मृणालिनी नानीवडेकर
कडाक्याच्या थंडीत महाराष्ट्रातले वातावरण तापलेले आहे ते निवडणुकांमुळे! एकीने, बेकीने, जोडीने, गोडीने, गळ्यात गळे घालून, प्रसंगी केसाने गळे कापून कसेही करून ज्याला त्याला निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यामुळे नागपुरात थंडीतही वातावरण काहीसे गरम झाले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीप्रसंगी नागपूर करारानुसार, विदर्भ-मराठवाड्याचा भाग महाराष्ट्राच्या मुख्य भूमीशी एकत्रित झाला तेव्हापासून अधिवेशन हिवाळ्यात विदर्भात पार पाडले जाते. हे पार पाडताना शक्य तितका कमी कालावधी अधिवेशनात घालवावा आणि नागपूरच्या थंड हवेत शांत व्हावे, अशी राजकीय पक्षांची इच्छा असते.
सत्ताधारी अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवण्यासाठी क्लृप्त्या लढवतात, तर विरोधी बाकावरची मंडळी या अधिवेशनाचा कालावधी अत्यल्प कसा आहे, यावर लक्ष वेधत सत्तापक्षाची चिरफाड करतात. बाके, बाजू बदलली की, भूमिका बदलते. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मूळ विदर्भातले नागपूरचे. त्यांनी विरोधी बाकावरून दमदार कामगिरी करताना अधिवेशनाचा कालावधी कमी का, यावरून तत्कालीन सत्ताधार्यांना कायम धारेवर धरले होते. आता भूमिका बदलल्या आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना जास्तीत जास्त काळ हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालवले, असे त्यांनी आज पहिल्या दिवशी घोषित करत पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या मांडल्या. तसे पाहिले तर महत्त्वाचे कामकाज पहिल्याच दिवशी संपले.
विधानसभेचे नागपुरात होणारे अधिवेशन हे एक पार पाडायचा पायंडा, उपचार आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. त्यातच सध्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता असल्याने चर्चा तरी कशी करायची? सरकार निर्णय तर घेऊ शकत नाही, अशी सबब सत्ताधारी बाजूला आयतीच मिळाली आहे. महाराष्ट्रातल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुका आटोपल्या. त्यांची मतमोजणी अद्याप बाकी आहे. जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांची आचारसंहिता निवडणुकांची घोषणा होताच लागू होईल. या सर्व निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कदाचित जानेवारी महिना उलटेल. त्यामुळेच एक वर्ष पूर्ण केलेले हे सरकार फारसे काही करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.
सध्या निवडणुकांचा फड जिंकणे आणि महाराष्ट्रात भाजप किंवा महायुतीचा झेंडा फडकावणे ही सत्ताधारी पक्षाची प्राथमिकता आहे. राजकारणात जिंकणे आवश्यक असतेच. आजकाल कुणीही कुठेही केव्हाही पक्ष बदलतात. नीतिनियमांपेक्षा कोण कसे जिंकेल, याचे अंदाज बांधत आखणी करणे अन् प्रत्यक्षात आणणे हेच राजकारणाचे इतिकर्तव्य. आता मुद्दा आहे तो फक्त अशा आचारसंहितेच्या काळात खरोखरच नागपुरात अधिवेशन घेणे गरजेचे होते का हा? किंवा हे अधिवेशन नंतरच्या काळात घेता आले असते का हाही! सरकारचा जो काय खर्च होत असतो तो मंजूर करायची परवानगी विधिमंडळाकडे असते.
