस्थता आली, अशी परिस्थिती समाजात आहे. सरकारकडे बहुमत आहे. राज्यात तर इतके बहुमत आहे की, काहीही घडामोडी घडायची सुतराम शक्यता नाही. तरीही महाराष्ट्रात २०१९ पासून सुरू झालेल्या राजकीय चर्चा थांबायचे नावच घेत नाहीत. आता नव्याने राष्ट्रवादी विलीन होईल काय आणि त्याचा झाला तर काय फायदा होईल, या चर्चेतच महाराष्ट्राचे वर्तमान राजकारण गुंतले आहे.
अजित पवार यांच्या विचारावर विश्वास ठेवून त्यांच्या समवेतचे चाळीसहून अधिक आमदार निवडून आले. आमदारांची संख्या मोठी. अचानक अपघाती आणि दुर्दैवी परिस्थितीत हे जग सोडून गेलेल्या नेत्याचे निधन त्या पक्षाला बळकट करू शकते. नेता गेल्याचे दुःख तर असते; पण सहानुभूतीमुळे नेत्याचे राजकीय वारसदार आपोआपच नेते होतात. राजीव गांधी यांच्याबाबतचा असा अनुभव भारताने यापूर्वी घेतला आहे. राजीव उमदे होते. अनुनभवी होते. तुलना योग्य नाही; मात्र राजीव त्यानंतर जसे राजकारणात उभे झाले तसे पार्थ यांच्याबाबत होईल काय? पार्थ यांनी त्यांच्या आई उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आधार होण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बळकट व्हावे आणि अजित पवारांना मानणाऱ्या वर्गाची मते स्वतःकडे कायम राखावीत, अशीच समर्थक नागरिकांची इच्छा असेल. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर येणारी त्यांची पहिली जयंती लवकरच येते आहे. ते निमित्त महत्त्वाचे मानत पक्षविस्ताराच्या योजना आखता येतील.
राज्यात असे अस्थिर काही घडत असताना देशातील तरुणाई अस्वस्थ झालेली आहे. या अस्वस्थतेचे पडसाद वेगवेगळ्या स्तरावर येथेही उमटत आहेत. विरोधी पक्ष त्याचा लाभ घेत असताना मुळात सत्ता पक्ष नेमका काय करतो आहे आणि त्यासाठी तरुणांशी कशाप्रकारे संवाद साधला जाणार, यावरच पुढचे राजकारण अवलंबून असेल. जंतरमंतरवरील अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आणि अभिजित दीपके यांचे आंदोलन हे संपूर्णतः वेगळे आहे. पुढे नक्की काय होते, ते येणाऱ्या काळात दिसेल. महाराष्ट्रही दिल्लीतल्या घटनांकडे लक्षपूर्वक पाहतो आहे!