या नव्या विषय रचनेने विद्यार्थ्यांना नवे क्षितिज दिले; पण शिक्षकांसाठी ती एक अवघड चढाई ठरली आहे. म्हणूनच आता शासन, विद्यापीठ आणि समाज यांनी मिळून या परिवर्तनाचा भार संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण, शिक्षणाच्या या प्रवासाचा खरा आत्मा म्हणजे शिक्षक आणि शिक्षकांचा आवाज दाबला गेला, तर शिक्षणातील प्रगतीची वाटही अंधारात जाईल. अर्थात, या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे विद्यार्थी केंद्रित द़ृष्टिकोन आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदानमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘जे खळांची व्यंकटी सांडो, तयां सत्कर्मी रती वाढो... दुरिताचें तिमिर जावो, जो जें वांच्छील, तो तें लाहो’ याप्रमाणे अज्ञानाचा अंधकार दूर व्हावा आणि सर्वांच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या वाटा सुरू व्हाव्यात.
देशभर आणि राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने उच्च शिक्षण अधिक विद्यार्थीकेंद्रित, कौशल्याधारित आणि बहुविषयक (मल्टिडिसिप्लिनरी) करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षणाच्या रचनेत नवा द़ृष्टिकोन येताना उच्च शिक्षणामधील विविध पैलूंवर त्याचे बहुआयामी परिणाम दिसू लागले आहेत. उच्च शिक्षणामध्ये हे वाढते ओझे की परिवर्तनाचा प्रवास, या अनुषंगाने विविध मतप्रवाह पुढे येत आहेत. बदलांच्या या लाटेत सर्वाधिक परिणाम म्हणजे प्राध्यापकांचा अतिरिक्त कार्यभार! देशभरात आणि राज्यात साधारणतः गेल्या चार दशकांनंतर (1986) प्रथमच उच्च शिक्षणात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येत आहे.
ज्ञान मिळविण्याचा स्रोत म्हणजे शिक्षण असे म्हटले जाते. महात्मा फुले, आगरकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, पंजाबराव देशमुख, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे अशा अनेक महनीय सुधारकांनी संघर्ष करून, त्याग करून बहुजनांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून त्यांना सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य केले. अशा तत्कालीन व्यवस्थेमध्ये शिक्षणातून सुधारणेचा पाया अशा अनेक महनीय व्यक्तींनी घातला. त्यानंतर पुढील काही कालखंडानंतर शिक्षण व्यवस्थेमध्ये राधाकृष्ण आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग अशा अनेक आयोगांनी राष्ट्रीय शिक्षणाबाबत दुरुस्ती आणि शिक्षणाचे उद्देश स्पष्ट करत शिक्षण हा देशातील प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे असे मुद्दे अधोरेखित करून कार्यवाही सुरू ठेवली.
आता नवे शैक्षणिक धोरण 2020 येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असताना धोरणांच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा मागोवादेखील घेणे आवश्यक बनत आहे. कारण, 1986 च्या शैक्षणिक धोरणामध्ये महाराष्ट्राचे महान सुपुत्र जे. पी. नाईक यांनी मांडलेले विचार आणि त्याचे चिंतन, मननदेखील करणे आवश्यक आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत मध्यंतरी एका छोट्या पुस्तिकेमध्ये (जून 2021) पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांनी म्हटलं आहे की, एका बाजूला संपूर्ण भारतातल्या नव्या पिढीला प्राचीन सनातनी परंपरेकडे न्यायचं आणि दुसर्या बाजूला ज्यांना शिक्षणाची खरोखर गरज आहे, त्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करायचं. तसेच या नव्या प्रक्रियेमध्ये जीवनाच्या मूल्यांमध्ये ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘समता’ हे शब्द नाहीत. शिक्षणातून मुलांना विवेक बुद्धी द्यायची नाही, तर अज्ञाधारकता हे एकच मूल्य रुजवायचे. मार्च 2025 मध्ये याच पुस्तिकेची दुसरी आवृत्ती निघाली. त्यामध्ये कॉम्रेड धनाजी गुरव यांनी म्हटले आहे की, नव्या शैक्षणिक धोरणातील मुद्दा क्रमांक 4.43 नुसार या व्यवस्थेतील गुरू हे विद्यार्थ्यांचे सरळ दोन भाग करतील. एक सुमार विद्यार्थी आणि दुसरे बुद्धिमान विद्यार्थी. मग, या बुद्धिमान विद्यार्थ्यांची वेगळी काळजी घेतली जाईल आणि मागास विद्यार्थ्यांना वार्यावर सोडले जाईल.
