उमेश कुमार
नीट पेपरफुटी, सीबीएसई परीक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेबद्दलचा वाढता असंतोष यामुळे देशातील तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सीजेपीच्या आंदोलनाने पारंपरिक राजकारणासमोर नवे प्रश्न उभे करत नव्या राजकीय शक्यतांकडे लक्ष वेधले आहे.
राजधानी दिल्लीतील राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीचा वाद, सीबीएसईच्या परीक्षा पद्धतीबाबत निर्माण झालेले प्रश्न आणि त्याविरोधात उभा राहिलेला तरुणांचा संताप. तरुणांच्या रोषाचे मुख्य लक्ष्य शिक्षण मंत्रालय बनले आहे. हा रोष अधिक व्यापक करण्याचे काम ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या संघटनेने केले. सोशल मीडियापुरते मर्यादित न राहता त्यांनी रस्त्यावर उतरून ताकद दाखवली आणि त्यामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण आणखी तापले. या आंदोलनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेस त्याला भाजप प्रायोजित कार्यक्रम म्हणत होती, तर भाजप त्याला तथाकथित ‘टुकडे-टुकडे गँग’चा विस्तार म्हणून संबोधत होती; मात्र आंदोलन करणारी सीजेपी या दोन्ही आरोपांपासून स्वतःला दूर ठेवत होती. तथापि, आंदोलनाची शैली आणि काही घटनांकडे बारकाईने पाहिल्यास दोन्ही बाजूंच्या आरोपांमध्ये काहीअंशी तथ्य असल्याचे जाणवते.
जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी सीजेपीला अत्यंत तातडीने परवानगी मिळणे, आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांचा सहकार्यशील दृष्टिकोन, तसेच अण्णा आंदोलनाप्रमाणे प्रचंड उन्हात आंदोलनकर्त्यांसाठी मोफत पॅकेटबंद पाण्याची व्यवस्था अशा काही बाबी काँग्रेसच्या आरोपांना बळ देताना दिसतात. दुसरीकडे, आंदोलनकर्त्यांनी वापरलेली गीते, घोषणाबाजी आणि आंदोलनाची शैली पाहता त्यात जेएनयू संस्कृतीची स्पष्ट छाप दिसत होती. त्यामुळे भाजपचा आरोप पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
यातील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, अभिजित दीपके हे सतत आपल्या मोबाईलवर काही संदेश पाहत होते आणि त्यानुसार सहकाऱ्यांना सूचना देत होते. यावरून त्यांना कुठून तरी मार्गदर्शन मिळत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. सीजेपीच्या आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘जय भीम’ या घोषणेचा सातत्याने वापर. हा नारा भारतीय लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे महत्त्वाचे प्रतीक आहे; मात्र जेव्हा आंदोलनाचा घोषित विषय परीक्षा व्यवस्था आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न असतो, तेव्हा अशा घोषणेचा वारंवार वापर स्वाभाविकपणे राजकीय अर्थ धारण करतो. हा केवळ संविधाननिष्ठेचा आविष्कार होता की, त्यामागे व्यापक सामाजिक-राजकीय संदेश दडलेला होता, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
विशेषतः महाराष्ट्रात दलित राजकारण बराच काळ नव्या नेतृत्वाच्या शोधात असल्याचे दिसून येते. जुन्या नेतृत्वाचा प्रभाव मर्यादित होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत एखादा नवा सामाजिक-राजकीय मंच ‘जय भीम’सारख्या प्रतीकांच्या आधारे तरुणांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याचे दूरगामी राजकीय परिणाम असू शकतात; मात्र या टप्प्यावर कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल, तरीही या संकेतांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरणार नाही.
नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले होते. काँग्रेसच्या युवक संघटनेने जयपूरमध्ये मोठे आंदोलन करून प्रसिद्धी मिळवली होती. त्यानंतर देशभरात अशाच प्रकारच्या आंदोलनांची मालिका सुरू झाली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली. नीट घोटाळा आणि सीबीएसई परीक्षांमधील कथित अनियमिततांमुळे तरुणांमध्ये सरकारविषयी तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. काँग्रेस या नाराजीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत होती आणि ४४ अंश सेल्सिअसच्या उष्णतेतही रस्त्यावर उतरून सक्रिय दिसत होती. त्यामुळे तरुणांचा कल काँग्रेसकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती; मात्र याच काळात सीजेपीचा उदय झाला आणि ती अनेक तरुणांची पसंतीची संघटना बनल्याचे चित्र दिसू लागले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, आंदोलनाची तारीख आणि वेळ पूर्वनिश्चित असूनही परवानगीसाठी अर्ज काही तास आधीच करण्यात आला आणि प्रशासनाने त्वरित परवानगी दिली. साधारणपणे अशा परवानग्यांसाठी काही दिवस आधी अर्ज करावा लागतो आणि तरीही अनेक संघटनांना परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे या सर्व घटनाक्रमांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले.
