महाराष्ट्र दिनाचा आनंदसोहळा साजरा होऊन काही तास उलटले असतानच पुणे जिल्ह्याच्या परिसरात लागोपाठ घडलेल्या बलात्कार आणि खुनाच्या नृशंस घटनांनी संपूर्ण समाजाला अस्वस्थतेच्या गर्तेत ढकलले. नसरापूरमधील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर 65 वर्षांच्या नराधमाने केलेले अत्याचार आणि त्यानंतर तिचा झालेला निर्घृण खून ही घटना वासनांधतेची उच्चांकी पातळी दर्शवणारी आहे. या घटनेने फुटलेले अश्रूंचे बांध आणि आक्रोश थांबतो न थांबतो तोच चाकणमध्ये निष्पाप बालकावर अनैसर्गिक अत्याचार करून त्याची हत्या झाल्याची घटना समोर आली. इंद्रियांची भूक अनावर झालेले नराधम जेव्हा मोकाट सुटतात तेव्हा त्यांच्या हव्यासाच्या मगरमिठीतून चिमुरड्या, तरुणी, गर्भवती, आया, आज्जी अशा कुणाचीही सुटका होत नाही.
अडीच-तीन वर्षांची चिमुरडी पाहून आपल्या लेकराची आठवण येऊन डोळे पाणावणारे बाप या समाजाने पाहिले आहेत. मित्र-नातेवाईकांच्या मुलींचा सांभाळ करून, त्यांना शिकवून मोठे करणारे दिलदार या समाजात आहेत. हक्काचे कुणी नाही म्हणून रोज छोट्या मुलांना खाऊ देणारे आजोबा इथे आहेत. या सकारात्मक भवतालावर विश्वास ठेवून माणूस जगत असतो; पण वाढत चाललेल्या विकृतींनी या विश्वासाचा चिखल केला आहे. कुणाही संवेदनशील माणसाचे यामुळे रक्त खवळणे स्वाभाविकच. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपी सराईत गुन्हेगार होता आणि त्याच्यावर यापूर्वीही बलात्काराचे दोन गुन्हे दाखल होते. यातील एका प्रकरणात स्वतःच्या भावाच्या मुलीबाबत त्याने असे कृत्य केल्याचा आरोप आहे.
कायद्यातील पळवाटांचा लाभ मिळून अशा प्रवृत्ती समाजात मोकळ्या फिरत असतील, तर बलात्काराचे गुन्हे थांबणार कसे? महिलांसाठी सुरक्षित समाजनिर्मितीचे स्वप्न पूर्ण होणार कसे? एनसीआरबीच्या अहवालावर नजर टाकल्यास दिसते की, गेल्या दशकात दरवर्षी सरासरी 1 लाख 40 हजारांहून अधिक बालके कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाच्या गुन्ह्याला बळी पडत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जाणार्या गुन्ह्यांमध्ये 90 टक्क्यांंहून अधिक प्रकरणांत आरोपी हे परिचयाचे किंवा शेजारी असतात. चाकणच्या घटनेत शेजारीच राहणार्या मुलाने परिसरात खेळत असलेल्या तीन वर्षांच्या निष्पाप मुलाला फसवून खोलीत नेले आणि त्या चिमुकल्यावर अत्यंत अमानुष पद्धतीने लैंगिक अत्याचार केला.
गुन्हा लपवण्यासाठी मुलाचा गळा चिरून खून केला आणि मृतदेह बॅगेत भरून तो फरार झाला. मध्यंतरी नाशिकच्या इगतपुरीतील शासकीय वसतिगृहात दहावीच्या मुलांनी लहान मुलांवर गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला. ही सर्व परिस्थिती भीषण आणि चिंताजनक आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि भयमुक्त वातावरणनिर्मिती हे कोणाही शासन यंत्रणेचे प्रथम कर्तव्य आहे. विकासाचे आलेख कितीही उंचावत असतील आणि जीडीपी, इज ऑफ डुईंग बिझनेसमधील क्रमवारी कितीही सुधारत असली, तरी समाजात महिलांना, मुलींना सुरक्षित संचार करता येणार नसेल, तर त्या सर्वांवर पाणी फेरल्यासारखे होईल. पुण्यातील घटना समाजातील ढासळत्या नैतिकतेचे आणि अधःपतनाचे लक्षण आहे.
