बिहारमधील मतदार यादीतील विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन - एसआयआर) घटनाबाह्य असल्याचा विरोधी पक्षांचा दावा होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात तो घटनात्मकद़ृष्ट्या वैध ठरवून, बिहारमध्ये हा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाकडून देशभरच हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. त्यासाठी निवडणूक यंत्रणा सक्रिय झाली असून, याबाबत 28 जुलैनंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. यावरून पुन्हा रणकंदन होणार हे नक्की. पण हा निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या हातचे बाहुले बनले आहे, असा आरोप करताना राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी बिहारमधील मतदार यादीतील ‘एसआयआर’ घटनाबाह्य असल्याचा दावाही केला आहे. बहुसंख्याकवादी सरकार सत्तेत राहण्यासाठी चालवलेला हा कार्यक्रम असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नागरिकत्व ठरवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक विरोधी पक्ष आणि इतर अनेकांनीही सरकारच्या या कृतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ‘एसआयआर’मुळे वैध नागरिक मतदानापासून वंचित राहतील, अशी शक्यता विरोधकांनी व्यक्त केली होती. काही राज्यांच्या मुख्य मतदान अधिकार्यांनी त्यांच्या राज्यात यापूर्वी झालेल्या ‘एसआयआर’नंतरच्या मतदार याद्या जाहीर करण्यास आरंभ केला होता.
दिल्लीमध्ये 2008 साली आणि उत्तराखंडमध्ये 2006 मध्ये शेवटचा ‘एसआयआर’ राबवला होता. या राज्यांमध्ये यापूर्वी झालेल्या ‘एसआयआर’नंतरच्या मतदार याद्यांचा आधार नव्याने ही प्रक्रिया अमलात आणताना घेतला जाणार आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या द़ृष्टीने ही प्रक्रिया योग्यच म्हणावी लागेल. बिहारच्या बाबतीत 2003 च्या मतदार यादीचा आधार घेऊन ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र हा वाद सुरू होण्यास निवडणूक आयोग हाच जबाबदार आहे. कारण बिहारमध्ये 2025 मध्ये निवडणूक होणार, हे आयोगाला ठाऊक होते. पण निवडणुकांना केवळ चार महिने राहिलेले असताना मतदार याद्यांची वैधता आणि त्यामधील नावांचा खरेखोटेपणा याबाबत अचानक शंका उपस्थित करण्यात येऊ लागल्या. खरे तर हे काम त्यापूर्वीच सुरू व्हायला हवे होते, असा आरोप होतो. त्या संबंधात आयोगाने 24 जूनला आदेश काढले आणि 25 जुलैपर्यंत मतदारांनी आपापल्या नावांचा मतदार याद्यांत अंतर्भाव करणे कसे योग्य आहे हे सिद्ध करून दाखवावे, अशा सूचना दिल्या. म्हणजे आपण कायदेशीर मतदार आहोत, हे मतदारांनी स्वतःच सिद्ध करायचे होते. दर काही वर्षांनी मतदार याद्यांची पुनर्रचना व्हायलाच हवी, यात काही शंका नाही. मुद्दा केवळ निवडणुका तोंडावर असताना ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा होता. शिवाय बिहारमधील मजूर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करत असतात. तेव्हा त्यांना केवळ वैधता सिद्ध करण्यासाठी अन्य राज्यांतून बिहारला यायला लावणे हे अडचणीचेच ठरले आहे. शिवाय आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड या दोन्हींपैकी एकही पुरावा निवासी दाखला म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.
वास्तविक निवासाबाबत खात्री केल्याखेरीज आधार कार्ड दिले जात नाही आणि सर्व तपासण्या केल्यानंतरच रेशन कार्ड दिले जाते. या निर्णर्याने बिहारमधील तीन कोटी लोकांना आपण अधिकृत मतदार असल्याचे केवळ महिनाभरात सिद्ध करावे लागणार आहे. बिहारमधील 60 टक्के मतदारांची पडताळणी अगोदरच पूर्ण झाली आहे. कोणाचीही नावे त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता काढली जाणार नाहीत, असे आश्वासन निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. पण आयोगाने आकस्मिकपणे ही प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तरीही बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली होती, हे महत्त्वाचे.
मुळात बिहारमध्ये नेपाळ, बांगला देश व म्यानमारमधील घुसखोरांची संख्या मोठी आहे. हेच चित्र आसाम व पश्चिम बंगालमध्येही आहे. आता मतदार यादी सुधारण्याचा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावर हाती घेण्यात आल्यास बोगस मतदारांची नावे वगळली जाऊन याद्यांची साफसफाई होईल. लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी हे काम नेटाने व प्रामाणिकपणे पूर्ण केलेच पाहिजे. कोणत्याही निवडणुकीत पराभव झाल्यास ईव्हीएमला दोष दिला जातो. महाराष्ट्राच्या 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत महायुतीचा अभूतपूर्व विजय झाला, तेव्हा त्या निवडणुकीतही हेराफेरी आणि मॅचफिक्सिंग झाल्याचा आरोप झाला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तसा आरोप केला होता. या आक्षेपांना निवडणूक आयोगाने उत्तरही दिले होते. मात्र तेलंगणा, कर्नाटक अथवा हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचा विजय झाला, तेव्हा त्या निकालांबद्दल राजकीय पक्षांकडून जराही शंका व्यक्त झाली नव्हती.
2020 साली बिहार विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हाही नीतिश कुमार यांचा जेडीयू आणि भाजपच्या आघाडीचा विजय झाला. त्यावेळीही निवडणुकीत गैरप्रकार झाले आणि आयोगाने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांनी केला होता. न्यायालयात जाण्याची भाषाही करण्यात आली. पण त्यानंतर यादव पिता-पुत्रांनी कोणतेही पुरावे न्यायालयात अथवा निवडणूक आयोगाकडे सादर केले नाहीत. आता मतदार यादीतील विशेष फेरतपासणीमुळे मतदार यादीत पारदर्शकता येईल, कथित आणि बेकायदा मतदारांना यादीतून हटवले जाईल. त्यातून चुकीच्या मार्गाचा आधार घेत निवडणूक जिंकण्याचे, सत्ता मिळवण्याचे अनेक राजकीय पक्षांचे तसेच ‘बाहुबली’ उमेदवारांचे मनसुबे धुळीस मिळतील, असे म्हणायला हरकत नाही. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी आणि निवडणुकीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी हा कायदेशीर पायबंद घालणे गरजेचे होते. मात्र, या वाटा कायमच्या बंद करण्याचे आव्हान आहेच.