डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
आखाती संघषामुळे भारताने जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर असणार्या अवलंबित्वाची मोठी किंमत मोजली. कच्च्या तेलदरात 10 डॉलर्सची वाढ झाली की, आयात बिलात 14 ते 16 अब्ज डॉलर्सची भर पडते. ही परावलंबित्वाची साखळी तोडण्याचा मार्ग म्हणजे सौरऊर्जा.
पश्चिम आशियाच्या आकाशात क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू झाला की, त्याचे पडसाद थेट प्रत्येक घराच्या वीज बिलात आणि पेट्रोलच्या दरात उमटतात. या संकटाने भारताची एक मोठी उणीव पुन्हा अधोरेखित केली आहे. जगातील कच्च्या तेलाचा तिसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 89 टक्के तेल आयात करतो. म्हणजेच दरवर्षी जवळपास 1.75 अब्ज बॅरेल अथवा दररोज सुमारे 48 लाख बॅरेल कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. यातील 60 टक्क्यांहून अधिक तेल भूराजकीय द़ृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येते. 2024-25 या वर्षात भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल 137 अब्ज डॉलर्स इतके होते. कच्च्या तेलाचे दर मार्च महिन्यातील सरासरी 113.57 डॉलर्सवर कायम राहिले, तर हे आयात बिल 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत 10 डॉलर्सची वाढ झाली की, देशाच्या आयात बिलात 14 ते 16 अब्ज डॉलर्सची भर पडते. हेच परिष्कृत इंधन माल वाहतूक करणार्या ट्रकमध्ये वापरले जाते, शेती नांगरणार्या ट्रॅक्टरांना चालना देते आणि किनारपट्टीवरील समाजाचे पोट भरणार्या मासेमारी नौकांनाही कार्यरत ठेवते. ग्रामीण भारतातील दूरसंचार मनोरे सुरू ठेवण्यासाठी लागणारे डिझेल जनरेटरदेखील याच इंधनावर चालतात. ही परावलंबित्वाची साखळी तोडण्याचा एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे सौरऊर्जा.
भारत हा असा देश आहे, जिथे वर्षातील 300 हून अधिक दिवस कडक सूर्यप्रकाश असतो. एप्रिल महिन्यात पृथ्वीवरील सर्वाधिक उष्ण असलेल्या 20 ठिकाणांपैकी 19 ठिकाणे भारतात होती. हवामान बदलाचा हा वाढता ताण सौरऊर्जेसाठी मात्र ऐतिहासिक संधी निर्माण करतो. भारत 120 हून अधिक सूर्यप्रकाशसमृद्ध देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे नेतृत्व करणारा देश आहे. 2025 मध्ये भारताने 38 गिगावॅट नवी सौर क्षमता उभारली, जी 35 गिगावॅट क्षमता वाढवणार्या अमेरिकेपेक्षाही अधिक होती. देशाची एकूण स्थापित सौर क्षमता आता 150 गिगावॅटच्या पुढे गेली आहे. एप्रिलमधील भीषण उष्णतेच्या लाटेदरम्यान तापमान 40 अंशांच्या पुढे गेले असताना राष्ट्रीय वीजग्रीडसमोर आतापर्यंतची विक्रमी 256 गिगावॅटची मागणी उभी राहिली. त्यावेळी केवळ सौरऊर्जेमधूनच 81 गिगावॅट वीजनिर्मिती होत होती. म्हणजे देशाच्या एकूण वीज उत्पादनापैकी सुमारे एकतृतीयांश वीज सौरऊर्जेतून मिळत होती.
सौरऊर्जेची क्षमता केवळ स्वच्छ ऊर्जेपुरती मर्यादित नाही, तर ती भारताच्या परकीय चलनसाठ्याच्या सुरक्षेशीही जोडलेली आहे. तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व केवळ 10 टक्क्यांनी कमी झाले, तरी दरवर्षी 13 ते 20 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. डिझेल जनरेटर्सच्या जागी सौरऊर्जेतून निर्माण झालेली वीज, डिझेल पंपांच्या जागी विद्युत पंप आणि पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्या वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून जर 10 कोटी बॅरेल तेलाची बचत झाली, तरी दरवर्षी 7.5 ते 11 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन वाचू शकते. अर्थात, सौरऊर्जेच्या प्रवासात अडथळेही आहेत. सौर पॅनल्ससाठी मोठ्या भूभागाची आवश्यकता असते. शेतीयोग्य जमीन मर्यादित आणि वादग्रस्त असलेल्या देशात ही एक गंभीर समस्या आहे. यावर उपाय म्हणजे ओसाड जमीन, घरांच्या छतांवर, महामार्गांच्या कडेला आणि कालव्यांच्या बाजूने सौर पॅनल्स उभारणे. भारताकडे या सर्वांसाठी आधीच विविध योजना आहेत. विशेषतः राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये, जिथे सौरऊर्जेची क्षमता सर्वाधिक आहे, तिथे पाण्याची टंचाई मोठी समस्या आहे. सौर पॅनल्स स्वच्छ ठेवण्यासाठी पाण्याची गरज भासते. पाण्याशिवाय कार्य करणारे रोबोटिक पॅनल क्लिनर्स हा त्यावरचा उदयोन्मुख उपाय आहे. अशा तंत्रज्ञानाचे मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत उत्पादन झाले पाहिजे.
