पुण्याजवळील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर नराधमाने अत्याचार करून निर्घृण हत्या केल्याच्या घटनेने सारा महाराष्ट्र हळहळला, ही बातमी जनमानसाच्या कानात तापत्या तेलाप्रमाणे शिरली आणि तप्त ज्वालामुखीप्रमाणे जनक्षोभ उसळला. कोणत्याही पापाची, अमानवी वृत्तीची कल्पनाही करू शकणार नाही, अशा निष्पाप, निर्व्याज, निरागस मनात या निंद्य अत्याचारांना सामोरे जाताना नेमक्या कोणत्या भावना ‘ति’च्या असहाय मनात उमटल्या असतील? उण्यापुऱ्या साडेतीन वर्षांत ज्या जीवाने त्याच्या भोवतालच्या चिमुकल्या जगाला केवळ निरपेक्ष प्रेमच दिले त्या जीवाच्या सिंहगडाच्या देवटाक्याप्रमाणे नितळ, स्वच्छ अशा मनःपटलावर जगाकडून मिळालेल्या या हिडीस, रानटी, राक्षसी वागणुकीमुळे कोणते आक्रंदन उमटले असेल?...अशाच अनेक प्रश्नांनी मराठी मन अस्वस्थ होते. एरव्ही स्वतःच्याच कोशात असलेल्या जनशक्तीने आपले तिसरे नेत्र उघडून तांडव करायला सुरुवात केली.
राज्याच्या विविध भागांत लोक रस्त्यांवर उतरले आणि त्याची दखल यंत्रणांना घ्यायला लागली. एरव्ही आकाश कोसळले तरी तपास यंत्रणा कासवगतीने हलतात, न्याय यंत्रणांतील संवेदनशून्य बधिरता ‘न्यायाला उशीर म्हणजे न्यायाला नकार’ ही उक्तीच खरी ठरवत राहते! मात्र नसरापूरच्या चिमुकलीवर भीमराव कांबळे नावाच्या नरराक्षसाने केलेल्या ओंगळ, क्रूर अत्याचाराविरोधात उमटलेल्या जनक्षोभाने या यंत्रणांना जाग आली. परिणामी, १ मे २०२६ रोजी दुपारी हे अधम कृत्य झाल्यानंतर अवघ्या ५८ दिवसांनी म्हणजेच दोन महिने पूर्ण होण्याच्या आतच आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. या नराधमाचा न्याय जलदगतीने केला गेला. कोणत्याही खुनाच्या गुन्ह्यानंतर इतक्या कमी वेळात तपास आणि न्यायप्रक्रिया पूर्ण होण्याचा हा विक्रमच ठरेल. राज्यात याआधी मुंबईत २०१३ मध्ये झालेल्या शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सात महिन्यांत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा निकाल अभूतपूर्व अशा कमी काळात लागला.
गुन्हा १ मे रोजी घडल्यानंतर अवघ्या दीड तासात पोलिसांनी कांबळेला अटक केली. त्यानंतर काही दिवसांत आरोपपत्र दाखल झाले. जलदगती न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत साक्षीदार तपासणे, बचाव आणि सरकारी पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद आदी प्रक्रियाही कमालीच्या वेगाने झाली. वास्तविक, न्यायालयाने २५ जून रोजी म्हणजे घटना घडल्यानंतर ५५ दिवसांतच आरोपी दोषी असल्याचे जाहीर केले आणि त्याला सोमवारी, २९ जून रोजी शिक्षा सुनावण्यात आली. वेगाने झालेला तपास आणि न्यायालयाने नराधमाला सुनावलेली फाशीची शिक्षा, हे निश्चितच स्वागतार्ह आणि यंत्रणेचा बथ्थडपणा दूर झाल्याबद्दल अभिनंदनास पात्र असले, तरी अशी विकृत मानसिकता निर्माणच का होते? अशा घटना वारंवार का घडत आहेत? एका गुन्हेगाराला फाशी देऊन प्रश्न संपत नाही. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर ती संपूर्ण समाजाच्या नैतिक आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. ज्या वयात मुलांच्या हातात खेळणी, पुस्तके आणि स्वप्ने असायला हवीत, त्या वयात काही विकृत प्रवृत्तींच्या लोकांमुळे त्यांच्या मनावर आयुष्यभर न पुसणाऱ्या जखमा निर्माण होतात. अशा घटनांमध्ये केवळ एका मुलाचे बालपण हिरावले जात नाही, तर माणुसकीवरच आघात होतो.
