डॉ. अश्वनी महाजन, अर्थतज्ज्ञ
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात भारताने केवळ वापरकर्ता न राहता तंत्रज्ञानाचा स्वयंपूर्ण निर्माता बनणे गरजेचे आहे. स्वदेशी ‘एआय’ पायाभूत सुविधांद्वारे सर्वसमावेशक विकास साधण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
आजघडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ची साधने आणि त्याकरिता लागणारी पायाभूत सुविधा मोजक्या बड्या कंपन्यांच्या हाती एकवटली आहे. विशेष म्हणजे, या कंपन्यांना सामर्थ्यवान बनवणारा डेटा प्रामुख्याने भारतासारख्या विकसनशील देशांतून मिळतो आहे. अशा परिस्थितीत आपण ‘डिजिटल वसाहतवादा’चे केवळ मूक प्रेक्षक बनून राहणे देशाला परवडणारे नाही. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या महाकाय कंपन्यांचे वर्चस्व मान्य करावे लागत असले, तरी भारताने ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या निर्मितीत आणि मोठ्या प्रमाणावरील ओळख-प्रमाणीकरणासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात जागतिक स्तरावर घेतलेली आघाडी आश्वासक आहे.
जनधन बँक खाते, आधार आणि मोबाईल बँकिंग या ‘जॅम’ त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून सरकार थेट लाभ हस्तांतरण, गरिबांसाठीची गृह योजना आणि इतर कल्याणकारी उपक्रम राबवत आहे. आरोग्य क्षेत्रातही ‘एआय’ने क्ष-किरण तपासणी, स्कॅनिंग आणि अहवालांचे विलेषण यात कमालीची गती आणली आहे. जीवघेण्या आजारांचे निदान लवकर होणे आता शक्य झाले आहे. परंतु, या प्रगतीच्या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. ‘एआय’मुळे रोजगारावर होणारे आक्रमण हे एक कटू सत्य असून, सॉफ्टवेअर, कॉल सेंटर्स, मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रांत त्याचे परिणाम दिसत आहेत. मोठ्या कारखान्यांत संगणकीय प्रोग्राम्सच्या मदतीने उत्पादन प्रक्रिया राबवली जात असल्याने बेरोजगारीचे संकट गडद होत आहे.
2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने या धोक्यावर नेमके बोट ठेवले आहे. भारताची अफाट लोकसंख्या आणि कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न लक्षात घेता, भारतीय कामगार बाजारावर ‘एआय’चा प्रभाव अधिक तीव— असेल, असा इशारा यात देण्यात आला आहे. कंपन्यांनी विचार न करता या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास देशाच्या विकासक्षमतेचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळेच सरकार, खासगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात सक्रिय सहकार्याची गरज असून, ‘एआय’चा वापर उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी होणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना त्याला योग्य नियमनाची जोड गरजेची आहे. सध्या ‘एआय’वर अमेरिका आणि चीनचे वर्चस्व असले, तरी वापरकर्ते आणि डेटाचा स्रोत मात्र भारतच आहे. विदेशी मालकीच्या या प्लॅटफॉर्मवर विसंबून राहिल्यामुळे आपण ‘डेटा सार्वभौमत्व’ गमावत आहोत, ज्याचा सर्वाधिक फटका लघुउद्योजक आणि सेवा क्षेत्रातील कामगारांना बसत आहे.
या तंत्रज्ञानाचे फायदे पाहता त्याला रोखणे शक्य नसले, तरी नियमनाचे महत्त्व नाकारता येत नाही. गुगलसारख्या बड्या टेक कंपन्यांकडे असणारा डेटाचा साठा लहान उद्योजकांसाठी बाजारपेठेत प्रवेश करण्याकरिता मोठा अडथळा ठरत आहे. धोरणकर्त्यांसमोर आता मुख्य आव्हान हेच आहे की, हे तंत्रज्ञान समन्यायी पद्धतीने मानवतेच्या सेवेसाठी कसे वापरता येईल. त्यासाठी एका भक्कम ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ची आवश्यकता आहे, ज्याद्वारे सर्वसामान्यांना समान संधी उपलब्ध होईल. सुदैवाने, भारताकडे जगातील दुसरे सर्वात मोठे मोबाईल नेटवर्क आणि स्वदेशी 5-जी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. जगात सर्वात स्वस्त डेटा उपलब्ध असणारा देश म्हणून आपली ओळख आहेच; परंतु आता आपल्याला केवळ विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता स्वदेशी ‘एआय’ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याची गरज आहे. आपल्या भाषा, गरजा आणि सुरक्षा हितसंबंधांनुसार हे स्वदेशी फ—ेमवर्क असणे काळाची गरज आहे. शेवटी, डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार आणि सुयोग्य सरकारी धोरण हीच या आव्हानावर मात करण्याची गुरुकिल्ली ठरेल. विकास आणि नियमन यांची सांगड घालूनच आपण ‘एआय’ला सर्वांच्या कल्याणासाठी राबवू शकू.