स्वबळ म्हणजे काय रे भाऊ? अशात महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यापासून स्वबळावर लढण्याबाबत बरीच चर्चा होत आहे. हे स्वबळ आणि परकीय बळ काय प्रकरण आहे मला तरी समजले नाही.
अरे मित्रा, सोपे आहे. उदाहरणार्थ बघ, एका गल्लीमधील एक पंटर दुसर्या एरियामध्ये जातो. त्या एरियातले स्थानिक पंटर त्याला घेरतात. अशा वेळी समोरच्या टोळीत असलेली संख्या लक्षात घेऊन त्या मुलाच्या लक्षात येते की, आपला इथे निभाव लागणे कठीण आहे. मग, तो फोन करून आपल्या गल्लीतील इतर मित्रांनो बोलवतो. हे झाले परकीय बळ. याचा अर्थ एकट्याचा निभाव लागत नसेल, तर इतरांचे बळ गोळा करून बाजी जिंकणे हा होय!
अगदी बरोबर. राज्यामध्ये एक युती आहे, एक आघाडी आहे, काही तिसरी आघाडीपण असते. बरेचसे अपक्ष असतात. हे राज्य शासनामध्ये एकत्र आहेत, याचा अर्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकत्र येतीलच असे नाही. प्रत्येकाला ताकद जोखून पाहायची असते. जमल्यास स्वबळावरच सत्ता मिळवायची असते. यामुळे सत्तेच्या भागीदारीमध्ये वाटे करण्याचे काम पडत नाही. स्वबळावर बहुमतात आले, तर मग नगराध्यक्ष आमचाच, महापौरही आमचाच, सत्ताही आमचीच आणि मग सर्व काही आमचे असा प्रकार असतो. आता सध्या जागावाटप हा प्रकार स्थानिक पातळीवर अत्यंत कठीण झाल्यामुळे कुणीही युती किंवा आघाडी करायच्या भानगडीत पडत नाही. आधी निवडणुका लढवूयात, जमेल तेवढे निवडून आणूयात आणि नंतर युती किंवा आघाडी करता येईल, असा सगळ्या पक्षांचा होरा असतो. नव्हे, नव्हे त्या दिशेनेच त्यांचा प्रयत्न असतो. एखाद्या पक्षाला जास्तीच्या जागा मिळाल्या की, तो इतर पक्षांशी हातमिळवणी करतो. कमी पडले, तर दोन-चार अपक्ष जोडतो आणि सत्ता प्राप्त करून घेतो. हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे गणित असते.
इच्छुक उमेदवारांची एवढी संख्या असते की, एक पक्ष युती किंवा आघाडीसाठी जागा सोडण्याची चूक करू शकत नाही. समजा आपल्या पक्षातील इच्छुकाला तिकीट देता आले नाही, तर आपलाच उमेदवार पक्ष बदलून दुसरीकडे जातो आणि तिकडून उभा राहतो आणि कुठूनच काही तिकीट नाही मिळाले, तर अपक्ष म्हणून बंडखोरीचा झेंडा उभा करतो. अपक्ष उमेदवार पाचही वर्षे काम करत असतात. त्यामुळे त्यांचे काही ना काही तरी निश्चित असे मतदान असते. एवढे मतदान घेऊन अपक्ष स्वतः पडला, तरी आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला मात्र हमखास पाडत असतो.