पुण्यात सातारा रस्त्यावरील नवले पुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघाताने, त्यातील जीवितहानीने सारा महाराष्ट्र हळहळला. सरकारी यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. अपघात टाळता कसे येतील, यावरील उपाययोजनांसाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्या असल्या, तरी मात्र त्यामुळे सर्वसामान्यांना सुटकेचा सुस्कारा सोडता येणार नाही. याची दोन कारणे. एक म्हणजे या पुलावर झालेल्या अनेक अपघातांनंतर याआधीही या यंत्रणा अशाच धावपळ करत होत्या; पण अल्पावधीतच त्या पुन्हा मूळ स्वभावानुसार थंड झाल्या. दुसरे कारण म्हणजे हा केवळ नवले पुलाचा प्रश्न नाही. राज्याच्या विस्तीर्ण 3 लाख 8 हजार चौरस किलोमीटरच्या भूभागावर पसरलेल्या हजारो किलोमीटरच्या रस्त्यांचा, महानगरांचा आणि शहरांचा आहे. मुळात नवले पूल संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय का होतो, हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.
अनेक ठिकाणे अपघातप्रवण म्हणजेच ‘ब्लॅक स्पॉट’ असतात. तीव्र उतार, रस्ता न दिसणारे वळण, अरुंद मार्ग, दाट लोकवस्ती, सावधगिरीचा इशारा देणार्या साधनांचा अभाव, बेशिस्त वाहतूक, रस्त्यांवरील अडथळे आणि अतिक्रमणे अशी अनेक कारणे त्यामागे आहेत. नवले पूल त्यापैकीच एक. पुणे शहर हे बशीप्रमाणे खोलगट जागी वसले असून चारही बाजूंनी कमी-अधिक तीव्रतेच्या उताराने शहरात यावे लागते. कात्रजच्या घाटातून पुण्यात उतरण्यासाठीच्या जुन्या बोगद्याच्या मार्गाबरोबरच डावीकडून स्वतंत्र बोगदा तयार केला गेला. बोगद्यातून मुंबई महामार्गावर जाता येते. त्यातून बाहेर पडल्यानंतर तीव्र उतार असल्याने वाहनचालकांचे नियंत्रण अनेकदा सुटते. ब्रेक पॅड’ गरम होऊन नादुरुस्त होतात. शेकडो टन माल घेऊन जाणार्या जड वाहनांना नियंत्रित करणे अवघड जाते. परिणामी, भीषण अपघात होतात. अपघात झाला की, रम्बलर टाक, सावधगिरीचे फलक लाव, वेगमर्यादा ठरव असे किरकोळ उपाय केले जातात.
तथापि, मूलगामी उपाय योजण्याच्या घोषणा हवेतच राहतात. अशाच एका अपघातानंतर नवले पूल-वडगाव पूल जोडणारा नवा पूल बांधण्याची, ग्रेड सेपरेटर करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर तीन वर्षांत केवळ केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही. आता या भीषण अपघातानंतर हा प्रस्ताव बाजूला टाकत अचानक 35 किलोमीटरचा जांभूळवाडी-रावेतदरम्यानचा तब्बल साडेसहा हजार कोटींच्या पुलाचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. तसेच पुण्याभोवतीच्या नियोजित वर्तुळाकार रस्त्याचा या भागातील टप्पा आधी घेतला, तर जड वाहने कात्रजच्या आधीच वळण घेतील आणि थेट मुंबई रस्त्याला लागतील, असा पर्यायही मांडण्यात आला आहे. प्रत्येक अपघातानंतर होणार्या अशा घोषणा कागदावरच राहिल्या आणि गेल्या तीन वर्षांत या भागातील अपघातांत 27 निष्पापांना जीव गमवावा लागला. याचे भान आहे कोणला? राज्यातील इतर रस्त्यांच्या स्थितीकडेही गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे. जानेवारी 2019 ते सप्टेंबर 2025 या सहा वर्षांमध्ये रस्ते अपघातांत तब्बल 95 हजार 722 लोकांचा मृत्यू झाला. 2023 या वर्षात राज्यात 31 हजार 347 अपघातांची नोंद झाली.