त्यामुळे दैनंदिन खर्च पूर्ण करायला परवानगी हवी. त्यासाठी पुरवणी मागण्या मान्य व्हायला हव्यात. यासाठी अधिवेशन बोलावणे आवश्यक होते, असे म्हटले जाईल आणि येथेच खरे तर महाराष्ट्राच्या आजच्या खर्या समस्येचा विचार सुरू होऊ शकेल. महाराष्ट्रातील पुरवणी मागण्या या मारुतीच्या शेपटासारख्या लांब वाढत चालल्या आहेत. पूर्वी कधीतरी 100, 150 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जायच्या आणि अपरिहार्यता म्हणून त्या स्वीकारल्या जायच्या. आता मूळ अंदाजपत्रकापेक्षाही पुरवणी मागण्या वाढलेल्या आहेत. राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन ठीक नसल्यामुळे ही वेळ येते आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वातले शिंदे-पवार यांचा समावेश असलेले सरकार लोकप्रिय आहे, हे अजिबात नाकारून चालणार नाही. विविध पाहण्यांत तसे स्पष्ट दाखवत आहेत. मात्र, प्रश्न येतो आहे तो अशा लोकप्रिय सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा. सरकार प्राप्त आर्थिक परिस्थितीत पुढे काय करू शकेल याचा! विधिमंडळाच्या पूर्वसंध्येला चहापानावर बहिष्कार टाकताना विरोधी पक्षाने सरकार दिवाळखोरीकडे जात असल्याची टीका केली. खरे तर या अर्थकारणाच्या मागे असलेली लाडकी बहीण योजना सगळ्यांनाच आवडते आहे. विरोधी पक्षाने या योजनेला विरोध केलेला नाही; किंबहुना त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही या आश्वासनाचा समावेश होताच. ते निवडून आले असते तरी असेच घडले असते.
आता प्रश्न आहे तो अशा पद्धतीचे रेवडी ठरवले घेणारे अनुदान जर दिले जात असेल, तर त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी कसा उपलब्ध होणार? त्यासाठी आर्थिक स्रोत कोणता? खरे तर हा सर्वाधिक कळीचा मुद्दा. त्यावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चर्चा होते का? ते पुढच्या आठवड्यात पाहावे लागेल. विरोधी पक्षनेतेपद आम्हाला का दिले जात नाही, त्याबद्दलचे नियम, त्याबद्दलच्या तरतुदी, यावर बरीच चर्चा झाली. ही चर्चा विरोधी पक्षाच्या द़ृष्टीने उचितही आहे. मात्र, भाजपने बहुमत मिळाल्यानंतर निराशाजनक कामगिरी करणार्या प्रतिस्पर्ध्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा मान द्यायचा नाही, ही सर्वसाधारणरीत्या स्वीकारलेली नीती दिसते.
विधानसभेत हे पद मिळायला विरोधी पक्षाची किमान संख्या हवी, दहा टक्के प्रतिनिधित्व हवे, असा नियम आहे काय, हा प्रश्न वादग्रस्त आहे. मात्र, विधान परिषदेत अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे सतेज पाटील किंवा शिवसेना ‘उबाठा’च्या अनिल परब यांना हे पद दिले जायला हवे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाची; मग ते कोणीही असोत, भूमिका कायमच विरोधकांची जितकी अडचण करता येईल तितकी करावी, अशी असते. त्यातच महाराष्ट्रातल्या ‘मिनी विधानसभा निवडणुकांत एक संविधानात्मक पद तयार करून सरकारी लाल दिव्याच्या खर्चाने टीका हवी आहे कोणाला?’ असाही एक मुद्दा मनात ठेवून सध्या पद द्यायचे नाही, असा निर्णय झाला असू शकेल.
पहिला दिवस या न मिळालेल्या पदाची खंत व्यक्त करण्यात गेला. विरोधी पक्षानेत्याबद्दल चर्चा झाल्या, त्या अनुचित नाहीत; पण त्याही पलीकडचा मुद्दा आहे तो सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल, हे विरोधी पक्षातले नेते सत्ताधार्यांना उत्तरदायी मानून धारेवर धरणार की नाही हा? खरे तर गेल्या पाच वर्षांमध्ये सर्वच पक्ष सत्तेच्या मांडवाखालून गेलेले आहेत. कोणीही सत्तेपासून दूर राहिलेले नाही. प्रत्येकानेच महाराष्ट्राचे आर्थिक व्यवस्थापन लोकोपयोगी योजनांच्या नादी कसे लागेल, यावरच भर दिला.
होऊ दे खर्च, निवडून यायला ते आवश्यक आहे, असेच सार्यांचे गणित. आता बहुमत असलेले स्थिर सरकार आले. त्यानंतर आर्थिक व्यवस्थापन कसे असावे, याचा विचार करायची गरज निर्माण झाली आहे. बहिणींना निधी मिळतो आहे; पण विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळत नाही म्हणून अस्वस्थ आहेत. योजना ठप्प पडल्या आहेत. असे कसे चालणार? जनतेच्या हितासाठी एकत्र पावले उचलणे गरजेचे आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्ज परतावा यावर प्रचंड निधी जातो आहे. यातून वाट कशी काढणार? जरा सर्वपक्षीय विचार होईल का?