साठवणुकीशिवाय सौरऊर्जेची एक संरचनात्मक मर्यादा कायम राहते. भारताला मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारण्याची तातडीची गरज आहे. 2025 मध्ये भारताने 2.3 टेरावॅट तास स्वच्छ सौरऊर्जा केवळ वीजग्रिड ती हाताळू शकले नाही म्हणून वाया घालवली. ही केवळ अभियांत्रिकी नव्हे, तर आर्थिक अपयशाचीदेखील निशाणी आहे. याशिवाय चीनचे आव्हानही आहे. भारत बहुतांश सौर पॅनल्स आणि उपकरणे चीनकडून आयात करतो. त्यामुळे व्यापारातील असमतोल वाढतो; मात्र देशांतर्गत सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमता आता 172 गिगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारने 2028 पर्यंत देशांतर्गत सौर सेल आणि वेफर उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. स्वतःची सौर उपकरणे निर्माण करणारा देशच खर्याअर्थाने ऊर्जा स्वावलंबी ठरतो.
यासाठी पाच महत्त्वाची पावले आवश्यक आहेत. पहिले म्हणजे सौरऊर्जेकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पायाभूत सुविधेप्रमाणे पाहिले गेले पाहिजे आणि संरक्षणाइतकेच प्राधान्य त्याला दिले पाहिजे. त्यासाठी निधी किमान दुप्पट वाढवला गेला पाहिजे. दुसरे म्हणजे, बॅटरी स्टोअरेजमध्ये तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक संध्याकाळी वीजग्रिड पुन्हा कोळसा आणि डिझेलवर अवलंबून राहील. तिसरे म्हणजे राष्ट्रीय वीज वहन यंत्रणा अधिक सक्षम केली पाहिजे. राजस्थान आणि गुजरातसारख्या सौरसमृद्ध राज्यांमधून महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या मोठ्या मागणीच्या राज्यांपर्यंत वीज पोहोचवण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे. चौथे म्हणजे दुचाकी, तीनचाकी आणि बस वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने प्रसार झाला पाहिजे. कारण, पेट्रोलियमचा सर्वाधिक वापर वाहतूक क्षेत्रात होतो आणि पाचवे म्हणजे पीएम सूर्यघरसारख्या योजनांद्वारेे घरांच्या छतांवरील सौरऊर्जेचा व्यापक विस्तार झाला पाहिजे. वाढती उत्पन्ने आणि वातानुकूलन यंत्राच्या वाढत्या वापरामुळे देशाची कमाल वीज मागणी 271 गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
जिथे युद्धांमुळे तेलपुरवठ्याचे मार्ग कोणत्याही क्षणी विस्कळीत होऊ शकतात आणि त्या युद्धांमध्ये भारताचा काहीही सहभाग नसतो, तिथे ऊर्जा स्वावलंबन ही राष्ट्रीय गरज बनते. सौरऊर्जेचा प्रत्येक गिगावॅट भारताला होर्मुझ सामुद्रधुनीपासून एक पाऊल दूर घेऊन जातो. प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन म्हणजे भारताला आयात करावे न लागणारे तेलाचे एक बॅरेल आहे. प्रत्येक छतावरील सौर पॅनल हे स्वावलंबनाकडे टाकलेले एक छोटे पाऊल आहे. सूर्य दररोज भारतात कोणत्याही चर्चेशिवाय आणि कोणतीही किंमत न मोजता उगवतो. प्रश्न एवढाच आहे की, गरजेनुसार आवश्यक त्या वेगाने आणि व्यापकतेने भारत त्याचा उपयोग कसा करून घेतो?