कायद्याचे भय संपुष्टात आले की, अशा विकृतींना रान मोकळे मिळते. नसरापूर प्रकरणातील आरोपीला पूर्वीच्या आरोपांखाली वेळीच शिक्षा झाली असती, तर आज त्या चिमुकलीचा जीव वाचू शकला असता. ‘शंभर दोषी सुटले तरी चालतील; पण एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये’ हे आपल्या न्यायप्रणालीचे आधारतत्त्व आहे. आदर्श तत्त्व म्हणून ते आदरणीयच आहे; पण गुन्हे करूनही आपण जामिनासारख्या तरतुदींचा आधार घेऊन नियमित जीवन सुरळीत जगू शकतो, पुन्हा गुन्हाही करू शकतो हा समज समाजात द़ृढ होत गेल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी होणार कशी? बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दोषींना फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी नसरापूर प्रकरणानंतर करण्यात आली; पण प्रत्यक्ष फासावर लटकवण्यात आलेल्यांची संख्या किती आहे? कोर्टात केस उभी राहून निकाल लागेपर्यंत किती वर्षे निघून जातात?
अनेक प्रकरणांत पीडिता बलात्कारोत्तर आयुष्य जगण्यास मानसिकद़ृष्ट्या असमर्थ ठरून तिचा मृत्यू होतो; पण तरीही आरोपनिश्चिती झालेली नसते. त्यामुळेच हैदराबादमधील डॉक्टर महिलेला अत्याचार करून मारून टाकणार्या नराधमांचा एन्काऊंटर झाला तेव्हा समाजाने पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. महाराष्ट्रात बदलापूरमधील शाळेतील दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणार्या अक्षय शिंदेचा पोलिस एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला तेव्हाही नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेनुसार ही स्थिती निश्चितच चिंताजनक ठरणारी आहे; पण त्यातील सारांश आणि संदेश महत्त्वाचा आहे. वाढत चाललेल्या विकृतांना आणि पाशवी नराधमांना रोखायचे असेल, तर कायद्याचा धाक निर्माण करावाच लागेल. नसरापूरमधील घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. आरोपीच्या अटकेनंतर सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरावे का, असा सवाल कुणीही विचारू शकेल; पण मूळ घटनेने निर्माण झालेला संताप व्यक्त करता न येण्यामुळे माणसे हतबल होतात आणि त्यातून उद्रेक घडतो.
आज समाजमनाचा कानोसा घेतल्यास बलात्कार आणि खून करणार्या गुन्हेगारांना गर्दीच्या हवाली करा असा सार्वत्रिक सूर दिसतो. हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. ज्या राजगड पोलिस ठाण्यात नसरापूरच्या गुन्ह्याची नोंद झाली त्या दुर्गराजाची उभारणी करणार्या शिवछत्रपतींच्या स्वराज्यातील कायदे व्यवस्थेचा आदर्श आपल्यापुढे आहे. तसा धाक निर्माण करण्यात यश येत नसेल, तर निश्चितच काही तरी चुकते आहे. आज माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात सोशल मीडिया, इंटरनेटमुळे विकृत लैंगिक भावना चाळवणार्या साधनांचा सुळसुळाट झाला आहे. स्मार्ट फोनवर अश्लील व्हिडीओ पाहणार्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांनाही आपण कायद्याने रोखू शकलेलो नाही. अशाने बलात्कारमुक्त समाज कसा निर्माण होणार? यासाठी वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावर आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. मुलांना गुड-बॅड टचचे ज्ञान लहानपणीच द्यावे लागेल. अनेकदा राग, आक्रमकता आणि वर्चस्व म्हणजे पुरुषत्व, असा समज खोलवर रुजलेल्यांची ‘टॉक्सिक मॅस्क्युलिनिटी’ बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना खतपाणी घालते. हे लक्षात घेता समाजात मानसिक आरोग्याबद्दल उघडपणे बोलले गेले पाहिजे, जेणेकरून अशा हिंसक प्रवृत्तींना सुरुवातीलाच आळा घालता येईल.