'नीट'चा तिढा

जयदीप नार्वेकर

न्यायालयीन आणि शासनाच्या पातळीवर येत्या काळात 'नीट' परीक्षेसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता असल्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्यांचे लक्ष त्याकडे लागून राहिले आहे; परंतु घडलेल्या प्रकारामुळे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षेबाबतही आपली शिक्षणव्यवस्था आणि शासन किती बेजबाबदार आहे याचे पुनःदर्शन घडले आहे. 'नीट' सारख्या परीक्षेचा पेपर फुटतो आणि समाजमाध्यमांवर व्हायरल होतो, ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी आहे.

देशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेतल्या जाणाऱ्या 'नीट' या प्रवेशपूर्व परीक्षेला यंदा वादाचे ग्रहण लागले आहे. या परीक्षेचा वाद देशभरातील विविध राज्यांमधून चिघळत चालल्याचे दिसत आहे. आधी पेपरफुटीचा आरोप करून 'नीट'च्या निकालावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात होती. त्यानंतर निकालात जाहीर केलेल्या टॉपर्स आणि ग्रेस मार्क्स पॉलिसीवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल केल्या असून त्यातील काही याचिकांवर सुनावणी झाली असली, तरी सर्व याचिकांवर ८ जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे. ५ मे रोजी पार पडलेल्या 'नीट' परीक्षेस देशभरातील ४,७५० केंद्रांवर सुमारे २४ लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. तथापि, या परीक्षेदरम्यान काही केंद्रांवर पेपर फुटल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने या आरोपांचे खंडन करत कोणताही पेपर लीक झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.

तथापि, राजस्थान, दिल्ली आणि बिहारमधून पोलिसांनी 'नीट' परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात काही आरोपींना अटक केली. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालादरम्यान ४ जून रोजी 'नीट' परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला तेव्हा सर्वच विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांचे डोळे विस्फारले. कारण, देशामध्ये सर्वोच्च काठीण्यपातळी असणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या बरोबरीने 'नीट'चा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम आहे. त्यानुसार एक प्रश्न चुकल्यास विद्यार्थ्यांचे पाच गुण कमी होतात. असे असताना यंदा या परीक्षेमध्ये सुमारे ६७ उमेदवार टॉपर घोषित केले आणि त्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले आहेत.

पैकीच्या पैकी गुण मिळवणाऱ्या या यादीतील ६ उमेदवार हरियाणातील फरिदाबादच्या एकाच केंद्रावरील आहेत. त्यामुळे साहजिकच याबाबत आश्चर्य व्यक्त झाले. तथापि, एनईटीकडून याच्या समर्थनार्थ असे सांगण्यात आले की, आमच्याकडून काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर उशिरा मिळाल्यामुळे त्यांना त्यांची उत्तर सोडवण्याची क्षमता जाणून घेऊन ग्रेस मार्क दिले आहेत. सबब यंदा ७२० गुण घेणारे विद्यार्थी वाढले आहेत; परंतु या स्पष्टीकरणाने विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही.

दरवर्षी या परीक्षेचा निकाल १४ जून रोजी जाहीर केला जातो. असे असताना यंदा १० दिवस आधी निकाल जाहीर झाला. याबाबतही पेपर तपासणी लवकर झाल्यामुळे निकाल लवकर जाहीर केल्याचे सांगण्यात आले. हे स्पष्टीकरणही उमेदवारांना रुचले नाही. या सर्व गदारोळादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत ग्रेस मार्क मिळालेल्या १,५६३ विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी, असे सांगितले. जे उमेदवार या परीक्षेस बसणार नाहीत त्यांना ग्रेस मार्काशिवाय गुण देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले आहे.

वैद्यकीय परीक्षेच्या जुन्या प्रक्रियेतील विसंगती दूर करण्यासाठी आणलेल्या नव्या प्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर मग यासाठी आणखी काही पर्याय शोधण्याची गरज आहे का. असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. असेही देशातील विविध राज्ये या परीक्षा पद्धतीबाबत नाराजी दर्शवत आहेत. या परीक्षेत भारतीय भाषांत बसलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. तामिळनाडूसह दक्षिण भारतातील अनेक राज्ये विद्यार्थ्यांची नवीन परीक्षा पद्धतीमुळे गैरसोय होत असल्याचा आरोप करत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयात तामीळ भाषिक विद्यार्थ्यांना कमी जागा मिळत असल्याचा आरोप स्टॅलिन सरकारने केला होता. त्यामुळे पेपरफुटी आणि वाढीव गुणांमधील अनियमिततेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची गरज असताना प्रादेशिक भाषांच्या उमेदवारांनाही न्याय मिळायला हवा.