सीजेपीचे आंदोलन कव्हर करण्यासाठी जमलेली माध्यमांची गर्दी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची आठवण करून देणारी होती. त्या काळातही प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी जंतर-मंतरला आपले केंद्र बनवले होते; मात्र अण्णा आंदोलनाने देशव्यापी स्वरूप धारण केल्यानंतरच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले होते. सीजेपीच्या बाबतीत मात्र पहिल्याच आंदोलनात आंतरराष्ट्रीय माध्यमांची उपस्थिती दिसून आली. हे सरकारसाठी सकारात्मक संकेत मानले जाऊ शकत नाहीत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इतिहासातील एका संकल्पनेची आठवण वारंवार होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेबाबत काही इतिहासकार ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह सिद्धांत’ मांडतात. या सिद्धांतानुसार ब्रिटिश सत्तेला वाढत्या जनअसंतोषाला नियंत्रित राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायचे होते. या सिद्धांताबाबत इतिहासकारांमध्ये मतभेद असले, तरी राजकीय चर्चेत त्याचा उल्लेख आजही होतो. सीजेपीबाबतही काही जण अशाच प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
आंदोलन यशस्वी होते की अपयशी, या चर्चेपलीकडे एक गोष्ट स्पष्ट झाली. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा झाला, तर त्याचे राजकीय श्रेय विरोधकांना मिळेलच असे नाही. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे अमेरिकेत बसलेला एक तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पक्ष स्थापन करतो आणि अवघ्या एका महिन्यात त्याचे आंदोलन रस्त्यावर उतरते. सामान्यतः एखादा पक्ष उभारण्यासाठी आणि आंदोलन उभे करण्यासाठी मोठी कार्यकर्त्यांची फौज उभी करावी लागते; मात्र येथे कोणत्याही दृश्यमान संघटनात्मक यंत्रणेशिवाय केवळ सोशल मीडियाच्या जोरावर आंदोलन उभे राहिल्याचा दावा केला जात आहे. ही गर्दी खरोखरच स्वयंप्रेरणेने जमली असेल, तर ते केवळ सरकारसाठीच नव्हे, तर विरोधकांसाठीही चिंतेचे कारण आहे. कारण, याचा अर्थ असा होतो की, सरकारवर नाराज असलेल्या लोकांचा विरोधकांवरही विश्वास राहिलेला नाही आणि जर ही गर्दी स्वयंप्रेरित नसेल, तर कोणताही राजकीय पक्ष तिला ‘हायजॅक’ करून स्वतःच्या राजकीय हेतूंसाठी वापरू शकतो. याशिवाय आंदोलनात विविध विचारसरणींच्या गटांचा सहभाग दिसून येत होता. त्यामुळे आज ही चळवळ कोणाच्या नियंत्रणाखाली दिसत असली, तरी भविष्यात ती त्याच नियंत्रणाखाली राहील, याची खात्री देता येत नाही.
सीजेपीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा तरुणांच्या रोषाला दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे का? तो एखाद्या मोठ्या राजकीय समीकरणाचा भाग आहे का? की पारंपरिक राजकारणाला आव्हान देणारे हे खरोखरच एक स्वयंस्फूर्त डिजिटल आंदोलन आहे? एक गोष्ट निर्विवाद आहे, हजारो तरुण कोणत्याही प्रस्थापित संघटनात्मक चौकटीशिवाय केवळ सोशल मीडियावरील आवाहनावरून रस्त्यावर उतरू लागले असतील, तर ते भारतीय राजकारणासाठी एका नव्या युगाचे संकेत आहेत. याचा अर्थ असा असू शकतो की, तरुणांचा एक मोठा वर्ग पारंपरिक राजकीय पक्षांबद्दल निराश झाला आहे आणि आपली मते मांडण्यासाठी नवी व्यासपीठे शोधत आहे. दुसरी शक्यता अशी की, राजकीय पक्ष डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जनसक्रियतेचे नवे मॉडेल उभारत आहेत. या दोन्ही शक्यता लोकशाहीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली पारंपरिक राजकारणासाठी इशारा आहे, तर दुसरी लोकशाही प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेची मागणी करणारी आहे. अशा स्थितीत भारतीय राजकारण एका नव्या वळणावर उभे असल्याचे दिसते.