तानाजी खोत
सत्ता, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास नवा नाही. परंतु जेव्हा एखादे तंत्रज्ञान थेट दुसऱ्याच्या ‘बौद्धिक’ मालमत्तेवर हक्क सांगू लागते, तेव्हा कष्ट करणारा वेगळा आणि त्याची फळे चाखणारा वेगळा अशी स्थिती होऊ शकते. याच मुद्द्यावर अमेरिकेचे आघाडीचे वृत्तपत्र ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या नेतृत्वात अमेरिकन माध्यम जगताने आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी ‘ओपनएआय’विरोधात ऐतिहासिक अशी कायदेशीर आघाडी उघडली आहे. पारंपरिक माध्यमांचा डेटा ‘फेअर युज’च्या (न्याय्य वापर) नावाखाली मोफत वापरून माध्यमांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा थेट आरोप या खटल्यात करण्यात आला आहे. या खटल्यामुळे जगभरातील माध्यमांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. कारण पारंपरिक माध्यमे जो कंटेंट अत्यंत कष्टाने आणि संशोधनातून उभा करतात, त्याचा वापर नेमका कसा व्हावा, याचा नवीन सिद्धांत यातून मांडला जात आहे. या वादाचा गाभा कायदेशीर आणि तांत्रिक चौकटीत उलगडून पाहणे गरजेचे आहे.
एआय कंपन्यांचा संपूर्ण कायदेशीर बचाव ‘फेअर युज’ या तत्त्वावर आधारलेला आहे. अमेरिकन कायद्यानुसार, जर एखादी माहिती संशोधनासाठी, शिक्षणासाठी किंवा मूळ माहितीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून वापरली जात असेल, तर त्याला कॉपीराईटचे उल्लंघन मानले जात नाही. एआय कंपन्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांचे मॉडेल्स डेटाची हुबेहूब नक्कल करत नाहीत, तर त्यातील भाषिक आकृतिबंध शिकतात. याउलट माध्यमांचा आक्षेप असा आहे की, हा वापर रूपांतरणात्मक नसून ‘प्रतिस्थापनात्मक’ आहे. जेव्हा एखादे एआय मॉडेल मूळ लेखातील परिच्छेदच्या परिच्छेद किंवा त्यातील सखोल माहिती जशीच्या तशी वापरकर्त्याला सादर करते, तेव्हा ते मूळ स्रोताची जागा घेते. हा माहितीचा केवळ वापर नाही, तर त्या माहितीच्या व्यावसायिक मूल्याचे शोषण आहे, असा प्रतिवाद माध्यमांनी केला आहे.
या खटल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एका मोठ्या धोरणात्मक विसंगतीवर बोट ठेवले आहे. ओपनएआयने सातत्याने न्यायालयाला सांगितले की, अब्जावधी डेटा लॉगमधून विशिष्ट कॉपीराईट असलेला मजकूर शोधणे किंवा तो वेगळा करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. परंतु ‘प्रोजेक्ट जिराफ’ या अंतर्गत टूलच्या अस्तित्वाने हा तांत्रिक युक्तिवाद मोडीत आला आहे. जर कंपन्यांकडे डेटा फिल्टर करण्याची आणि कॉपीराईट ओळखण्याची क्षमता अंतर्गत पातळीवर उपलब्ध आहे, तर ती न्यायालयासमोर नाकारणे हा पारदर्शकतेच्या सिद्धांताला हरताळ फासणारा प्रकार ठरतो. यामुळे हा खटला आता केवळ कॉपीराईटचा न राहता कॉर्पोरेट उत्तरदायित्वाचा विषय बनला आहे. भारतातही ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन’ आणि आघाडीच्या वृत्तसंस्थांनी एआय कंपन्यांच्या डेटा स्क्रॅपिंग पद्धतींवर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय कॉपीराईट कायदा १९५७ मधील ‘फेअर डिलिंग’च्या तरतुदी प्रामुख्याने मानवी वापरासाठी आणि मर्यादित हेतूंसाठी तयार केल्या होत्या. एआयसारख्या अथांग डेटा फस्त करणाऱ्या यंत्रणेला या चौकटीत बसवणे कायदेशीरदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. जर अमेरिकेत न्यायालयाने डेटाच्या अनधिकृत वापराला चाप लावला, तर जागतिक स्तरावर ‘लायसन्सिंग मॉडेल’ अनिवार्य होईल. माहिती निर्माण करणाऱ्यांना त्यांच्या या बौद्धिक मालमत्तेचा मोबदला मिळालाच पाहिजे, हा जागतिक नियम यातून प्रस्थापित होऊ शकतो. हा वाद तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला विरोध करण्याचा नाही, तर प्रगतीचा पाया ‘न्याय्य आणि नैतिक’ असावा, या तत्त्वाचा आहे.