ज्यात 15 हजार 434 मृत्यू झाले. 2024 या वर्षात 30 हजार 648 अपघातांमध्ये 15 हजार 901 लोकांचा मृत्यू झाला. रस्ते अपघातांत घट होण्यासाठी कोणते रामबाण उपाय योजावेत, या प्रश्नाला तज्ज्ञांकडून ‘फोर ई’ असे उत्तर देण्यात येते. इंजिनिअरिंग, एन्फोर्समेंट, एज्युकेशन आणि इमर्जन्सी केअर आदींचा त्यात समावेश होतो. अपघातप्रवण भागांची संख्या कमी करण्यासाठी रस्त्यांची रचना सुयोग्य करणे, लेनचे पट्टे आखणे, कडेला रेडियम लावणे, आवश्यक ठिकाणी रम्बलर, पुरेशी प्रकाशयोजना, पादचारी मार्ग, रस्ते ओलांडण्यासाठी सुरक्षित व्यवस्था, दिशादर्शक फलक, योग्य ठिकाणी सायकल ट्रॅक, क्रॉसिंग आदी अभियांत्रिकी उपायामध्ये येतात. यापैकी कोणत्या सुविधा अस्तित्वात आहेत, ज्या आहेत त्यांची सद्य:स्थिती काय?
वाहतूक शिस्तीच्या नावावर वाहनधारकाची अडवणूक आणि पिळवणूक करण्याकडेच संबंधित यंत्रणांचा भर असेल तर? मोठा अपघात झाला की, मृतांना जाहीर करण्यापलीकडे सरकार कधी जाणार? रस्ते परिवहन विभाग, त्या भागातील पोलीस यंत्रणा, रस्ते बांधकाम विभाग, महामार्ग पोलीस, स्थानिक महापालिका, नगरपालिका, मते मागायला येणारे लोकप्रतिनिधी यांची काहीच जबाबदारी नाही काय? या गंभीर प्रश्नावर हे सारे कधी एकत्र आल्याचे दिसत नाही. रस्ते अपघातातील बळींची संख्या चिंताजनक म्हणावी अशा पातळीवर पोहोचली आहे. आता तरी या यंत्रणा जाग्या होणार काय? कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची? स्वयंचलित दंड प्रणाली, वेगमर्यादा तपासण्यासाठी एआय आधारित कॅमेरे आणि स्वयंचलित चलन प्रणाली कुठे धूळ खात पडली आहे? वाहन चालवण्याचा परवाना देण्यापूर्वीचे प्रशिक्षण अधिक व्यावसायिक आणि कठोर कधी करणार? महामार्ग तसेच राज्य मार्गांजवळच्या ट्रॉमा केअर सेंटर्सची संख्या वाढवण्याच्या सूचनेकडे लक्ष कोण देणार? या सर्व कळीच्या प्रश्नांचे उत्तर समाधानकारक नाही.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाहने बेसुमार वाढत आहेत. त्यांना पुरेसे रस्ते नाहीत, हे वास्तव आधी स्वीकारायला हवे. या सगळ्यांबरोबरच महत्त्वाची ठरते ती जनजागृती. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर परवानगीपेक्षा अधिक, बेफामरितीने वाहने चालवण्याने झालेले अपघात कमी नाहीत. लेन सोडून दुसर्याच्या मार्गिकेत धोकादायकरीत्या घुसणे, वाहने डावीकडून ओलांडणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी किंवा माल गाडीत लादणे, गाडीला मागचा दिवा नसणे यावर नियंत्रण कोणाचे नाही. वाहनांचे प्रखर प्रकाशाचे दिवे, हे अपघातांचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. घाटातून जाणार्या वाहनांची ‘फिटमेंट’ आणि वाहनचालकाची तपासणी होत नाही. वाहनांचे टायर तपासले जात नाहीत. अर्थात, ही महत्त्वाची कारणे विचारात घेऊन त्यावरील उपाययोजना आधी आणि तातडीने केल्या पाहिजेत. या दुर्घटनेनंतर तरी ठोस कृती घडेल, ही अपेक्षा! वाढत्या अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गरज आहे ती, सार्वजनिक सहभाग आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती या दोन्हींची!