अरुणेंद्रनाथ वर्मा, माजी विंग कमांडर
युद्धाचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा एखादे तंत्रज्ञान अत्यंत महागडे आणि दुर्मीळ होते, तेव्हा त्याला एका स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केलेल्या तंत्रज्ञानाकडून आव्हान मिळते.
भारत आणि रशिया यांच्यातील दीर्घकालीन करारांतर्गत मिळणार्या ‘एस 400’ हवाई संरक्षण प्रणालीच्या पाच तुकड्यांपैकी (स्क्वॉड्रन) चौथी तुकडी याच महिन्यात म्हणजे मे 2026 मध्ये भारतात दाखल होणार आहे. ‘सुदर्शन चक्र’ या भारतीय नावाने ओळखल्या जाणार्या या प्रणालीच्या पाच तुकड्यांसाठी 2018 मध्ये रशियासोबत पाच अब्ज डॉलर्सचा करार झाला होता. गेल्या वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान या प्रणालीने किमान पाच पाकिस्तानी लढाऊ विमाने पाडली होती आणि साधारण 300 किलोमीटर अंतरावर उडणारे एक ‘एअरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिलन्स’ विमान नष्ट करून आपले सामर्थ्य सिद्ध केले होते. सुमारे 600 किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रणालीची चौथी तुकडी राजस्थान-पाकिस्तान सीमेवर तैनात केली जाणार आहे. आता भारत अशा आणखी काही यंत्रणा आयात करण्यासोबतच या प्रणालीची प्रगत आवृत्ती ‘एस 500’च्या आयातीचाही विचार करत आहे.
अशा प्रगत संरक्षण प्रणाली अवाढव्य खर्चाशिवाय मिळत नाहीत. 2026-27 साठी भारताचे संरक्षण बजेट सुमारे 7.86 लाख कोटी रुपये असेल, जे जीडीपीच्या सुमारे दोन टक्के आहे. या निधीपैकी 2.19 लाख कोटी रुपये लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर खर्च करण्याची तरतूद केली आहे; पण हा खर्च विकासाच्या किमतीवर केला जाणार का? एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि अण्वस्त्रवाहू पाणबुड्यांसारखी मोठी गुंतवणूक नेहमीच ‘विकास विरुद्ध सुरक्षा’ या वादाचा भाग राहिली आहे; परंतु जगभरात सुरू असलेली अनेक युद्धे याची जाणीव करून देतात की, धोरणात्मक सुरक्षा हाच विकासाचा खरा पाया असतो.
एक कोटी रुपयांचे क्षेपणास्त्र किंवा 500 कोटी रुपयांचे लढाऊ विमान छोट्या सीमावादांमध्ये वापरणे परवडणारे नसते. म्हणूनच ‘दुर्गा’सारखी लेसर शस्त्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक जॅमर्सची निर्मिती करणे आर्थिकद़ृष्ट्या अधिक व्यवहार्य ठरते. भारतात ‘तेजस’ लढाऊ विमानांच्या प्रगत आवृत्तीची निर्मिती ‘जीई’ इंजिनच्या संथ पुरवठ्यामुळे रखडली आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की, परदेशी शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत नेहमीच ‘डिलिव्हरी’ आणि ‘ब्लॅकमेल’चा धोका असतो.
सुदैवाने, ‘ब—ह्मोस’च्या निर्मितीवर भारताचे नियंत्रण अधिक आहे. फ्रान्सच्या ‘द सॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीने राफेल विमानांची सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि आक्रमक यंत्रणांची माहिती दिलेली नाही. अशावेळी रशियन ‘एसयू 57’ विमाने घेणे तेव्हाच फायदेशीर ठरेल, जेव्हा भविष्यात भारतात त्यांची निर्मिती आणि निर्यातीला परवानगी मिळेल; मात्र ड्रोन तंत्रज्ञानामध्ये भारताकडे हजारो छोटे स्टार्टअप्स आहेत, ज्यांना कोणत्याही अमेरिकन किंवा फ्रेंच कंपनीच्या परवानगीची गरज नाही. हीच ‘आत्मनिर्भरता’ युद्धाच्या काळात सर्वात मोठे शस्त्र ठरेल. भविष्यात शेकडो छोट्या ड्रोन्सचा थवा (स्वॉर्म) हल्ला करेल, ज्यांना एक रडार किंवा एक क्षेपणास्त्र यंत्रणा रोखू शकणार नाही. ‘एस 400’ यंत्रणेची मारक क्षमता आणि ड्रोन्सची संख्यात्मक शक्ती यांचे मिश्रण कोणत्याही देशाची सीमा भेदण्यासाठी पुरेसे आहे. इस्रायलच्या ‘आयरन डोम’ला चकवून इराणने तेल अवीवपर्यंत केलेले क्षेपणास्त्र हल्ले याचीच साक्ष देतात. भविष्यातील हवाई युद्धाचा एक रंजक पैलू म्हणजे ‘लॉयल विंगमन’ प्रकल्प. यात एक पायलट असलेल्या विमानासोबत 10-12 मानवरहित ड्रोन्स उडतील.
डीआरडीओ आता ‘दुर्गा 2’सारख्या लेसर तंत्रज्ञानावर काम करत आहे, जे कमी खर्चात शत्रूचे ड्रोन्स पाडू शकतील. भारताने आता विमानवाहू युद्धनौका किंवा महागड्या जेटस्सारख्या ‘प्लॅटफॉर्म्स’वरून लक्ष हटवून अचूक आणि स्वस्त शस्त्रास्त्रांकडे (क्षेपणास्त्रे, ड्रोन्स आणि सायबर) बजेटचा ओघ वळवायला हवा. भारताने मोठ्या संख्येने आत्मघाती ड्रोन्ससाठी करार केले आहेत.
‘आयडीईएक्स’सारख्या उपक्रमांतून भारतीय स्टार्टअप्सना स्वस्त आणि प्रभावी ड्रोन्स बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे; मात्र भारताची विशाल भौगोलिक स्थिती आणि चीनसारख्या मोठ्या हवाई दलाचा सामना करण्यासाठी महागड्या इंटरसेप्टर्स (एस 400) आणि स्वस्त ड्रोन्स या दोन्हीमध्ये योग्य संतुलन राखणे काळाची गरज आहे.