समाजात अशा विकृती वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही व्यक्तींमध्ये वाढलेली विकृत लैंगिक मानसिकता, महिला आणि मुलांकडे पाहण्याचा चुकीचा दृष्टिकोन, संस्कारहीनता, अश्लील आणि बेजबाबदार डिजिटल सामग्रीचा गैरवापर तसेच गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची सामाजिक प्रवृत्ती ही काही कारणे आहेत. असे असले तरी यापैकी कोणतेही कारण अशा अमानुष कृत्याचे समर्थन करू शकत नाही. गुन्हेगाराची विकृत मानसिकता हीच या समस्येचा केंद्रबिंदू. समाजातील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे, अनेकदा अशा घटना घडून गेल्यानंतरच आपण जागे होतो. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांपेक्षा घटना घडल्यानंतरचा संताप अधिक दिसून येतो. मुलांना सुरक्षित वातावरण देणे, त्यांना योग्य-अयोग्य स्पर्शाची जाणीव करून देणे, त्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने ऐकणे आणि संशयास्पद वर्तनाकडे दुर्लक्ष न करणे, ही प्रत्येक कुटुंबाची जबाबदारी आहे. मुलांशी तुटलेला संवाद हेही महत्त्वाचे कारण. तो वाढवणे, मायेचा ओलावा ठेवताना कुटुंब आणि समाजाचे संरक्षण कवच तयार करणे, उत्तरदायित्व मान्य करून समाजाने कृतिशील राहणे, हा अशा घटनांना रोखण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. मुलांना भीती न वाटता आपल्याशी बोलता आले पाहिजे. त्यांच्या भावनांना, भीतीला आणि प्रश्नांना महत्त्व दिले गेले पाहिजे. महिला आणि मुलींनीही स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. मात्र, याबाबतची सर्व जबाबदारी पीडितेचीच आहे, असा या सावधगिरीचा अर्थ नाही.
गुन्हा करणारा दोषी असतोच; मात्र समाजानेही सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कायदे कडक आहेत; पण त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे. कायद्याचा धाक न उरल्याने समाजात असुरक्षिततेची भावना वाढली, दुसरीकडे गुन्हेगारांचे आणि या प्रवृत्तीचे धारिष्ट्य वाढले, हेही नाकारता येणार नाही. कायदा आणि त्याची जबाबदारी असणारी पोलिस यंत्रणा यांची भूमिकाही महत्त्वाची. अशा प्रकरणांमध्ये जलद तपास, जलद न्याय आणि दोषींना कठोर शिक्षा, यामुळे गुन्हेगारांना धाक निर्माण होऊ शकतो; परंतु केवळ शिक्षेच्या भीतीवर समाज सुरक्षित होणार नाही. त्यासाठी घर, शाळा आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर मूल्यशिक्षण, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करावी लागेल. आजच्या काळात मुलांना इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा लागतो. त्यामुळे पालकांनी केवळ नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा मुलांशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधणे आवश्यक आहे. नसरापूरसारख्या घटनांनी समाजाला हादरा बसतो, संताप निर्माण होतो आणि न्यायाची मागणी होते; पण त्या संतापाचे रूपांतर सकारात्मक कृतीत झाले पाहिजे. मुलांचे बालपण सुरक्षित ठेवणे ही केवळ सरकारची किंवा पोलिसांची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे; अन्यथा शिक्षा होत राहतील, घटना घडत राहतील आणि समाज केवळ दुःख व्यक्त करत राहील.