देशभरातून नक्षलवादाचे जलदगतीने उच्चाटन होत असून, 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातून नक्षलवाद संपेल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वारंवार व्यक्त केला आहे. नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या सहावरून तीनवर आली, तर काही प्रमाणात नक्षलवाद असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 18 वरून 11 पर्यंत कमी झाली. भारत संपूर्णपणे दहशतवादमुक्त करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. देशाचा जलदगतीने विकास करण्यासाठी आदिवासीबहुल भागांतही पायाभूत सुविधा निर्माण करून उद्योगधंद्यांचे जाळे विणावे लागणार आहे. या मार्गात सुरुंग पेरण्याचे काम नक्षलवादी करतात. म्हणून त्यांचा बीमोड होणे अत्यावश्यकच आहे. गेली 45 वर्षे नक्षल चळवळीत सदस्य ते पॉलिट ब्युरो समिती सदस्य या पदापर्यंत मजल मारणारा जहाल नक्षल नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याने अखेर आपल्या 60 सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केल्यामुळे महाराष्ट्रानेदेखील नक्षलवादमुक्त भारताच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकले आहे. भूपती हा प्रभावशाली रणनीतिकार मानला जातो.
कित्येक वर्षे तो महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील नक्षली प्लाटूनचा मार्गदर्शक होता. त्याने कैक हल्ले घडवले. गेली अनेक वर्षे नक्षलवाद्यांनी शेकडो पोलिस, सीआरपीएफचे जवान, राजकीय नेत्यांना ठार मारले. असंख्य सामान्य नागरिकांना त्यांच्यामुळे जीव गमवावा लागला. पोलिसांबरोबरच्या चकमकीत महासचिव बसवराजच्या मृत्यूनंतर भूपती आणि संघटनेच्या अन्य नेत्यांमधील मतभेद तीव्र झाले होते. भूपतीने सशस्त्र संघर्ष निष्फळ ठरल्याचे मान्य करून, शस्त्रसंधी स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. संघटनेतून अन्य काही नेत्यांचा या भूमिकेस विरोध आहे. या गटाने संघटनेचा महासचिव थिप्पारी तिरुपती ऊर्फ देवजीच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली व केंद्रीय समितीने भूपतीला शस्त्रे खाली ठेवण्याचे आदेश दिले.
यानंतर भूपतीने संघटनेतून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. गेल्या जानेवारीतच भूपतीची पत्नी तारक्का हिने आत्मसमर्पण केले होते. 15 वर्षांपूर्वी भूपतीचा ज्येष्ठ बंधू व नक्षल चळवळीतील प्रमुख नेता किशनजी पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला होता. दंडकारण्यात गेल्या चार दशकांपासून हिंसक कारवाया करणाऱ्या नक्षल चळवळीचा अंतिम प्रवास सुरू झाल्याचे संकेत भूपतीच्या निर्णयावरून दिसत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकांत 700 पेक्षा जास्त नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले. छत्तीसगडमध्ये सुकमा आणि कांकेर जिल्ह्यांत तब्बल 77 नक्षलवाद्यांनी बुधवारी आत्मसमर्पण केले. भूपतीसह अनेकजणांचे आत्मसमर्पण हे दंडकारण्यातील हिंसक चळवळीच्या अंताच्या दिशेने पडलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहेे. या यशस्वी कामगिरीबद्दल राज्य सरकारने गडचिरोली पोलिस दलाला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांनी नक्षल्यांच्या हाती भारतीय संविधान देऊन त्यांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. आजघडीला गडचिरोलीत प्रचंड औद्योगिक गुंतवणूक होत असून, ती आता भारतातील एक पोलादनगरी म्हणून उदयास येत आहे. या उद्योगधंद्यामध्ये स्थानिक तरुण-तरुणींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. इतके दिवस बेरोजगार युवावर्गाला फितवून हाती शस्त्र घेण्यास भाग पाडले जात होते. आता व्यवसाय-उद्योगांची भरभराट होणार असून, त्यामुळे हिंसात्मक मार्गाकडे कुणी जाणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
वर्षानुवर्षांच्या गरिबीमुळे आणि विकासाच्या मुख्य धारेत आणले न गेल्याने लोक हातात बंदुका घेत होते. आता ग्रामीण व आदिवासी भाग नक्षलमुक्त होत असून, यापुढे खरी लढाई शहरी नक्षलवाद्यांविरुद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ही लढाई शस्त्रांनी नव्हे, तर संविधानानेच जिंकायची आहे, अशीही टिपणी त्यांनी केली. शहरी नक्षलवाद्यांच्या कृत्यांची गंभीर दखल अजून सुशिक्षितांनीही घेतलेली नाही. सरकार, तसेच घटनात्मक संस्थांविषयी आणि एकूणच लोकशाहीविरुद्ध असंतोष निर्माण करणे हे शहरी नक्षलवादाचे मुख्य उद्दिष्ट असते. प्राध्यापक, बुद्धिवादी आणि लेखकवर्गात या मंडळींनी शिरकाव करून घेतला आहे.
काहीजण एनजीओच्या बुरख्याखाली वावरत असतात, तर काहीजण सांस्कृतिक मंचाच्या नावाखाली तरुणांची मने भडकावत असतात. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा लढाईच्या 200 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावेळी उपस्थितांवर अचानक दगडफेक सुरू झाली. हा प्रकार करून चेहरा झाकलेली मंडळी कुठे पळाली, हे कळालेच नाही. मात्र, या कृत्याद्वारे त्यांनी समाजाच्या दोन घटकांमध्ये काडी लावण्याचे काम केले. शहरी नक्षलवाद हा शब्दप्रयोग प्रथम भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने नव्हे, तर काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी वापरला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काढलेल्या भारत जोडो यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. पण, त्यांच्या यात्रेत सहभागी झालेल्या 190 पैकी 40 संघटना शहरी नक्षलवाद्यांशी संबंधित होत्या, असा आरोप झाला. दुर्गम भागातील आदिवासींच्या मनात आम्ही स्वतंत्र आहोत, सरकारने आमच्या भागात येऊच नये, अशाप्रकारची भावना या संघटनांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केल्याचे सांगितले जाते.
आदिवासींनी विकासाच्या वाटेवर येऊच नये, यासाठीची ही युक्ती होती, असेही सांगतात. 2012-13 मध्ये महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्यातील 48 नक्षलवादी संघटनांची यादी जाहीर केली होती. त्याच काळात नक्षलवाद्यांच्या अग्रणी संघटना, म्हणजेच शहरी नक्षलवादी संघटना असे म्हटले जाऊ लागले. शहरी नक्षलवाद्यांचे पुण्यात प्रशिक्षण झाले होते, असा गौप्यस्फोट आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेतच केला होता. पंढरपूरकडे निघालेल्या वारीमध्येदेखील शहरी नक्षलवादी घुसल्याचे आरोप काही वारकरी संघटनांनी केले आहेत. या शहरी नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठीच राज्य सरकारकडून जनसुरक्षा विधेयक आणण्यात आले असून, त्याबद्दल मुद्दामच गैरसमज पसरवण्याचे उपद्व्याप केले जात आहेत. तरुणाईची माथी बिघडवून त्यांच्याद्वारे हिंसक कृत्ये घडवण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप आहे. त्याचा बंदोबस्त करण्याचे मोठे आव्हान आहे.