भारतात आयुर्मान झपाट्याने वाढत असताना वृद्धापकाळात हमखास उत्पन्न देणाऱ्या योजना बहुसंख्य नागरिकांकडे दिसत नाहीत. अशावेळी पेन्शनचा विचार नोकरी लागल्यानंतर नव्हे, तर जन्मापासूनच व्हायला हवा.
संयुक्त राष्ट्राच्या लोकसंख्या निधीच्या इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 च्या अंदाजानुसार 2050 पर्यंत देशातील ज्येष्ठांची लोकसंख्या 35 कोटी म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 25 टक्के होईल. याप्रमाणे तरुणांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण 2020 मधील 16 टक्क्यांवरून 2050 पर्यंत 34 टक्के होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी आतापासूनच ज्येष्ठत्वाच्या काळात आर्थिक सुरक्षा देणाऱ्या योजनेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
ज्येष्ठांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकारकडून गेल्या दोन दशकांत अनेक धोरणात्मक पावले टाकण्यात आली आहेत. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची हमखास पेन्शन योजना ही आता एकीकृत पेन्शन योजनेत परावर्तीत झाली आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) सध्या कार्यान्वित आहे. अर्थात, एनपीएसच्या कक्षेत येणाऱ्या नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरता कमी असल्याने या योजनेची प्रगती संथ आहे. यातील आर्थिक सुरक्षेच्या पातळीवर असणाऱ्या काही त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे यात धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे झाले आहे.
प्रत्यक्षात ज्येष्ठांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सर्वंकष धोरण आखायला हवे आणि त्यात त्यांची सामाजिक सुरक्षा आणि उत्पन्नाची हमी मिळायला हवी. त्यामुळे निवृत्तीनंतर किंवा साठ वर्षांनंतर पेन्शन योजनेचा विचार करण्याऐवजी जन्मापासूनच त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मुलांसाठी अलीकडेच सादर केलेली एनपीएस वात्सल्य योजना हा त्याचाच एक भाग आहे. या योजनेत हजार रुपयांचे वार्षिक योगदान देण्याबरोबरच 18 पेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना सामावून घेतले जाते. एका शिफारशीनुसार, देशातील जन्मलेल्या प्रत्येक मुलांच्या नावे पर्मनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबर (प्रान) काढण्यात यावा आणि केंद्र सरकारकडून प्रारंभीच्या काळात हजार रुपयांचे योगदान देण्याबरोबरच प्रान-डान कार्ड (डिफेडिंग अ न्यू बॉर्न म्हणजेच नवजात बाळाची सुरक्षा) जारी करण्यात यावे.
2026 पासून ही योजना लागू केल्यास यात सामील होणारी मुले 2047 पर्यंत 21 वर्षांचे होतील. यानुसार त्यांच्या पेन्शन खात्यात जमा होणारी रक्कम ही त्यांना आर्थिक सुरक्षा देणारी असेल. त्याचा हिशेब केल्यास वयाच्या 25 व्या वर्षापर्यंत वार्षिक 1200 रुपये, वयाच्या 26 ते 30 पर्यंत 1 लाख 20 हजार रुपये, 41 ते 50 वयापर्यंत 2.4 लाख रुपये आणि 51 ते 60 वर्षांपर्यंत वार्षिक तीन लाख रुपये जमा करावे लागतील. त्यास सरासरी नऊ टक्के वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने गृहित धरल्यास वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत ही रक्कम 4.2 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होईल. हा दर एनपीएसच्या फंडावरच्या सध्याच्या परताव्याच्या दराच्या समकक्ष आहे. त्यामुळे 2.1 लाख रुपयांवर दरमहा सहा टक्के दराने पेन्शन मिळू शकते आणि मूळ रक्कम देखील सुरक्षित राहील. दुसरीकडे कोणताही निधी जमा न करता पेन्शनचा लाभ घेणारी ज्येष्ठ मंडळी 2047 पर्यंत असून नसल्यासारखी राहील.
अशावेळी भारत व्यापक प्रमाणात ‘ओएसिस’ योजना लागू करण्याच्या स्थितीत येईल. या योजनेत सहभागीदारांची संख्या वाढविण्यासाठी सरकारला प्रत्येक मुलांवर वार्षिक एक हजार रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सांगावे लागेल. संपूर्ण रक्कम वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत लॉक केल्याने भारतात दीर्घकाळापर्यंत चालणाऱ्या योजनेसाठी पैसा उपलब्ध राहील. अनेक दशकांपासून पेन्शनरूपातील फंड हा (एनपीएसमध्ये दीडशे अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम) देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देईल. वेगवेगळ्या देशांतील अनुभव पाहता ज्या देशांत पेन्शनचा अधिक लाभ दिला जातो, तेथे ज्येष्ठातील गरिबीचा दर कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच एखादी दरी ओलांडण्यासाठी दोनदा उडी मारता येत नाही, असे म्हटले जाते. त्यामुळे देशातील पेन्शनची दरी दूर करण्यासाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठी एक धोरणात्मक लांब उडी मारण्याची वेळ आता आली आहे.