शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचे जाळे देशाच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोहोचवले, तरच विकास तळागाळापर्यंत झिरपेल, असे प्रतिपादन नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी केले होते; परंतु आजही या दोन्ही तरतुदींवर आवश्यक तेवढा खर्च केला जात नाही. एवढेच नव्हे, तर शिक्षण हळूहळू खासगी संस्थांच्या हवाली झाले आहे. कॉपी, पेपरफुटी तसेच भरती प्रक्रियेतील भ—ष्टाचारामुळे हे क्षेत्र बदनाम होत आहे. उत्तम शिक्षण मिळूनही रोजगार मिळत नाही, हे चित्र निश्चितच भूषणावह नाही. महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलातील 17 हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी 17 लाख अर्ज आले. त्यामध्ये डॉक्टर, वकील, एमबीए, बी. टेक. झालेल्या विद्यार्थ्यांचेही अर्ज होते. एकीकडे केवळ पदवीधरांनाच नव्हे, तर उच्च शिक्षितांना चांगला रोजगार मिळत नाही आणि त्याचवेळी शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडेही दुर्लक्ष होत आहे.
अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केवळ वस्तुनिष्ठ प्रश्न किंवा पर्याय निवडण्याच्या तसेच गुणांवर आधारित परीक्षा पद्धती योग्य नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. त्यामधून विद्यार्थ्याला विषयाचे सखोल ज्ञान आहे का, तसेच तो काही स्वतंत्र विचार मांडू शकतो का, याची चाचणी होतच नाही. त्यात विविध राज्यांमधील तसेच केंद्रस्तरावरील परीक्षांमध्ये वारंवार गैरव्यवहार होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेत (नीट) अनियमितता झाली असून, महाराष्ट्रात वसमतमधील एका विद्यार्थिनीने नीट परीक्षेच्या तणावातून गळफास घेत रविवारी आत्महत्या केली. या नीट गैरव्यवहारांची सीबीआय चौकशी करा, परीक्षेतील घोटाळेबाजांवर कारवाई करा या मागणीसाठी महाराष्ट्रासह देशभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरत आहेत. बिहार, गुजरात, हरियाणासारख्या राज्यांत या प्रकरणात अनेकांना अटकही झाली आहे. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी अशा अनेक पक्षांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले असून, ठिकठिकाणी निदर्शने केली आहेत. आता नीट-यूजी 2024 परीक्षेत कोणाकडूनही 0.001 टक्के निष्काळीपणा झाला असला, तरी ठोस कारवाई करायलाच हवी. कारण, या परीक्षांची तयारी करताना विद्यार्थ्यांना कठोर परिश्रम करावे लागतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे सुस्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. 5 मे रोजी झालेल्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण देण्यात आले वगैरे तक्रारी झाल्या आहेत.
ज्या व्यक्तींनी यंत्रणेची फसवणूक केली, ती व्यक्ती डॉक्टर झाल्यास ते समाजासाठी हानिकारक आहे, अशी टिपणीही न्यायालयाने यासंदर्भात केली. अगोदरच भारतातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अपुरी आहे. अशावेळी गैरमार्गाने उत्तीर्ण झालेले डॉक्टर तेथे मोठ्या संख्येत उपचार करू लागले, तर तो गोरगरिबांवरील अन्याय ठरेल शिवाय भरमसाट फी देऊन उत्तीर्ण होणारे डॉक्टर योग्य ते उपचार देण्याच्या लायकीचे कसे असतील? शिवाय भरमसाट फी घेऊन शिक्षणाचा खर्च रुग्णांकडून वसूल करण्यावर त्यांचा भर असणार, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 'या प्रकरणात काही चूक झाली असेल, तर महोदय, चूक झाली असून, आम्ही कार्यवाही करणार आहोत, असा दिलासा देण्याची गरज होती. त्यामुळे कमीतकमी तुमच्या कामगिरीवर विश्वास बसला असता' अशा सूचक शब्दांत न्यायालयाने सुनावलेही आहे. 5 मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेचा निकाल 4 जूनला घोषित झाला. तोही ठरलेल्या तारखेआधीच. एक तर परीक्षेचा पेपर देण्यास उशीर झाल्याच्या भरपाईपोटी 1,563 विद्यार्थ्यांना जादा गुण दिले गेले. तसेच पैकीच्या पैकी म्हणजे 720 गुण प्राप्त करणारे 67 विद्यार्थी आढळले आणि त्यातले सहा विद्यार्थी एकाच केंद्रावरचे निघाले! अर्थातच यामुळे संशय बळावला.
प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर जादा गुण रद्दबातल करून, ते मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची संधी देण्याचा निर्णय झाला. जादा गुण वगळून मिळालेले गुण स्वीकारण्याचा पर्यायही विद्यार्थ्यांपुढे न्यायालयाने ठेवला. गेल्या वर्षी गुणांची सरासरी 720 पैकी सुमारे 279 इतकी होती, तर यंदा ती 323 पर्यंत वाढली. एका वर्षात अचानकपणे देशातली विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली, असे होऊ शकत नाही. मुळातच प्रश्नपत्रिका सोपी होती. शिवाय परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या बारावीच्या वर्षातला अभ्यासक्रम लक्षणीय प्रमाणात कमी केला गेला होता.
काही राज्यांत हा जो परीक्षा भ—ष्टाचार सुरू आहे, त्याची झळ देशभरातील अन्य विद्यार्थ्यांनाही बसत आहे. अशावेळी केंद्रीकृत परीक्षा पद्धतीचा फेरविचार करताना त्यातील पळवाटा आधी बंद केल्या पाहिजेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) या संस्थेच्या वतीने मात्र 'नीट'मध्ये कोणताही भ—ष्टाचार झालेला नाही, असा दावा केला जात आहे; मात्र त्यात तथ्य किती? नीट-यूजी परीक्षेचे पावित्र्य अबाधित असल्याचा दावा करताना पेपर फुटल्याचा आरोप एनटीएने साफ अमान्यच केला आहे. वास्तविक, 6 राज्यांमध्ये ही परीक्षा घेताना कोणती परीक्षा द्यायची, यावरून गडबड झाली आणि त्यात विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया गेल्यामुळे त्यांना भरपाई म्हणून जादा गुण दिले गेले, असे समर्थन करण्यात आले; परंतु गुण देताना औदार्य दाखवले आणि यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांवर साहजिकच घोर अन्याय झाला.
आपली जवळजवळ कोणतीही चूक झालेली नाही असाच एनटीएचा पवित्रा असून, त्यामुळेच न्यायालयाला एनटीएची खरडपट्टी काढावी लागली. आता तर गुजरातपासून बिहारपर्यंत त्यातील गैरव्यवहाराची साखळीच उघड होत असून बिहारमधील एका मंत्र्याच्या कथित सहभागाचा आरोपही झाला आहे. तेरा विद्यार्थ्यांना अटक झाली असून आता या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, जी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप होतो आहे, तिचा दर तीस लाख होता, अशीही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. हे सारे प्रकरणच एनटीएच्या कार्यपद्धतीचा कपाळमोक्ष करणारे आहे. पेपरफुटीतील दोषींना बेड्या ठोकल्याशिवाय आणि या गैरमार्गाने जाणार्‍यांचा योग्य तो बंदोबस्त केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण, प्रश्न सार्वजनिक आरोग्याचा तर आहेच शिवाय परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शीपणाचा आणि विश्वासार्हतेचाही आहे.