अशा पार्श्वभूमीवर आता नव्या धोरणामध्ये विषय संख्या वाढली आणि जबाबदार्या अनेकपटीने वाढल्या. या जबाबदार्या अन् प्राध्यापकांचा कार्यभार अतिरिक्त होत असताना ना रिक्त जागा भरल्या गेल्या ना तत्सम सुविधांसह वर्गखोल्यांची व्यवस्था.
पूर्वी विद्यार्थ्यांकडे एकच मुख्य विषय आणि ठरावीक अभ्यासक्रम असायचा; मात्र आता प्रत्येक विद्यार्थ्याला मुख्य (मेजर) आणि पूरक (मायनर) विषय निवडण्याची संधी आहे. यामुळे प्रत्येक शिक्षकाला विविध विषय संयोगानुसार वर्ग घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्राचा शिक्षक आता पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांनाही शिकवतो, तर राज्यशास्त्राचा शिक्षक समाजकार्य किंवा मानसशास्त्राशी संबंधित विद्यार्थ्यांनाही अध्यापन करतो. या नव्या प्रणालीने शिक्षणाचा विस्तार झाला असला, तरी शिक्षकांच्या नियोजनाचा, तयारीचा आणि मूल्यमापनाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. याउलट काही शाखांमधून, महाविद्यालयांमधून नव्या शैक्षणिक धोरणाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे कायम शिक्षकांचा कार्यभार कमी होऊन असे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच नवे धोरण अमलात आणताना कुठेतरी त्यातील धोरणांबद्दल मागोवा घेण्याची, विचारमंथन होण्याची गरज आहे.
या शिक्षण प्रक्रियेत अभ्यासक्रमांच्या संख्येत वाढ झाली, विषयांच्या रचनेत गुंतागुंत आली. दुसरीकडे तात्पुरत्या म्हणजेच सीएचबी शिक्षकांवर कामाचा डोंगर टाकला जात आहे. काम अधिक, मानधन कमी आणि भविष्य अनिश्चित अशी स्थिती दिसत आहे.
राज्य शासन, विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्था यांनी आता या स्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. एन.ई.पी. लागू करताना शिक्षकांचा कार्यभार, विषयांची संख्या, विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष कामाचे तास यांचा सखोल अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यातील शिक्षकांना नव्या प्रशिक्षणाची गरज आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचे खरे परिवर्तन केवळ अभ्यासक्रम बदलण्यात नाही, तर शिक्षकाला बळ देण्यात आहे. धोरणे उत्कृष्ट असू शकतात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी शिक्षकांवर अवलंबून असते. शिक्षकच थकले, तणावाखाली गेले आणि त्यांच्या योगदानाला योग्य मान्यता मिळाली नाही, तर ‘शिक्षणातील क्रांती’ हे केवळ घोषवाक्य ठरेल.
गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचे युग आता एआय तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सकडे चालले. जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच सामाजिक, औद्योगिक, व्यापारी स्तरावर, वेगवेगळ्या पैलूंवर अमूलाग्र बदल होत असताना शिक्षण व्यवस्थेत देखील कालानुरूप बदल करणे आवश्यक बनले आहे. नवे शैक्षणिक धोरण हादेखील त्याच बदलांचा एक भाग आहे. त्यामुळे या नव्या धोरणातील एकूणच रचनेला बगल न देता त्यातील सकारात्मक बाबींना सकारात्मक द़ृष्टीने पाहून वाटचाल करणे आवश्यक आहे.